प्रस्तावना :- अनुसूचित जाती जमातीच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय सद्यस्थितीचा अभ्यास करून शासनास उपाययोजना सूचविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये आयोगाकरिता अधिकारी/कर्मचारी वर्गाची मंजूर संख्या ५३ पदांपैकी २७ पदे प्रथम टप्यात भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर २७ अस्थायी पदांना वाचा क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ दि.२८.०२.२०२५ रोजी संपुष्टात आली आहे. यास्तव सदरहू २७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :-
राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकरीता अधिकारी/कर्मचारी वर्गाची मंजूर ५३ पदांपैकी सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शवलेली २७ पदे प्रथम टप्यात भरण्यास वाचा क्र.२ येथील दिनांक ०२ डिसेंबर, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर एकूण २७ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. २८.०२.२०२५ रोजी संपुष्टात आली आहे.
२. वाचा क्र.५ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, दि.०३.०३.२०२५ अन्वये सदर अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२५ ते दि.३१.०८.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
३. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या आस्थापनेवरील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील २७ अस्थायी पदांना वाचा क्र.५ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार
दि.०१.०३.२०२५ ते दि.३१.०८.२०२५ पर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
४. या पदांकरीता येणारा खर्च संबंधित आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधून “मागणी क्रमांक एन-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, १४ अनुसूचित जातीला अनुदाने, ७८९- अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना, (१४) (०४) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोग (अ.जा.उ.यो) (कार्यक्रम) (२२२५जी३४१)” या लेखाशिर्षातंर्गत भागविण्यात यावा.
५. सदरहू निर्णय वाचा क्र.५ येथील शासन निर्णय, दि.०३.०३.२०२५ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२५०४१६१२५८५४५३२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Digitally signed by VARSHA DESHMUKH Date: 2025.04.16 13:00:13 +05’30’
अग्रिम व संगणक अग्रिम तसेच गृहनिर्माण संस्थेमार्फत शासकीय कर्मचा-यांना कर्ज इत्यादी वैयक्तिक अग्रिमे अनुज्ञेय केली आहेत. सदर अग्रिमांची वसूली संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून आहरण व संवितरण अधिकारी करीत असतात. परंतु अग्रिम धारकांची एका कार्यालयातून’ दुस-या कार्यालयात बदल्या सेवा पुस्तकात नोंद नसणे, गृह निर्माण संस्थेमार्फत शासकीय कर्मबा-याला मंजूर केलेल्या कर्जाच्या (सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाकडून मंजूर करण्यात येणारे कर्ज) परतफेडीची माहिती सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाला न मिळणे इत्यादी अनेक कारणामुळे अग्रिम परतफेडीची सविस्तर माहिती कर्मचारी सेवानिवृत्त होतेवेळी उपलब्ध होत नाही. शासकीय कर्मचा-यांनी सेवानिवृत्तीपूर्वी घेतलेल्या अग्रिम / कर्जाच्या संदर्भात परतफेडीची अचूक / परिपूर्ण माहिती प्राप्त न आल्यामुळे त्याची सेवानिवृत्तीची वित्तीय प्रदाने रोखून ठेवावी लागतात. परिणामतः अशा रोखून ठेवलेल्या प्रदानांवर शासनाला विलंब व्याज द्यावे लागते. त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होते. असे नुकसान होऊ नये म्हणून मा. उप लोकआयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासनास उपाययोजना करण्याबाबत सूचित केले होते. त्याला अनुसरुन शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय : आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांना दरमहा वेतनासमवेत स्वाक्षरीसह वेतनचिष्ठ्ठठी द्यावी. वेतनचिष्ठीमध्ये देय असेलेले बेतन, भत्ते व थकबाकी इत्यादीच्या सर्व रक्कमा दर्शविण्यात याव्यात. तसेच वेतन पत्रकावरील वजाती नंतर अन्य बजाती इत्यादी दर्शविण्यात याव्यात.
२. शासकीय कर्मचारी / अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येणा-या घर बांधणी अग्रिम, मोटार वाहन अग्रिम, वाहन अग्रिमः (मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, अपंगासाठी स्व / स्वयं चलित सायकल अफ्रिम), सायकल अग्रिम आणि संगणक, अग्रिम तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत शासकीय कर्मचा-यांना कर्ज इत्यादीच्या नोंदी खाली दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित कर्मचारी/अधिकाऱ्याच्या सेवा पुस्तकात घेण्यांत याव्या. नोंदी घेण्यासाठी रबरी शिक्का तयार करून घेण्यात यावा.
शासकीय कर्मचारी / अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या अग्रिमाच्या परतफेडी /बसुली संदर्भात काही प्रश्न उद्भवल्यास अग्रिम धारक कर्मचारी / अधिकारी यांनी अग्रिम/व्याज परतफेडीचा पुरावा म्हणून सादर केलेली आहरण व संवितरण अधिका-याची स्वाक्षरी असलेली वेतनषिष्ठी ग्राहय समजण्यात यावी. सदर वेतनचिट्ठी, सेवा पुस्तकातील नोंदी व शक्य असल्यास वेतन नोंदवही पडताळून अग्रिम परतफेडीची खात्री करण्यात यावी व तसे प्रमाणपत्र आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी द्यावे. संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्त झालेल्या शासकिय कर्मचारी अधिकारी यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वित्तीय प्रदानासाठी आंहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र विचारात घेऊन कार्यवाही कराबी-
४. सदर शासन निर्णय तात्काळ अमलात आणण्यात यावा. संदर्भाधिन शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: घबांम-१०९५/प्र.क्र.१९/९५/विनियम, दिनांक १५ मे, १९९८ निष्प्रभावित करण्यात येत आहे.
