१. केंद्र सरकारने सन २००२ च्या ८६ व्या संविधान विशोधन अधिनियमान्वये अनुच्छेद २१ (ओ) मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, २००९ (No. ३५, २००९), केंद्र शासनाने पारित करून तो भारत सरकारच्या २७/०८/२००९ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. तसेच, भारत सरकारच्या दिनांक १६/०२/२०१० च्या राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक ०१/०४/२०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू व काश्मिर वगळता) लागू केला असल्याचे नमूद केले आहे.
२. समता, सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापन ही मूल्ये, सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात. यादृष्टीने हा अधिनियम अंमलात आणला आहे. त्यामुळे सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.
३. शिक्षणाच्या विकासात लोकसहभाग रहावा यादृष्टीने राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेकरिता व्यवस्थापनपरत्वे ग्राम शिक्षण समिती, वार्ड शिक्षण समिती अथवा खाजगी शाळांच्या बाबतीत शाळा समिती गठीत करण्यात येते. या समित्या शाळांच्या भौतिक,
शैक्षणिक विकासाच्या बाबतीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यासाठी संबंधित शाळा समित्यांना शासनाने काही आर्थिक अधिकार, कर्तव्ये तसेच काही उत्तरदायित्वे प्रदान केलेली आहेत. समित्यांची कार्ये बऱ्याच प्रमाणात शाळांच्या विकासासाठी उपयुक्त आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अनुसार विनाअनुदानित शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळांसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी गठीत करणे अनिवार्य झाले आहे. उक्त अधिनियमान्वये सदर समितीकडे शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण सोपविण्यात आले असल्याने ग्राम शिक्षण समिती, वॉर्ड शिक्षण समिती व शालेय समितीच्या रचना व कार्यामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील भाग-चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee) दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य राहील. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे असतील –
१. सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून).
२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील. अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.
ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.
४. वरील अ.क्र. २ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, सदर समिती, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.
५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.
शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये :
अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतील.
१) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.
२) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करुन त्याची शिफारस करणे. (परिशिष्ट-अ प्रमाणे)
३) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.
४) बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.
५) शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.
६) अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे.
७) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे.
८) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रण करणे.
९) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
११) शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे.
१२) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे.
१३) शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
१४) मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
१५) निरुपयोगी साहित्य रु. १,०००/- (रु. एक हजार मात्र) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.
१६) शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख करणे.
१७) शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करुन किंवा लेखीस्वरुपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.
समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
सदर शाळा व्यवस्थापन समितीस आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर (www. maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१००६१७१४२०२३००१ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
शाळा विकास आराखडा
शाळा विकास आराखडा खालील बाबींवर आधारित असेल-
१. शाळा विकास आराखडा दीर्घकालीन व वार्षिक अशा दोन प्रकारांनी तयार करावयाचा आहे.
२. दीर्घकालीन आराखडा पुढील ३ वर्षाच्या विकासाची दिशा गृहीत धरून करण्यात यावा व त्या प्रत्येक तीन वर्षासाठी उपविकास आराखडा स्वतंत्रपणे तयार करण्यात यावा. विकास आराखडा तयार करताना पुढील तपशील विचारात घेणे आवश्यक असेल.
अ) शाळेचे विद्यार्थी दाखल होण्याचे क्षेत्र व त्यामध्य समाविष्ट असणाऱ्या वाड्या वस्त्या गावांची लोकसंख्या.
ब) प्रत्येक वर्षासाठी परिसरात उपलब्ध होणारी अंदाजित वर्गनिहाय पटसंख्या
(प्रतिवर्षी सर्वेक्षण करून ही संख्या अंतिम करण्यात येईल. परंतु शाळा विकास आराखड्यासाठी अंदाजित करावी लागेल).
क) कायद्याच्या अनुसूचीतील निकषांनुसार परिगणना करून ३ वर्षाच्या कालावधीत इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी व इयत्ता ६ वी ते ८ वी साठी जादा शिक्षकांची संख्या, विशेष शिक्षकांची गरज, अंशकालीन शिक्षकांची गरज तसेच स्वतंत्रपणे मुख्याध्यापक संख्या निश्चित करणे अनिवार्य राहील.
ड) पुढील ३ वर्षासाठी वर्षनिहाय व सलग ३ वर्षाकरीता शालेय इमारत वर्गखोल्या, मुख्याध्यापक खोली, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकघर, क्रीडांगण, आवार भिंत, अध्ययन अध्यापन सामुग्री, ग्रंथालयातील पुस्तके, मासिके, वर्तमानपत्रे, क्रीडा साहित्य इत्यादी अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची गरज निश्चित करील व ती उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन करील.
इ) ज्या भौतिक सुविधांची उभारणी पुढील तीन वर्षात करावयाची आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूदीबरोबर संकल्पचित्र व आरेखन (Architectal Plan) व त्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून घेईल.
ई) प्रत्येक शाळाबाह्य, तसेच शिक्षण खंडीत झालेल्या बालकाच्या प्रवेशानंतर त्याच्या विशेष प्रशिक्षणाचे नियोजन व कार्यवाही दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्वरूपात करण्यासाठी भौतिक सुविधांचे नियोजन करेल.
