भारतामध्ये अठराव्या शतकात हिंदू व मुस्लिमांची शैक्षणिक केंद्रे जवळजवळ लुप्तप्राय झाली होती. इंग्रजी सत्तेचा प्रभाव शिक्षणावर पडण्यास सुरुवात झाली होती. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी भारताच्या प्राचीन संस्कृतीवर टीका करून पाश्चात्त्य साहित्य व ख्रिश्चन विचारांचा प्रसार करण्यासाठी शिक्षणक्षेत्रात कार्य सुरू केले. हळूहळू ख्रिश्चन मिशनऱ्यांबरोबर इंग्रज सत्ताधीशही भारतीयांच्या शिक्षणात हस्तक्षेप करू लागले. त्याचे दूरगामी परिणाम भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर झाले.
इ. स. १८१३ च्या चार्टर अॅक्टमधील कलम ४३ नुसार, भारतीयांच्या शिक्षणाची जबाबदारी कंपनीकडे सोपविण्यात आली. त्याद्वारे प्रतिवर्षी कंपनीने भारतीयांच्या शिक्षणावर एक लाख रुपये खर्च करावेत असे ठरविण्यात आले.
आंग्ल-प्राच्य विवाद
इ. स. १८१३ मध्ये बंगाल प्रांतातील लोकशिक्षण समितीने चार्टर अॅक्टने मंजूर केलेली एक लाख रुपयांची रक्कम भारतीय शिक्षण व साहित्य यांवर खर्च केली जावी, अशी मागणी केली. एच. टी. प्रिन्सेप यांनी संस्कृत व अरबी ग्रंथ प्रसिद्ध करावे असे सांगितले. प्रिन्सेपच्या मागणीला भारतीय विद्वानांनी पाठिंबा दिला तर इंग्रज विद्वानांनी विरोध केला. त्यातून आंग्ल- प्राच्य विवाद घडून आला.
२ फेब्रुवारी, १८३५ मध्ये मेकॉलेने भारतात शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीच राहील, असे प्रतिपादन केले. इंग्रजी शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका त्याने स्वीकारली. त्यामुळे प्राच्य विद्वानांचा गट इंग्रजांवर नाराज झाला. मेकॉलेचा पाझर सिद्धान्त
मेकॉलेने २ फेब्रुवारी, १८३५ रोजी मांडलेल्या धोरणातील पाझर सिद्धान्तानुसार, शिक्षण फक्त उच्चवर्णीयांना मिळणार
होते व ते झिरपत झिरपत खालच्या वर्गापर्यंत पोहोचणार होते. मेकॉलेला शिक्षणातून अशा व्यक्ती निर्माण करायच्या होत्या की ज्या रंगाने आणि रक्ताने भारतीय असतील, पण सवयी, मते, विचार, नीतिमत्तेने त्या इंग्रज असतील. महात्मा जोतीबा फुलेंनी मेकॉलेच्या या पाझर सिद्धान्तास विरोध केला आणि शिक्षण घेण्याचा हक्क समाजातील प्रत्येकाला मिळाला पाहिजे, असे मत मांडले.
वुडचा खलिता, १८५४
भारतामध्ये आधुनिक भारतीय शिक्षणाची सुरुवात इ. स. १८५४ च्या वुडच्या खलित्यापासून झाली. त्यात पुढील
प्रमुख शिफारशी होत्या-
(१) शिक्षणाची जबाबदारी कंपनी सरकारची असेल.
(२) इंग्रजीबरोबरच देशी भाषांना शिक्षणात महत्त्व दिले
हा आयोग भारतीय शिक्षण आयोग म्हणूनही ओळखला जातो. प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी त्याची नेमणूक करण्यात आली होती. महात्मा जोतीबा फुलेंनी हंटर आयोगासमोर प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याची मागणी केली होती. भारतीय विद्यापीठ आयोग, १९०२
इ. स. १९०२ मध्ये विद्यापीठ शिक्षणास गती देण्याच्या दृष्टीने एक आयोग नेमला. अशा प्रकारचा हा पहिलाच आयोग होय. इ. स. १९०४ मध्ये विद्यापीठ कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. या आयोगाने प्रथमच शिक्षण संचालक हे पद निर्माण केले व पुरातत्त्व विभाग स्थापन करण्याची शिफारस
कलकत्ता विद्यापीठ आयोग, १९१७
या आयोगाचे अध्यक्ष सॅडलर असल्याने तो ‘सॅडलर आयोग’ म्हणूनही ओळखला जातो. कलकत्ता विद्यापीठाच्या दर्जामध्ये सुधारणा करण्यासाठी या आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती.
मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा
१९१९ च्या मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्यानुसार शिक्षण हा विषय प्रांतांकडे सोपविण्यात आला. हरटॉग समिती, १९२९
ब्रिटिश काळात शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढू लागल्या- नंतर पुरेशा शिक्षणसंस्थांअभावी शिक्षणाचा दर्जा ढासळू लागला. तेव्हा या बाबीकडे लक्ष देण्यासाठी १९२९ मध्ये हरटॉग समिती नेमण्यात आली.
राष्ट्रीय शिक्षण चळवळ
ब्रिटिशकालीन शिक्षणास विरोध करण्यासाठी व लोकांना स्वातंत्र्यचळवळीत सामावून घेण्यासाठी राष्ट्रनेत्यांनी राष्ट्रीय शिक्षणाची चळवळ सुरू केली. या चळवळीचा विकास पुढील
टप्प्यातून झाला-
(१) १ जानेवारी, १८८० रोजी विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, लोकमान्य टिळक व गो. ग. आगरकर या तिघांनी मिळून पुण्यात ‘न्यू इंग्लिश स्कूल’ची स्थापना केली.
(२) इ. स. १८८४ मध्ये आर्य समाजाने लाहोर येथे ‘दयानंद अँग्लो-वैदिक कॉलेज’ची स्थापना केली. (३) महर्षी कर्वे यांनी १८९६ मध्ये ‘अनाथ बालिकाश्रम’,
१९०७ मध्ये पुणे येथे ‘महिला विद्यालया’ची स्थापना व
१९१६ मध्ये हिंगणे येथे स्त्रियांसाठी स्वतंत्र अशा ‘महिला विद्यापीठा’ची स्थापना केली. **
(४) इ. स. १९१६ मध्ये मदनमोहन मालवीय यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठाची स्थापना केली.
(५) इ. स. १९२१ मध्ये टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाची
स्थापना पुणे येथे करण्यात आली. केंद्रशासनाने त्यास अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्रदान केला आहे.
* या महिला विद्यालयाचे पुढे डिसेंबर, १९११ मध्ये हिंगणे येथे स्थलांतर केले.
** महिला विद्यापीठाचे पुढे ‘श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठात’ (SNDT) रूपांतर झाले. सन १९४९ मध्ये श्रीमती ना. दा. ठाकरसी महिला विद्यापीठ कायदा संमत झाला आणि १९५१ मध्ये या
६). स. १९३७ मध्ये अर्चा येथे
मार्जट अहवान, १९४४ इ.स. १९४४ मध्ये जॉन माउंट यांच्या हा आयोग नेमण्यात आला. ब्रिटिश म्हणूनही ओळखला जातो.
[नही ११ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व प्राथमिक शिक्षण दिले जावे, ही महत्त्वाची शिफारम स समितीने केली होती. स्वातंत्र्यानंतरचे भारतातील
शिक्षणविषयक आयोग राधाकृष्णन आयोग (विद्यापीठ शिक्षण आयोग), १९४८-१०
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नेमलेला हा पहिला आयोग आहे. ४ नोव्हेंबर, १९४८ रोजी डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन याच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग नेमण्यात आला. हा “विद्यापीठ शिक्षण आयोग’ म्हणून ओळखला जातो. या अोगाने पुढील शिफारशी केल्या-
(१) विद्यापीठ स्तराअगोदर १२ वर्षांच्या कालावधीचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम असावा.
(२) प्रत्येक विद्यापीठाने विद्यार्थी कल्याण मंडळ स्थापन करावे,
(३) विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र मंडळाचे निर्मिती करण्यात यावी,
(४) विद्यापीठात परीक्षांचे दिवस वगळून कमीत कमी १८० दिवस अध्यापनाचे कार्य केले जावे.
