शासकीय कर्मचाऱ्याच्या संवर्गाअंतर्गत एका आस्थापनेवरुन दुसऱ्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन government servants asthapana
” शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण.”
वाचा-१) महाराष्ट्र राज्य, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२००४/प्र.क्र.१५/०४/१२, दि.२५ मे, २००६
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक एसआरव्ही-२००४/प्र.क्र.१५/०४/१२ दि.७.६.२००६
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१०/प्र.क्र.२१०/१०/१२ दि.३.६.२०११
प्रस्तावना
बदली अधिनियमानुसार शासकीय कर्मचारी हा एका ठराविक परिघामध्येच (उदा. जिल्हास्तर, महसूल विभाग स्तर, राज्यस्तर) बदलीपात्र असतो. पदभरतीची जाहिरात देताना निवड होणारा उमेदवार कोणत्या स्तरावर बदलीपात्र आहे हे नमूद करण्यात आलेले असते व त्याची त्याला पूर्ण कल्पना व जाणीव असते व तो स्वेच्छेने परिक्षेद्वारे त्या पदावर शासन सेवेत नियुक्ती स्विकारतो. त्यामुळे बदली अधिनियमानुसार त्या त्या स्तरावर / परिघामध्ये करण्यात येणारी बदली स्विकारणे त्याला क्रमप्राप्त आहे.
तथापि, काही वेळा नियुक्तीनंतर काही वर्षांनी भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या, अशा काही अपवादात्मक वैयक्तिक अडचणी निर्माण होतात की, संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या बदलीपात्र स्तराबाहेर/परिघाबाहेरील शासकीय कार्यालयात कायमस्वरुपी समावेशन मिळणे गरजेचे ठरते. अशावेळी बदली अधिनियमाच्या मर्यादा विचारात घेता, मानवतावादी दृष्टीकोनातून यावर तोडगा काढण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयाद्वारे संवर्गबाह्य बदलीचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी असे निदर्शनास आले की, या धोरणाचे मूळ प्रयोजन विचारात न घेता कोणत्याही सर्वसाधारण वैयक्तिक अडचणींसाठी या धोरणाचा आधार घेतला जात आहे. प्रकरणपरत्वे अपवादात्मक परिस्थिती न पाहता सरसकट अशा स्वरुपाच्या संवर्गबाह्य बदल्या केल्यामुळे, प्रशासनाच्या मूळ संवर्गातील पदे रिक्त राहून त्याचा कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच, या धोरणाचा चुकीचा अन्वयार्थ लावल्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर यानुसार कार्यवाही करताना चुकीची कार्यवाही होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या कारणास्तव या धोरणाचे पुनर्विलोकन / पुनर्विचार करणे आवश्यक झाले आहे.
सबब, मानवतावादी दृष्टीकोनातून केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत कर्मचाऱ्याचे हित विचारात घेताना, शासकीय कामकाजाच्या निकडीचाही समतोलपणे विचार करुन कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तसेच, धोरणाचा अर्थ सुस्पष्ट करणे गरजेचे ठरत आहे. यावर साधकबाधक विचार करुन, संदर्भक्र.३ येथील शासन निर्णयातील धोरण अधिक्रमित करुन सुधारीत नवीन धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय-
या शासन निर्णयाद्वारे संदर्भ क्र.३ येथील दि.३.६.२०११ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विनंतीनुसार संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात येत आहे.
कायमस्वरुपी समावेशनासाठी सेवा कालावधी व इतर बाबी:-
(१) संबंधित कर्मचाऱ्याची संबंधित संवर्गात किमान ५ वर्षे सलग सेवा पूर्ण झाली असणे आवश्यक राहील.
(२) कर्मचारी ज्या संवर्गात कार्यरत आहे त्या संवर्गाच्या सेवा प्रवेश नियमात नमूद केलेल्या सर्व अर्हतांची (उदा. विविध परीक्षा इ.) पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
(३)सदर कालावधीत कर्मचाऱ्यास स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र मिळालेले असणे आवश्यक राहील.
(४) मूळ संवर्गात त्यांची कामगिरी किमान “ब” दर्जाची असली पाहिजे. म्हणजेच त्याच्या मूळ संवर्गातील सेवाकालावधीत प्रतिवर्षीच्या कार्यमूल्यमापन अहवालातील संख्यात्मक गुणांकन किमान ४ असले पाहिजे.