शाळा विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर तो शाळा व्यवस्थापन समितीच्या नजिकच्या बैठकीत सादर करून त्यास मान्यता घेण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम आराखड्यावर शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव हे स्वाक्षऱ्या करतील व आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी त्यास मंजूरी घेण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणास सादर करतील.
शाळा व्यवस्थापन समितीचा कालावधी संपला तरी स्थानिक प्राधिकरणाने मान्य केलेला शाळा विकास आराखडा पुढील शाळा व्यवस्थापन समितीस राबविणे बंधनकारक राहील.
शालेय व्यवस्थापन समिती शालेय व्यवस्थापन समिती ही खूप गरजेचे आहे शालेय व्यवस्थापन समिती यामध्ये रचना देखील महत्त्वाचे आहे शालेय व्यवस्थापन समिती मार्फत शाळेसरावरील नियंत्रण ठेवले जाते शाळा व्यवस्थापन समिती सर्वात महत्त्वाचा घटक यामधील म्हणजेच अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य व मुख्याध्यापक हे सचिव असतात यामध्ये सर्वांनी एकत्रित समिती सभा घेऊन शाळेच्या विकासासाठी नेहमीच तत्पर असले पाहिजे खऱ्या अर्थाने शाळेचा विकास करायचा असेल तर शाळा व्यवस्थापन समिती उत्कृष्ट असणे खूप गरजेचे आहे शाळा व्यवस्थापन समितीने ठरवल्याप्रमाणे शाळेचा विकास करता येतो शाळेवर खऱ्या अर्थाने नियंत्रण शाळा व्यवस्थापन समितीचे असते त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा विकास घडवून आणायचा असेल तर विद्यार्थी पालक शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समिती यांचा नियमित सभा आयोजित करणे गरजेचे असते या सभेमध्ये कमी अधिक पडणाऱ्या गोष्टी यामध्ये मानल्या जातात शाळेला लागणारे मूलभूत सुविधा तसेच शाळेचा विकास करण्यासाठी विविध योजना आखल्या जातात.
शाळा व्यवस्थापन समितीचे कार्य चांगले असेल तर ती शाळा नक्कीच नावावरून पास येते शाळा व्यवस्थापन समितीतील सदस्य देखील शाळेच्या विकासासाठी हातभार लावू शकतात सर्वांनी मिळून शाळेचा विकास करावयाचा असतो शाळेमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्ययचे असतात शाळेमध्ये पाण्याची सुविधा नसेल तर ती सुविधा उपलब्ध करून देणे शाळा व्यवस्थापन समितीचे कार्य आहे तसेच शाळेवर नियंत्रण ठेवणे हे देखील शाळा व्यवस्थापन समितीचे कार्य आहे.
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास म्हणजे शारीरिक विकास बौद्धिक विकास व भावनिक विकास सामाजिक विकास करण्यासाठी शाळा नेहमीच तत्पर असते शिक्षक नेहमी तत्पर असतात परंतु यासाठी सात असते ती शाळा व्यवस्थापन उत्तम समितीचे कारण विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू असतो शाळेचा विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू असतो शिक्षकाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा विकास घडवायचा असतो त्यामुळे शाळेवर नियंत्रण ठेवले खूप गरजेचे असते शाळेला मूलभूत गरजा उपलब्ध करून देणे हे देखील क्रम प्राप्त आहे.
शाळा विकास आराखडा ठरवताना शाळा व्यवस्थापन समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित असणे गरजेचे आहे यामध्ये शिक्षक पालक व समितीचे सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांनी एक सभा आयोजित करून शाळा विकास आराखडा ठरवावा लागतो या आराखड्यानुसार शाळेमध्ये लागणारे गोष्टींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी ही शाळा व्यवस्थापन समितीची असते तसेच शिक्षकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी देखील शाळा व्यवस्थापन समिती वेळोवेळी मदत करत असते.
शाळा व्यवस्थापन म्हणजे शाळेचे कामकाज कसे चालते शाळेमध्ये कोणकोणत्या घटकांची गरज आहे शाळेमध्ये कोणकोणत्या गोष्टींची कमतरता आहे अशा सर्व गोष्टींची कमतरता गरज पूर्ण करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती हा पूर्ण करणारा मुख्य घटक आहे यामध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व मुख्याध्यापक पालक यांच्या आंतरक्रिया घडवून येणे खूप गरजेचे असते कारण यांच्या मधूनच शाळेचा विकास होणार असतो.
शिक्षक मुख्याध्यापकांच्या अडचणी सोडवणे हे देखील शाळा व्यवस्थापन समितीचे कार्य आहे कारण शिक्षक मुख्याध्यापकांना येणाऱ्या अडचणी या घटक विचारात घेतला तर शाळा व्यवस्थापन समिती यामध्ये मदत करू शकतो तसेच विद्यार्थ्यांना व पालकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी देखील कार्य करू शकते शालेय स्तरावरील कोणत्याही प्रकारचे अडचण सोडवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीची मदत घेतली पाहिजे तसेच मोठ्या अडचणी असतील तर सभा घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे शाळेला ग्रामपंचायत कडून देखील निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे जेणेकरून शाळेच्या छोट्या-मोठ्या गरजा पूर्ण करता येतील उदाहरणार्थ पाण्याची सुविधा असेल शाळेच्या गेटची सुविधा असेल किंवा संरक्षक भिंत असेल अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात
