शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबीं संदर्भात मार्गदर्शक सूचना teacher vaiyaktik manyata shasan paripatrak
संदर्भाधीन क्र.१ मधील दि. १३ ऑक्टोबर २००० च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये तसेच विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळांत सुधारित शिक्षण सेवक योजना लागू करण्यात आली. तसेच शासन निर्णय दि. २७ फेब्रुवारी २००३ नुसार राज्यातील जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, नगरपरिषदा शिक्षण मंडळे, नगरपालिका, महानगरपालिका च कटक मंडळे त्याचप्रमाणे अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळांत सुधारित प्राथमिक शिक्षण सेवक योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त करावयाच्या उमेदवारास द्यावयाच्या नियुक्ती पत्राचा नमुना दिनांक १३ ऑक्टोबर २००० व दि. २७ फेब्रुवारी २००३ च्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-व मध्ये देण्यात आला आहे. या नियुक्तीपत्रामध्ये सदर रिक्त पद कोणत्या संवर्गासाठी राखीव आहे. पद अनुदानित / अंशतः अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विना अनुदानित यापैकी कोणत्या प्रकारचे आहे याचा उल्लेख नाही. तसेच सदर पद संचमान्यतेनुसार मान्य आहे किंवा कसे याबाबतही उल्लेख नाही. मात्र वैयक्तिक
मान्यतेच्यावेळी मान्यता नाकारताना जी कारणे दिली जातात ती नियुक्ती आदेशामध्ये नमूद केलेली नसतात त्यामुळे या कालावधीत संबंधित शिक्षण सेवकाने केलेली सेवा अग्राह्य धरल्यामुळे या कालावधीचे मानधन व इतर फायदे या कर्मचा-यांस मिळत नाहीत. तसेच मान्यता नाकारेपर्यंत ती कोणत्या कारणाने नाकारली जात आहे याचीही माहिती संबंधितास होत नाही.
कोणतेही निवेदन/तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर क्षेत्रीय अधिका-यांनी त्यावर निर्णय देताना दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेऊन निर्णय द्यावा, एकतर्फी निर्णय घेण्यात येऊ नयेत असे शासनाने दिनांक २६/०८/२०११ च्या परिपत्रकान्वये आदेश दिलेले आहेत. तथापि, ब-याच प्रकरणांमध्ये (वैयक्तिक मान्यता रद्द करणे व इतर अनुषंगिक बाबींवर) शिक्षणाधिकारी संबंधित कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून न घेता एकतर्फी निर्णय देत असल्याचे मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रीट याचिका क्रमांक १०७५६/२०११, ४२११/२०११, १०६०९/२०११ दिनांक २१/१२/२०११ रोजी सुनावणीस आल्या त्यावेळी, मा. उच्च न्यायालयाच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, संबंधित शिक्षणाधिकारी हे शिक्षक/शिक्षकेतर पदांची वैयक्तिक मान्यता नाकारताना जी कारणे, अटी व शर्ती नमूद करतात ती कारणे, अटी य शर्ती संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यास नियुक्ती देते वेळी त्यांचे नियुक्ती आदेशात नमूद केलेल्या नसतात.
तसेच शिक्षक/शिक्षकेतर पदांच्या पदोन्नत्या देताना सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक बीसीसी-२००९/प्र.क्र.२९१/०९/१६-ब, दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २००९ मधील तरतुदीप्रमाणे शिक्षणाधिका-यांकडून कार्यवाही करण्यात येते. तथापि, या शासन परिपत्रकातील तरतुदी जोपर्यंत महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मध्ये दुरुस्ती होत नाहीत तोपर्यंत त्या खाजगी शाळातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीसाठी लागू करता येणार नाहीत असे मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या रीट याचिका क्र.२५५२/२०१०, २२८६/२०१०, ६२५३/२०१० प्रकरणी निर्णय दिलेले आहेत. असे असताना देखील शिक्षणाधिकारी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २००९ च्या परिपत्रकाप्रमाणेच कार्यवाही करीत असल्याचे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच रिट याचिका क्रमांक ३८८९/११ बाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ०४ जानेवारी, २०१२ रोजी असे आदेश दिले आहेत की, शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे कोणतेही निवेदन / तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना सर्व संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन व संबंधितांची बाजू ऐकून घेवून निर्णय घ्यावा. याप्रमाणे कार्यवाही न केल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याचे मा. न्यायालयाने मत प्रदर्शित करुन मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना रीट याचिका क्रमांक ३८८९/११ मध्ये दिनांक ०४/०१/२०१२ रोजी मा. उच्च न्यायालयामध्ये व्यक्तिशः उपस्थित राहणेबाबत आदेशित केले होते. दिनांक ४.१.२०१२ रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करणे व पदोन्नतीच्या संदर्भात सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) निर्गमित करण्यात येतील असे मा. उच्च न्यायालयासमोर नमूद करण्यात आले होते. यानुसार सर्वसमावेशक आदेश निर्गमित करण्याची बाय शासनाच्या विचाराधीन होती.
उपरोक्त प्रस्तावनेतील बाबी व मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेता, शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांची नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नत्या व अनुषंगिक बाबींच्या संदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. :-
अ) शैक्षणिक संस्थेने / व्यवस्थापनाने करावयाची कार्यवाही :-
৭) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शती) विनियमन अधिनियम, १९७७मधील कलम ५. (१) नुसार पद भरण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर विहित करण्यात आलेल्या रीतीने पद भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. परंतु असे रिकामे पद भरण्यापूर्वी संबंधित शिक्षणाधिकारी, जि.प./शिक्षण निरीक्षक/शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे ठेवण्यात आलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या यादीमधून योग्य व्यक्ती उपलब्ध होण्याजोगी आहे किंवा कसे याची खात्री करुन घ्यावी. अशी कोणतीही व्यक्ती उपलब्ध असेल त्याबाबतीत व्यवस्थापन अशा रिकाम्या पदावर त्या व्यक्तीची नियुक्ती करील.
२) संस्थेमधील कोणतेही पद रिक्त झाल्यानंतर प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार सदर पद कोणत्या प्रवर्गातून भरणे अपेक्षित आहे याची खात्री करण्यासाठी बिंदूनामावलीची (रोस्टर) संबंधित सक्षम प्राधिका-याकडून पडताळणी करुन घ्यावी व या प्राधिका-यांच्या अभिप्रायांनुसार पद विवक्षित प्रवर्गातून भरण्याची विहित कार्यवाही करावी.
३) संबंधित कार्यालयाकडे अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास संस्थेस सदर पद सरळसेवा भरतीने भरण्यासाठी जाहिरात देण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यासाठी संस्थेने विवक्षित पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे, पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता (माध्यम व विषयासह) काय आहे, वयोमर्यादेची अट काय आहे, पद पूर्णयेल/अर्धवेळ घड्याळी तास/रजा कालावधी यापैकी निश्चित कोणते आहे, पद अनुदानित/अंशतः अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विनाअनुदानित, संचमान्यतेनुसार पद मान्य, प्रस्तावित वाढीय पद, पदाचे मानधन/वेतनश्रेणी, पदासाठी उपलब्ध कार्यभार इत्यादी सर्व अटी व शर्ती नमूद करुन जाहिरातीस परवानगी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करावा.
४) सक्षम प्राधिका-याने जाहिरात देण्यास परवानगी दिल्यापासून संस्थेने सदर पद भरण्याची कार्यवाही २ महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक राहील. जाहिरात ही सर्वाधिक खपाच्या दोन वर्तमानपत्रांमध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्व तपशीलांसह देण्यात यावी. जाहिरातीमधील तपशील हा वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्यास व
त्यामुळे नियुक्त कर्मचा-यांची मान्यता देण्यामध्ये अडचणी आल्यास त्यास संस्था सर्वस्वी जबाबदार राहील.