(५) उच्च शिक्षणाचे प्रामुख्याने सर्वसामान्य शिक्षण, संस्कारांचे शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण हे तीन उद्देश असावे (६) अभियांत्रिकी व तांत्रिक संस्थांना राष्ट्रीय मंपनी मानून त्यांच्यात सुधारणा घडवून आणाव्यात.
(७) प्रशासकीय नोकरीसाठी विद्यापीठाच्या स्नातक पदवीची अट असू नये.
(८) सर्वच विद्यापीठांचा स्तर समान असावा. (९) कृषी व ग्रामीण विद्यापीठे स्थापन करण्यात यावी.
(१०) शिक्षण विषय समवर्ती सूचीत टाकण्यात यात्रा, मुदलियार आयोग (माध्यमिक शिक्षण आयोग), १९५२-५३ भारत सरकारने २३ सप्टेंबर, १९५२ रोजी मद्रास विद्या पीठाचे बलराम लक्ष्मणशास्त्री मुदलियार यांच्या
माध्यमिक शिक्षणाशी संबंधित नेमलेला हा पहिलाच आयोग होता.
मुदलियार आयोगाने पुढील महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या
(१) माध्यमिक शिक्षणाचा कालावधी सात वर्षांचा असावा.
(२) ‘बहुद्देशीय शाळा’ स्थापन करण्यात याव्या. तांत्रिक
शिक्षणाला प्रोत्साहन द्यावे.
(३) पाठ्यपुस्तकांचा दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात यावी.
प्रशिक्षित असावेत.
(४) प्रत्येक शाळेमध्ये ग्रंथालय असावे. ग्रंथपाल
(५) राज्यशासनाने ‘बालवीर’ मोहिमेसाठी निधी द्यावा.
(६) अंतर्गत गुणदान योजना सुरू करावी. (७) शाळेतून अभ्यासानुवर्ती कार्यक्रम घेतले जावेत.
(८) राष्ट्रीय छात्र सेना ही केंद्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली
असावी.
(९) प्रत्येक राज्यात शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन
मंडळ असावे.
(१०) राष्ट्रीय गरजांशी माध्यमिक शिक्षण जोडले जावे.
भारतीय शिक्षण आयोग (कोठारी आयोग), १९६४-६६
पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून विद्यापीठ शिक्षणापर्यंत सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्यासाठी १९६४ मध्ये शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. डी. एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग नेमण्यात आला. त्यामुळे तो ‘कोठारी आयोग’ म्हणूनही ओळखला जातो. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक या आयोगाचे सचिव होते. कोठारी आयोगाने ‘शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास’ नावाने अहवाल ९ जून, १९६६ रोजी तत्कालीन शिक्षणमंत्री एम. सी. छागला यांच्या समोर मांडला. कोठारी
आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्या- (१) शिक्षणातून राष्ट्रीय ध्येये साध्य करण्यासाठी पंचतत्त्वे सुचविण्यात आली. ती पुढीलप्रमाणे-
(अ) शिक्षण आणि उत्पादकता
(ड) सामाजिक, नैतिक आणि आध्यात्मिक मूल्ये (इ) धर्मासंबंधीचे शिक्षण (२) आठव्या इयत्तेपासून ‘सामान्य’
व ‘प्रगत’ स्तरा अभ्यासक्रम असावा. (३) माध्यमिक शिक्षणात शास्त्र व गणित सक्तीचे असा
(ब) सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मता (क) शिक्षण आणि आधुनिकता
(४) प्रत्येक राज्यात शिक्षक प्रशिक्षणासाठी ‘रा शिक्षक प्रशिक्षण मंडळ’ स्थापन करण्यात यावे
(५) प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थेत विस्तार सेवा विभाग
करावीत.
(६) प्रत्येक राज्यात सर्वसमावेशक महाविद्यालये सुरू
(७) ‘समान शाळा’ व ‘परिसर शाळा’ योजना हाती घेतली
जावी. ती ‘शाळा समूह’ योजना म्हणून प्रसिद्ध आहे. (८) प्रत्येक राज्यात राज्य मूल्यमापन मंडळ व राज्य
संशोधन याबाबतीत स्वायत्तता दिली जावी.