५. हे आदेश सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १६०७/१९-सी, दिनांक २४ ऑगस्ट, २००० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत.
वाचा :
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेवापु-१०८७/४७४/सेवा-९, दि. २८.४.१९८७.
२) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेवापु-१०९७/प्र.क्र.१०/९७/सेवा-६, दि.११.११.१९९७.
परिपत्रकः
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ३६ व ३७ मध्ये काही अपवाद वगळता प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यासंबंधात विहित नमून्यात सेवा पुस्तक / सेवा पट विनामूल्य दोन प्रतीमध्ये ठेवण्याची तसेच सेवापुस्तकाची एक प्रत कार्यालय प्रमुखाच्या अभिरक्षेत ठेवण्याबाबत व त्यामध्ये सर्व नोंदी यथोचितरीत्या करुन त्या साक्षांकित करण्याची व दुसरी प्रत संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याला देण्याबाबत व त्यामध्ये नोंदी घेऊन त्या साक्षांक्षित करण्याबाबत वरील नियम ३६ खालील सूचनामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सेवाभिलेख सुस्थितीत ठेवण्याबाबत वरील नियमातील नियम ३५-४९ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. सेवापुस्तक/सेवापट हा जतनीय दस्तऐवज असल्याने उपरोक्त तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत संदर्भाधिन शासन परिपत्रक दि. २८.४.१९८७ व दि.११.११.१९९७ अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि, बऱ्याच कार्यालयाकडून सेवा पुस्तकाची / सेवा पटाची दुसरी प्रत कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत नाही. तसेच दुसरी प्रत उपलब्ध करुन दिली तरी ती वेळोवेळी अद्ययावत व साक्षांकित करुन कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत नसल्याचे तसेच सेवाअभिलेख सुस्थितीत ठेवली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास / दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबास निवृत्तीवेतन / कुटूंबनिवृत्तीवेतनविषयक लाभजसे, निवृत्तीवेतन, वेतन थकबाकी रजा रोखीकरण इत्यादि लाभ प्रदान करण्यास विलंब होतो, तसेच सेवापुस्तकातील नोंदी अद्ययावत नसल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ जसे, कालबध्द पदोन्नती इ. लाभ मिळण्यास विलंब होतो. यास्तव हे लाभ मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्याकडून मा. लोक आयुक्त / उप लोक आयुक्त यांचेकडे तक्रारी दाखल होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी सेवापुस्तकाचे संगणकीकरण करण्याबाबत मा. उप लोकआयुक्त यांनी स्वाधिकारे सुरु
केलेल्या चौकशी प्रकरणी अलीकडेच झालेल्या सुनावणीमध्ये त्यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवापुस्तकाची दुय्यम प्रत देण्याबाबत वित्त विभागाने आदेश काढावेत, असे निर्देश दिले आहेत. ही बाब विचारात घेऊन खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
१. प्रत्येक नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने त्यांच्या अधिपत्त्याखालील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवा पुस्तकाची / सेवा पटाची दुसरी प्रत अद्यापि दिली नसल्यास त्यांना सेवा पुस्तकाची / सेवा पटाची दुसरी प्रत विनामूल्य देण्यात यावी व त्यामध्ये मूळ सेवापुस्तकातील नोंदीनुसार नोंदी घेऊन व साक्षाकिंत करुन देण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ३६ खालील सूचनानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच यापुढे त्यांच्या अधिपत्त्याखालील कर्मचाऱ्यांकडून सेवा पुस्तकाची / सेवा पटाची दुसरी प्रत प्रत्येक वर्षाच्या माहे फेब्रुवारी महिन्यात घ्याव्या आणि त्यामध्ये आवश्यक त्या नोंदी मूळ सेवा पुस्तकानुसार / सेवा पटानुसार घेऊन व त्या साक्षांकित करुन देण्याबाबत कार्यालय प्रमुखाने नियोजनात्मक आखणी करुन हे काम कालबध्दरित्या पूर्ण करण्यात यावे.
२. प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाने त्यांच्या अधिपत्त्याखालील कर्मचाऱ्याच्या मूळ सेवा पुस्तकात / सेवा पटात वेळच्या वेळी नोंदी घेऊन त्या साक्षांकित करण्याची दक्षता घ्यावी.
३) सेवा पुस्तक / सेवा पट हा जतनीय दस्तऐवज असून मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम ५२ खालील परिशिष्ट १७ नुसार सेवा पुस्तक / सेवा पट हे प्रदीर्घ कालावधीपर्यंत जतन करुन ठेवणे आवश्यक आहे. यास्तव सर्व कार्यालय प्रमुख, प्रशासकीय अधिकारी/पर्यवेक्षीय अधिकारी व संबंधित कर्मचारी यांनी त्यांच्या कार्यालयातील सेवाभिलेख सुस्थितीत ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ३५ ते ४९ मधील तरतूदींचे यापुढे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच वरील तरतूदीचे पालन होत नसल्याची बाब नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आल्यास त्यांनी संबंधित कसूरदार अधिकारी/ कर्मचारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करुन त्यांचेविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करावी.
२. सर्व कार्यालय प्रमुखांनी / प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी/पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यानी वरील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची दक्षता घ्यावी तसेच प्रशासकीय विभागांनी / कार्यालयानी सदर परिपत्रकाची प्रत कार्यालयातील सूचना फलकावर लावून वा अन्य मार्गाने सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणावी.
३. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०७२३१५४०१५७१०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(ना. भा. रिंगणे)
शासनाचे उपसचिव
प्रत,
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई.
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर.
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई.
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर.
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई.
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
८. मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई.
९. राज्यपालांचे सचिव.
१०. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव.
११. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव.
१२. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक.
१३. प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
१४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपिल शाखा), मुंबई
१५. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई.