५) सदर पद मागासवर्गीय प्रवर्गातून भरावयाचे असल्यास संबंधित कार्यालयाकडून त्या-त्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांची यादी प्राप्त करुन घ्यावी. (उदा. समाजकल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी इत्यादी)
६) संस्थेने जाहिरात देताना वस्तुस्थितीशी विसंगत तपशील देऊन नेमणूक केल्यास व मान्यता शिबिरामध्ये सदर बाबी निदर्शनास आल्यामुळे सक्षम प्राधिका-याकडून मान्यता नाकारली गेल्यास दरम्यानच्या कालावधीमध्ये सदर कर्मचा-याने केलेल्या कामाचे वेतन संबंधित संस्थेने देणे बंधनकारक राहील.
संबंधित शिक्षण संस्थांनी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांची नवीन नियुक्ती करताना त्यांच्या नियुक्ती आदेशासोबत प्रस्तावित पदाबाबतची संपूर्ण माहिती असलेले प्रपत्र जोडावे. या प्रपत्रात खालील बाबींची माहिती द्यावी :-
(१) शिक्षक/शिक्षकेतर पदांवर नियुक्ती करताना पद खुल्या प्रवर्गासाठी असल्यास तसा प्रपत्रामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात यावा.
(२) शिक्षक/शिक्षकेतराचे रिक्त पद ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित (सामाजिक व वैधानिक) असेल त्या प्रवर्गाचा उल्लेख प्रपत्रामध्ये स्पष्टपणे करण्यात यावा.
(३) रिक्त पद अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित यापैकी जे असेल त्याचा प्रपत्रामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात यावा.
(४) रिक्त पद पूर्णवेळ / अर्धवेळ / अंशकालीन (घडयाळी तास)/ रजा कालावधी (कालावधीचा उल्लेख) व इतर याचा उपलब्ध कार्यभारासह प्रपत्रामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करावा.
(५) पद संचमान्यतेनुसार मान्य आहे काय, की प्रस्तावित वाढीव पद आहे याचा स्पष्ट उल्लेख प्रपत्रामध्ये करावा.
(६) ज्या पदावर नियुक्ती करण्यात येत आहे ते पद रिक्त होण्याचे कारण प्रपत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद करावे. (उदा. नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती. राजीनामा, पदोन्नती, मृत्यू, नवीन पद इ. कर्मचा-याच्या नावासह)
(७) विहित पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अर्हता, वय तसेच नियुक्त कर्मचा-याची शैक्षणिक अर्हता व वय इत्यादी बाबी प्रपत्रामध्ये नमूद कराव्यात
(८) नियुक्तीआदेश प्रपत्रासह संबंधित कर्मचा-यास देऊन त्याची पोच संस्थेने अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. तसेच वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत सादर करावी.
(९) नियुक्त्ती प्राधिका-याने म्हणजेच संस्थेने वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच वरील क्र.१ ते ७ मधील अटी व शर्ती नियुक्ती आदेशासोबतच्या प्रपत्रात नमूद करण्यापूर्वी आवश्यक ती कागदपत्रे तपासून व खात्री करुन या अटी व शर्ती नमूद कराव्यात. चुकीच्या अटी व शर्ती नमूद करुन नियुक्ती आदेश व प्रपत्र दिल्यामुळे होणा-या परिणामास नियुक्ती प्राधिकारी म्हणजेच शैक्षणिक संस्था सर्वस्वी जबाबदार असेल.
(१०) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतुदींप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कर्मचा-यांच्या बदल्यांबाबत कार्यवाही करावी,
१) शिक्षणाधिकारी, जि.प./शिक्षण निरीक्षक/शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने त्यांच्या अधिपत्याखालील शाळांच्या संचमान्यता निश्चित केल्यानंतर अतिरिक्त ठरणा-या कर्मचा-यांची विषयनिहाय व माध्यमनिहाय यादी तयार करावी.
२) शिक्षणाधिकारी, जि.प./शिक्षण निरीक्षक/शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे जाहिरातीसाठी परवानगी मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव संस्थांकडून प्राप्त झाल्यानंतर वरील यादीमधील पात्र अतिरिक्त कर्मचा-यांचे अशा रिक्त जागांवर समावेशन करावे.
