10 पेक्षा कमी संख्या असलेल्या शाळेत डीएड,बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवार यांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबत kantrati shikshak bharti shasan nirnay
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत डीएड,बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवार यांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबत.
) शासन पत्र क्र.संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३६२/टिएनटि-१, दि.०७.०७.२०२३.
२) शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/ टीएनटी-२, दि.१५.०३.२०२४. ३) शासन पत्र क्र. संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.४१४/टिएनटि-१, दि.१५.०७.२०२४.
४) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.६६६/टिएनटि-१, दि.०५.०९.२०२४.
प्रस्तावनाः-
राज्यात १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक हा सेवा निवृत्त शिक्षक नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. तसेच राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे उचित होणार नाही. यास्तव अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. तसेच डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांना शिक्षकीय पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल. यास्तव १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक यांमधून नियुक्त करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला उपरोक्त वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णय दि.०५.०९.२०२४ या निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे.
०२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटंसख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एका पदावर डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात यावी. याबाबतच्या सर्वसाधारण तरतूदी पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेतः-
१. सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील.
२. डी.एड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार / हक्क नसेल.
३. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल.
४. मानधन रु.१५,०००/- प्रतिमाह (कोणत्याही इतर लाभांव्यतिरीक्त)
५. एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील).
६. कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील.
७. जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.
८. बंधपत्र/हमीपत्रः नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र/हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्यामध्ये उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा.
९. अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील.
१०. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.
११. सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकतेनुसार आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात.
१२. नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील.
१३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारिरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी.
१४. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे /माहिती व आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील.
१५. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी
शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल.
१६. शाळेची पटसंख्या १० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा आपोआप संपूष्टात येईल.
१७. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी.
१८. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील.
१९. ज्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छूकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये.
२०. कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल. त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल.
२१. संदर्भीय शासन पत्र, दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र, दि.१५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना यापुढे १० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. यासाठी देण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रु. १५,०००/- एवढे राहील.
२२. सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
२३. सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३१७१०३००८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासनाने कंत्राटी भरती शासन निर्णय काढलेला आहे या निर्णयानुसार सुशिक्षित बेरोजगारांना पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहे सुशिक्षित बेरोजगारांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे यामध्ये डीएड धारक तसेच बीएड धारक जे तरुण आहेत त्यांना शिक्षक होण्याची सुवर्णसंधी आहे या शिक्षकांना मानधन तत्वावर जिल्हा परिषद मध्ये नोकरी देण्यात येणार आहे.
कंत्राटी भरतीचे शासनाने वेळापत्रक देखील काढलेले आहे या वेळापत्रकानुसार सदर भरती घेण्यात येणार आहे त्यानिमित्त वर्तमानपत्रातून देखील जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे सदर शासन निर्णय प्रसिद्ध शासनाने दिलेला आहे तसेच बेरोजगार तरुणांना सूचित करण्यात आलेले आहे की आपल्या परिसरातील डीएड धारक तसेच बीएड धारक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणी यांना शिक्षक होण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे यामुळे अनेक तरुणांना शालेय सेवेमध्ये रुजू होता येणार आहे सदर प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यासाठी आपल्याला ऑनलाइन तसेच ऑफलाईन अर्ज देखील करावा लागणार आहे जेणेकरून सर्वांना समान संधी मिळेल तसेच या तरुणांना त्यांच्या मिरीट प्रमाणे नियुक्ती देखील देण्यात येणार आहे प्रत्येक जिल्हा परिषदेने अशा प्रकारचे परिपत्रक देखील काढलेले आहेत या परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखाली सदर भरती राबविण्यात येणार आहे आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना हा शासन निर्णय त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे आपले सहकार्य लाभावे जेणेकरून अशा तरुणांना शासकीय सेवेमध्ये येण्याची संधी मिळेल.