(१०) प्रत्येक राज्यात एक तरी कृषी विद्यापीठ असावे.
शिक्षणशास्त्र संस्था स्थापन करण्यात यावी. (९) विद्यापीठांना अभ्यासक्रम, अध्ययन-अध्यापन,
(११) शिक्षणाच्या सर्वच स्तरावर समाजसेवा आणि कार्या-
नुभव विषय सुरू करावेत.
(१२) माध्यमिक शिक्षण व्यावसायिक स्वरूपाचे असावे.
(१३) प्रगत अभ्यासक्रमाची केंद्रे अधिक मजबूत करण्यात
यावी.
(१४) नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षण दिले जावे.
(१५) शिक्षणात त्रिभाषा सूत्र असावे.
(१६) शिक्षणाचा १०+२+३ हा आकृतिबंध असावा. अशा प्रकारे कोठारी आयोगाने शिक्षणविषयक प्राथमिक
स्तरापासून उच्च शिक्षणापर्यंत क्रांतिकारक शिफारशी केल्या. त्यामुळे तत्कालीन शिक्षणमंत्री एम. सी. छागला यांनी ‘शिक्षणाच्या सर्व बाजूंनी विचार करणारा प्रथम आणि अद्वितीय अहवाल’ अशा शब्दात कोठारी आयोगाचा गौरव केला आहे.
पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९६८
कोठारी आयोगाने अहवालात भारताचे स्वतःचे राष्ट्रीय
धोरण असावे अशी शिफारस केली होती. या शिफारशीस अनुसरून भारताचे पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. ते अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाले नसले तरी त्यामुळे शैक्षणिक धोरणांना गती मिळाली. इ. स. १९६८ च्या राष्ट्रीय
शैक्षणिक धोरणातील लक्षणीय बाबी पुढीलप्रमाणे होत्या- (१) देशातील ग्रामीण मुलांना एक किलोमीटरच्या आत
शाळा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले गेले. (२) मुलामुलींसाठी समान अभ्यासक्रमाची तरतूद करण्यात
आले.
(३) १०+२+३ आकृतिबंधाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यातील पहिल्या दहा वर्षांचे ४+३+३ असे स्तर करण्यात
आली.
(४) गणित व विज्ञान यांचा आवश्यक विषय म्हणून अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला.
५) कार्यानुभव या विषयाचाही अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला.
(६) प्रज्ञावंत मुलांच्या गुणात्मक विकासासाठी शिष्यवृत्ती योजना आखण्यात आली.
(७) दिव्यांग, मागसवर्गीय आणि मुलींना शिक्षणाच्या विविध सुविधा देण्यात आल्या.
(८) राष्ट्रीय उत्पन्नातील ६ टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याचे
निर्धारित केले गेले.
दुसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९८६
तत्कालीन भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी २० ऑगस्ट,
१९८५ रोजी ‘शैक्षणिक आव्हान एक धोरणात्मक यथार्थदर्शन’हा अहवाल प्रकाशित केला. त्याची लोकसभा व राज्यसभेमध्ये चर्चा होऊन भारताचे दुसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये जाहीर करण्यात आले. या अहवालात २४ विभाग व ५११ परिच्छेद आहेत. त्यातील प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत-
(१) शिक्षणाचा १०+२+३ हा आकृतिबंध स्वीकारण्यात आला. पहिल्या १० वर्षांचे ५+३+२ असे स्तर करण्यात आले.
सुचविण्यात आली.
(२) दिव्यांगांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षणाची योजना
(३) शिक्षणात ६ टक्के गुंतवणूक असावी याचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
(४) अभ्यासक्रमाचे दहा गाभाभूत घटक सुचविण्यात
आले. त्यात (१) स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास (२) संवैधानिक जबाबदाऱ्या (३) राष्ट्रीय अस्मिता (४) सामाजिक व सांस्कृतिक वारसा (५) समता, लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता (६) स्त्री-पुरुष समानता (७) पर्यावरणाचे संरक्षण (८) सामाजिक अडसरांचे निर्मूलन (९) लहान कुटुंबाचा आदर्श
(१०) वैज्ञानिक मनो-भावाची रुजवणूक यांचा समावेश होतो. (५) मुक्त विद्यापीठे व दूरशिक्षणास प्रोत्साहन देण्यात यावे.