विवक्षित पदावर नेमणूक करण्यायोग्य अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध नसतील तर त्यांनी अशा संस्थेस ते पद सरळ सेवेद्वारे भरण्यासाठी सदर पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता (माध्यम व विषयासह) काय आहे, वयोमर्यादेची अट काय आहे, पद पूर्णवेळ अर्धवेळ घडयाळी तास/रजा कालावधी यापैकी निश्चित कोणते आहे. पद अनुदानित/अंशतः अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विनाअनुदानित, संचमान्यतेनुसार पद मान्य, प्रस्तावित वाढीव पद, पदाचे मानधन/वेतनश्रेणी, पदासाठी उपलब्ध कार्यभार इत्यादी सर्व अटी व शर्ती जाहिरातीमध्ये नमूद करण्याच्या अटीवर जाहिरातीस परवानगी द्यावी.
४) सक्षम प्राधिका-याची जाहिरातीस परवानगी न घेता व अतिरिक्त कर्मचा-यांचे समावेशन न करता संस्थेने परस्पर केलेल्या नेमणुकांना मान्यता देण्यात येवू नयेत. अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असताना व वरील कार्यपध्दतीचा अवलंब न करता नव्याने नियुक्त कर्मचा-यांना मान्यता दिल्यास याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक/विभागीय शिक्षण उपसंचालक व्यक्तिशः जबाबदार राहतील.
५) शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शासनपत्र दिनांक ६ सप्टेंबर, १९९९ अन्वये सूचित केल्याप्रमाणे ऑगस्ट, ऑक्टोबर व डिसेंबर या महिन्यांमध्ये वैयक्तिक मान्यता शिबिरांचे आयोजन करावे. शिबिराच्या प्रत्येक दिवशी कोणत्या कर्मचा-याकडे किती संस्था असाव्यात, प्रत्येक संस्थेचा तपासणीचा कालावधी कोणता, आवश्यकतेप्रमाणे त्रुटी पूर्ततेसाठी पुढील दिवस कोणता व मान्यतेचे आदेश केव्हा देण्यात येतील याबाबतचे वेळापत्रक तयार करण्यात यावे व ते संबंधितांना पूर्वतयारीकरिता पुरेसा वेळ देऊन निर्गमित करावे.
६) शिबिरामध्ये बोलावलेल्या संस्थांना त्याच दिवशी प्रस्तावावरील निर्णयाची प्रत दिली जावी. प्रस्तावात त्रुटी असल्यास संस्थेला दिलेल्या शिबिरातील पुढील तारखेला त्रुटी पूर्ततेचा प्रस्ताव तपासून त्याच दिवशी निर्णय द्यावा. शिबिर कालावधीमध्ये प्राप्त होणा-या सर्व प्रस्तावांच्या संदर्भात दिवसअखेरपर्यंत घेतलेले सर्व निर्णय शिबिराच्या ठिकाणी फलकावर प्रदर्शित करावे.
७) शिबिरामध्ये घेतलेल्या सर्व निर्णयांची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत घेऊन वरिष्ठ अधिका-यांमार्फत पार पडणा-या कार्यालयीन तपासणीच्यावेळी सादर कराव्यात.
८) ज्या संस्था शिबिर कालावधीमध्ये प्रस्ताव सादर करणार नाहीत अथवा त्रुटींची पूर्तता करणार नाहीत अशा संस्थांचे प्रस्ताव शिबिर कालावधीनंतर स्वीकारण्यात येवू नयेत.
९) वैयक्तिक प्रस्तावांना मान्यता देताना नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, जि.प./शिक्षण निरीक्षक/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची राहील.
१०) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतुदींप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कर्मचा-यांच्या केलेल्या बदल्यांना नियमानुसार मान्यता द्यावी.
वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” मध्ये सर्व माहिती भरुन त्यासोबत संबंधित सर्व कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे असल्यासच स्वीकारावेत. (प्रत्येक नियुक्त कर्मचा-यासाठी वेगळे प्रपत्र असावे.)
संबंधित शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी वरील पदांची वैयक्तिक मान्यत्ता नाकारताना दिलेली कारणे ही नियुक्ती आदेशासोबतच्या प्रपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीशी विसंगत असू नयेत.