सदर भरती मध्ये सर्व शिक्षणाच्या पदविका यांचा विचार केला जाणार आहे सर्वप्रथम डीएड धारक बीएड धारक या तरुणांना संधी देण्यात येणार आहे यामुळे जिल्हा परिषद च्या शाळेमध्ये शिक्षक संख्या पुरेशी होणार आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही व विद्यार्थ्यांना वर्गानुसार शिक्षक देखील मिळेल व गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल त्यामुळे शासनाने हा शासन निर्णय काढलेला आहे.
सदर शासन निर्णयामध्ये सर्व प्रकारचे पात्रता निकष आवश्यक कागदपत्रे वेळापत्रक सर्व बाबी दिलेले आहेत या सर्व शासन निर्णयाचा परिपूर्ण अभ्यास करून वाचन करून योग्य तो निर्णय घेऊन उमेदवारांनी आपले अर्ज तसेच महत्त्वाचे कागदपत्रे झेरॉक्स परत तयार ठेवाव्यात अशा प्रकारच्या सूचना निर्देश देण्यात आलेले आहेत सुशिक्षित बेरोजगारांना ही एक सुवर्णसंधी आहे जेणेकरून त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यास वाव मिळणार आहे महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये सुशिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत डीएड धारक डीएड धारक असे अनेक तरुण आहेत त्यांना आजतागायत कोणत्याही प्रकारची नोकरी मिळालेली नाही अशा तरुणा ही एक सुवर्णसंधी म्हणावी लागेल या संधीचा लाभ घेऊन तरुणांनी भरतीचा लाभ घ्यावा.
सदर भरती राबवत असताना शासनाने विविध बाबींचा उल्लेख शासन निर्णयामध्ये केलेला आहे या शासन निर्णयानुसार शिक्षक भरती केली जाणार आहे तसेच शिक्षकांच्या मानधनाचा प्रश्न देखील यामध्ये सोडवण्यात आलेला आहे सर्व बाबी स्पष्ट रीतीने मांडणी केलेली आहे त्यामुळे कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय हा सर्व बेरोजगारांना याची सुवर्णसंधी आहे.
बेरोजगारांसाठी अतिशय महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे जे सुशिक्षित बेरोजगार आहेत त्यांच्यासाठी आता शासनाने नवीन योजना आणलेली आहे सदर सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरी करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे त्यांना मानधन तत्वावर नेमणूक करण्यात येणार आहे ज्या शाळेमध्ये दोन शिक्षक शाळा आहे आणि ज्या शाळेवर एकच शिकक आहे अशा शाळांमध्ये आता बेरोजगारांना संधी मिळणार आहे त्यामुळे बेरोजगार सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि अशा सुशिक्षित बेरोजगारांना कामा अभावी रोजगार उपलब्ध होत नाही त्यामुळे शासनाने मानधन तत्वावर या सुशिक्षित बेरोजगारांना शाळेवर शिकवण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे सदर सुशिक्षित बेरोजगार हे ग्रॅज्युएट असतील किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट असतील तसेच डीएड धारक डीएड धारक या सर्व कर्मचाऱ्यांना संधी मिळणार आहे व यांची नियुक्ती आता मानधन तत्वावर होणार असल्यामुळे या सर्व सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये उत्साह निर्माण झालेला आहे लवकरच शालेय स्तरावरून शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आलेला आहे या शासन निर्णयानुसार सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी मिळणार आहे.
दहा किंवा दहा पेक्षा कमी खत संख्या असलेल्या शाळांमध्ये अशा शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना शिक्षक होण्याची संधी मिळणार आहे यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांना मानधन देखील मिळण्यात असल्याचे शासन निर्णय नुसार निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी आहे व तिथे एकच शिक्षक आहे अशा शाळांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेमध्ये देखील वाढ होणार आहे त्यामुळे ग्रामीण भागांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे शिक्षक पालक विद्यार्थी यांना आता सुशिक्षित बेरोजगारांचा हातभार लागणार आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यास देखील मदत होणार आहे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या घटक चालली असल्यामुळे या ठिकाणी शिक्षक संख्या देखील कमी भासत आहे त्यामुळे अशा प्रकारचा शासन निर्णय काढून शासनाने खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