(६) राधाकृष्णन आयोगाप्रमाणे ग्रामीण विद्यापीठे स्थापन करावीत असे सांगण्यात आले.
(७) ‘खडू-फळा मोहिमे’ अंतर्गत शाळांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यात यावे.
(८) ग्रामीण भागातील बुद्धिमान विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालय सुरू करण्यात यावीत.
(९) राष्ट्रीय स्तरावर अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात
यावा.
१०) जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण सस्था स्थापन करण्यात
याव्या.
जागतिकीकरणास (११) आधुनिकीकरण व अनुसरून
अभ्यासक्रमात सुधारणा कराव्यात. २२५२) व्यावसायिक अभ्यासक्रमावर भर देण्यात यावा (१३) अनुसूचित जाति-जमाती व स्त्रियांच्या शिक्षणायर
जोपासली जावी.
विशेष भर देण्यात यावा. (१४) शिक्षणातून आतरराष्ट्रीय सामजस्याची भावना
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग
भारत सरकारने २००५ मध्ये डॉ. सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाची (National Know). edge Commission) नेमणूक केली. ज्ञान आयोगाने आपला अहवाल २००८ मध्ये सरकारला सादर केला. त्यातील प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत-
(१) भारतात १,५०० विद्यापीठांची स्थापना करणे व २०१५ पर्यंत उच्च शिक्षणातील नोंदणीचे प्रमाण १५ टक्क्यां- पर्यंत आणणे.
( २) ५० राष्ट्रीय विद्यापीठांची स्थापना करणे.
(३) उच्च शिक्षणावर एकूण स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.५ टक्के खर्च करणे.
(४) विद्यापीठांची सद्यःस्थिती बदलून त्यामध्ये पायाभूत
सुविधा, संशोधन व अभ्यासक्रम यात सुधारणा करणे. (५) सर्वांना उच्च शिक्षणाची समान संधी देणे.
यशपाल समिती, २००८
राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या शिफारशींवर पुनर्विचार करण्या-
साठी प्रो. यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च शिक्षणविषयक समितीची नेमणूक २००८ मध्ये करण्यात आली. यशपाल समितीने १ मार्च, २००९ रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. यशपाल समितीने पुढील प्रमुख शिफारशी केल्या आहेत-
(१) यूजीसी, एनसीटीई यांसारख्या स्वायत्त संस्था बरखास्त
करून उच्च शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्ररीत्या राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व संशोधन आयोग (NCHER) नेमण्यात यावा. (२) अभ्यासक्रम गतिमान असावा. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याला वाव मिळावा.
त्यांना विद्यापीठाचा दर्जा बहाल करणे.
(३) अभिमत विद्यापीठांची दर्जा-तपासणी करावी व अभिमत विद्यापीठांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवावे.
(४) देशातील १५०० उत्कृष्ट महाविद्यालये निवडून
५) शिक्षणक्षेत्रातील वादाचे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात यावी.
(६) विद्यापीठांची स्वायत्तता अबाधित ठेवून त्यांच्या
कार्यपद्धतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणावी. (७) व्यावसायिक अभ्यासक्रम मोठ्या प्रमाणात सुरू
करण्यात यावेत.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९
भारत सरकारने प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकी-
करणाच्या संदर्भात उचललेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हणून ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ या अधिनियमाचा उल्लेख करावा लागेल.
‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ ची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता
येतील-
(१) प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा
हक्क
(२) शाळेत प्रवेश न घेतलेल्या किंवा शाळेत प्रवेश घेतलेल्या पण प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेल्या मुलांसाठी विशेष तरतूद
(३) शाळा बदलण्याचा हक्क
(४) संबंधित राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची शाळा सुरू करण्यासंबंधीची जबाबदारी
(५) सहा वर्षे ते चौदा वर्षे या वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याची व्यवस्था करणे.