सोबत्त जोडलेल्या “परिशिष्ट-एक” मध्ये नमूद कारणास्तव कायमस्वरुपी समावेशन अनुज्ञेय राहील.
| संवर्गांतर्गत कायमस्वरुपी समावेशन म्हणजे :-
गट क मधील केवळ समान पदनाम, समान वेतनश्रेणी, समान सेवाप्रवेश नियमातील
तरतूदी आणि समान कर्तव्य व जबाबदाऱ्या असलेल्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन.
उदा.१. लिपिक-टंकलेखक पदावरुन लिपिक-टंकलेखक पदावर,
२. तलाठी पदावरुन तलाठी पदावर,
३. लघुटंकलेखक पदावरुन लघुटंकलेखक पदावर
४. लेखा लिपीक पदावरुन लेखा लिपीक पदावर इ.
कायमस्वरुपी समावेशनाचे धोरण कोणत्या स्तरावर लागू होईल.
(৭)जिल्हास्तरावर ज्येष्ठतायादी ठेवली जात असल्यास, संबंधित जिल्हा वगळून राज्यातील कोणत्याही जिल्हयात सदर धोरणानुसार कायमस्वरुपी समावेशन करता येईल.
(२) महसूली विभाग स्तरावर ज्येष्ठतायादी ठेवली जात असल्यास, संबंधित महसूली विभाग वगळून राज्यातील उर्वरित सर्व महसूली विभागातील कोणत्याही जिल्हयात सदर धोरणानुसार कायमस्वरुपी समावेशन करता येईल.
(३)राज्यस्तरावर ज्येष्ठतायादी ठेवली जात असल्यास, सदर धोरणानुसार कायमस्वरुपी समावेशन करता येणार नाही.
कायमस्वरुपी समावेशनाचे धोरण खालील बाबींसाठी अनुज्ञेय राहणार नाही :-
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे-
(अ) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट क च्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन करता येणार नाही. तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट क च्या पदावरुन आयोगाच्या कक्षेबाहेरील अन्य गट क च्या पदांवर कायमस्वरुपी समावेशन करता येणार नाही.
(ब) बृहन्मुंबईतील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हयांमध्ये आपापसात कायमस्वरुपी
समावेशन करता येणार नाही.
एकाच जिल्हयामधील एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडून त्याच जिल्हयातील दुसऱ्या
नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे कायमस्वरुपी समावेशन करता येणार नाही. थोडक्यात जिल्हाअंतर्गत एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात कायमस्वरुपी समावेशन करता येणार नाही.
तसेच, शासकीय कार्यालयातून निमशासकीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, सांविधिक मंडळे (Statutory Board), जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगर पालिका यांच्या आस्थापनेवरील पदांवर किंवा या आस्थापनांवरील पदांवरुन शासकीय कार्यालयातील पदांवर कायमस्वरुपी समावेशन करता येणार नाही.
कायमस्वरुपी समावेशन करण्याचे अधिकार-
(१)
कर्मचारी ज्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहे, त्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना संबंधित कर्मचाऱ्यास कायमस्वरुपी समावेशनासाठी कार्यमुक्त करण्याचे अधिकार राहतील.
तसेच, ज्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन करावयाचे आहे त्या पदाच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना संबंधित कर्मचाऱ्यास कायमस्वरुपी समावेशनाद्वारे नियुक्ती देण्याचे अधिकार राहतील.
कायमस्वरुपी समावेशनासाठी अटी व शर्ती :-
(৭)
विनंतीवरुन कायमस्वरुपी समावेशन हा संबंधित कर्मचाऱ्याचा हक्क नाही. प्रशासनाचे हित, सार्वजनिक सेवेचे हित विचारात घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्याच्या विनंतीवरुन त्याचे अन्य कार्यालयात कायमस्वरुपी समावेशन करण्यास परवानगी / मंजूरी दयावी किंवा कसे याचा आणि कायमस्वरुपी समावेशनाद्वारे संबंधित कर्मचाऱ्यास त्यांच्या कार्यालयात घ्यावे किंवा कसे याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना राहील.
संबंधित कर्मचारी ज्या कार्यालयात कार्यरत असेल, त्या कार्यालयातील त्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांची, त्याचे अन्य कार्यालयात कायमस्वरुपी समावेशन करण्यास, तत्त्वतः मान्यता मिळणे आवश्यक राहील. तसेच, ज्या शासकीय कार्यालयात कायमस्वरुपी समावेशन करण्याची विनंती केली आहे, त्या कार्यालयाच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी या संदर्भात ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक राहील.
या धोरणानुसार कर्मचाऱ्याची त्याच्या विनंतीनुसार एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयात कायमस्वरुपी समावेशन करताना, संबंधित कर्मचाऱ्याची सदर संवर्गात ज्या मार्गाने (उदा. पदोन्नती / नामनिर्देशन) नियुक्ती झाली आहे त्या कोटयात पद उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्याची पदोन्नतीच्या रिक्त पदावर, तसेच पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्याची सरळसेवेच्या रिक्त पदावर, कायमस्वरुपी समावेशन अनुज्ञेय राहणार नाही. उदाहरणार्थ:-
१) एखादा कर्मचारी “लिपिक-टंकलेखक” पदावर पदोन्नतीने कार्यरत असेल आणि त्याने दुसऱ्या जिल्हयातील “लिपिक-टंकलेखक” पदावर कायमस्वरुपी समावेशनाची विनंती केली असेल तर संबंधित जिल्हयातील “लिपीक-टंकलेखक” संवर्गातील पदोन्नती कोटयातील रिक्त पदावरच कायमस्वरुपी समावेशन अनुज्ञेय राहील.
२) एखादा कर्मचारी “कर सहायक” या पदावर सरळसेवेने कार्यरत असेल आणि त्याने दुसऱ्या जिल्हयातील “कर सहायक” पदावर कायमस्वरुपी समावेशनाची विनंती केली असेल तर संबंधित जिल्हयातील “कर सहायक” संवर्गातील सरळसेवा कोटयातील रिक्त पदावरच कायमस्वरुपी समावेशन अनुज्ञेय राहील.
संबंधित कर्मचाऱ्याची नियुक्ती सामाजिक आरक्षणानुसार ज्या प्रवर्गातील (उदा. खुला,
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती इ.) आहे, त्या प्रवर्गाचे रिक्त पद उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ज्या प्रवर्गातून नियुक्ती झाली आहे तो प्रवर्ग बदलून अन्य प्रवर्गाच्या पदावर कायम स्वरुपी समावेशन अनुज्ञेय राहणार नाही.
ज्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याची विनंती केली आहे, त्या पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील अर्हता धारण करणे आवश्यक राहील.
ज्या पदावर समावेशन करण्यात येईल, त्या पदाच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार वा विभागीय परिक्षा नियमांनुसार ज्या परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे त्या परिक्षा कायमस्वरुपी समावेशन झाल्यानंतर, उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
संबंधित कर्मचाऱ्याचे कायमस्वरुपी समावेशनाचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर त्याने तात्काळ समावेशनाच्या ठिकाणी रुजू होणे आवश्यक राहील. त्यासाठी नियमानुसार पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय होईल मात्र, बदली अनुदान, प्रवास भत्ता वा तद्अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत.
(८) संबंधित कर्मचाऱ्याचे कायमस्वरुपी समावेशनाचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर त्याचा मूळ कार्यालयातील पदावरील धारणाधिकार राहणार नाही. तसेच, मूळ कार्यालयातून किंवा विभागातून स्वतःच्या विनंतीनुसार दुसऱ्या कार्यालयात किंवा विभागात कायमस्वरुपी समावेशन झाल्यानंतर, पुन्हा मूळ कार्यालयात किंवा विभागात परत येण्याची विनंती मान्य करता येणार नाही. तसेच, समावेशनानंतरच्या कार्यालयात नोकर कपात कार्यान्वित झाली तर वित्त विभागाच्या तत्कालीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
(९)
संबंधित कर्मचाऱ्याचे कायमस्वरुपी समावेशन झाल्यानंतर, समावेशनाच्या पदावरील ज्येष्ठता तो त्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकास निश्चित होईल. त्याला मूळ कार्यालयातील पदाच्या ज्येष्ठतेचे कोणतेही लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत. संबंधित कर्मचारी, समावेशनाच्या कार्यालयातील त्याच्या अगोदरच नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ समजण्यात यावा. तसेच, पूर्वीच्या सेवेचा लाभ, वेतननिश्चिती, रजा याकरीता वित्त विभागाच्या संबंधित नियमातील तरतूदी अनुज्ञेय होतील.
(१०) या शासन निर्णयात विहित केलेल्या सर्व अटी मान्य असल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून लेखी स्वरुपात बंधपत्र घेणे आवश्यक राहील.
कायमस्वरुपी समावेशनाची कार्यपध्दती-
(१) अर्ज करणे शासकीय कर्मचाऱ्यास ज्या ठिकाणी समावेशनाने कायमस्वरुपी जाण्याची इच्छा आहे, त्याने त्या ठिकाणी असणाऱ्या शासकीय कार्यालयांकडून सरळसेवा/ पदोन्नतीच्या रिक्त पदांची प्रवर्ग निहाय माहिती प्राप्त करुन, त्यानंतर त्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे कोणत्या अपवादात्मक वैयक्तिक कारणास्तव कायमस्वरुपी समावेशन करणे आवश्यक आहे त्याबाबतच्या पुराव्यासह विनंती अर्ज करणे आवश्यक आहे.
(२)
विनंती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर खालील बाबींची पडताळणी करावी.
या शासन निर्णयात नमूद सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे का ?
परिशिष्ट-एक मध्ये नमूद कारणास्तव विनंती केली आहे का? तसेच, वैयक्तिक कारण खरेच अपवादात्मक आहे का याची शहानिशा करणे
समावेशनास परवानगी देणे प्रशासकीयदृष्ट्या हिताचे आहे का ?
उपरोक्त बाबी तपासून, विनंती अर्ज विचारात घेणे योग्य आहे किंवा कसे याची लेखी कारणे नमूद करुन प्रस्तावास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची तत्त्वतः मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची समावेशनाने जाण्यास तत्वतः मान्यता मिळाली तरच, ज्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे समावेशन करण्याची विनंती केली आहे, त्या नियुक्ती प्राधिकारी कार्यालयाकडून पत्राद्वारे संबंधित कर्मचाऱ्याच्या समावेशनासाठी त्याची नियुक्ती ज्या सरळसेवा/ पदोन्नती कोटयातून व ज्या प्रवर्गातून झाली आहे, त्या सरळसेवा/ पदोन्नती कोटयात संबंधित प्रवर्गाचे पद निर्बाध रिक्त आहे का याची माहिती तसेच, समावेशनासाठीची सहमती असल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागविण्यात यावे.
वरील (३) नुसार आवश्यक योग्य माहिती प्राप्त झाली तरच, समावेशनाची कार्यवाही करण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याकडून या शासन निर्णयात विहित केलेल्या सर्व अटी मान्य असल्याचे बंधपत्र दोन प्रतीत घेण्यात यावे. बंधपत्राचा नमूना सोबतच्या “परिशिष्ट- दोन” मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.
बंधपत्र प्राप्त झाल्यानंतर मूळ नियुक्ती प्राधिकारी यांनी या शासन निर्णयातील संबंधित अटी व शर्ती नमूद करुन कार्यमुक्तीचे आदेश निर्गमित करावेत. कार्यमुक्तीच्या आदेशाचा नमूना सोबतच्या “परिशिष्ट-तीन” मध्ये देण्यात आला आहे.
कार्यमुक्तीचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर ज्या कार्यालयात समावेश करावयाचे आहे त्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने संबंधित कर्मचाऱ्यास कायम स्वरुपी समावेशनाने नियुक्ती देण्याबाबतचे आदेश नियुक्तीसंदर्भातील अटी व शर्ती नमूद करुन निर्गमित करावे. कायम स्वरुपी समावेशनाने नियुक्ती देण्याबाबतच्या आदेशाचा नमूना सोबतच्या “परिशिष्ट- चार” मध्ये देण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांची विनंतीवरुन कायमस्वरुपी समावेशन संपूर्ण सेवेत फक्त एकदाच मान्य करण्यात यावे,
या शासन निर्णयातील कोणत्याही अटी शिथील केल्या जाणार नाहीत.
सदरहू शासन निर्णय प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकास, जी प्रकरणे दि.३.६.२०११ च्या शासन निर्णयानुसार विनंतीवरुन/संवर्ग बाह्य बदली देण्यासाठी प्रलंबित असतील, ती प्रकरणे या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार निकाली काढली जातील.
प्रशासकीय विभाग/विभागप्रमुख / प्रादेशिक विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी यापुढे यासंबंधीचे प्रस्ताव सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार तपासून उचित कार्यवाही करावी.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५१५१२२७२८२४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