२. संबंधित शिक्षण संस्थेस पदे भरण्याबाबत जाहिरात देण्याची परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक यांनी उपरोक्त बाबींची काटेकोरपणे तपासणी करुन जाहिरातीमध्ये वरील सर्व बाबींचा स्पष्ट उल्लेख करण्याच्या अटीवर तशी परवानगी देण्यात यावी. तसेच, वरील बाबींचा समावेश संबंधित संस्थेने नियुक्त केलेल्या
शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नियुक्ती आदेशासोबतच्या प्रपत्रात करण्याबाबतच्या सूचना सर्व शिक्षण संस्थाचालक/व्यवस्थापकांना देण्यात याव्यात. उपरोक्त चाबी नमूद नसलेली नियुक्ती आदेशासोबतची प्रपत्रे वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत असल्यास असे प्रस्ताव त्रुटी पूर्ततेसाठी संबंधित संस्थेला / व्यवस्थापनाला तात्काळ परत करण्यात यावेत.
३. शिक्षक/शिक्षकेतर पदांच्या वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याबाबत शासनाचे पत्र क्रमांक संकीर्ण-१०९९/(२५५/९९)/माशि-२, दिनांक ६ सप्टेंबर, १९९९ नुसार सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. या पत्रानुसार शिक्षक मान्यतेबाबतची शिबिरे ऑगस्ट, ऑक्टोबर व डिसेंबर या महिन्यांमध्ये आयोजित करण्याबाबत आदेश आहेत. तसेच प्रस्तावातील त्रुटी पूर्ततेकरिता शिबिरातील पुढील तारखेपर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे. याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. तसेच डिसेंबरच्या शिबिरामध्ये जे प्रस्ताव प्राप्त होतील त्या प्रस्तावामधील त्रुटींची पूर्तता १५ दिवसांत करण्याबाबत संबंधित संस्थेस कळवावे. अशा प्रकारे त्रुटी पूर्तता झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत फक्त अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात यावा.
४. वैयक्तिक मान्यता शिबिरामध्ये ज्या क्रमाने प्रस्ताव प्राप्त झाले त्याच क्रमाने त्यावर कार्यवाही करावी.
५. शिक्षक/शिक्षकेतर पदांच्या वैयक्तिक मान्यता नाकारण्याच्या आदेशामध्ये नियुक्ती आदेशासोबतच्या प्रपत्रातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याबाबत कारणांचा (Reasons) स्पष्ट उल्लेख करावा,
६. प्रस्तावातील त्रुटी, वैयक्तिक मान्यता प्रदानाबाबत अथवा वैयक्तिक मान्यता नाकारल्याच्या आदेशाच्या प्रती संबंधित उमेदवारास देण्यात याव्यात. वैयक्तिक मान्यता देताना तपासावयाच्या बाबींचे प्रपत्र “अ” सोबत जोडले आहे.
या शासन निर्णयातील आदेशांचे उल्लंघन करुन शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी वैयक्तिक मान्यतेची कार्यवाही करणा-या अधिका-याविरुध्द नियमानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल.
क) दिलेली वैयक्तिक मान्यता रद्द करणे :-
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांची दिलेली वैयक्तिक मान्यता कोणत्याही कारणाने रद्द करणे क्रमप्राप्त असल्यास त्यापूर्वी संबंधित कर्मचारी, संस्था यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. त्यानंतर नियमानुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा.
ड) शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या पदोन्नत्या :-
महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम ९ मधील पोट-नियम (१०) च्या खंड (अ) मध्ये शासन अधिसूचना क्र. प्राशान्या-१६०७/ (५६१/०६)/
प्राशि-३, दिनांक ०८/१०/२००८ अन्वये पदोन्नतीसाठी मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचा-यांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक ०५/११/२००९ नुसार पदोन्नतीची दोन पदे असल्यास त्यापैकी एक पद मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असल्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरील परिपत्रकातील सूचनांनुसार शिक्षणाधिकारी यांनी पदोन्नतीबाबतच्या प्रकरणी कार्यवाही केली असल्याने अनेक न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवली आहेत. मा. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ लागू असलेल्या कर्मचा-यांना सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक दिनांक ०५/११/२००९ मधील तरतुदी लागू होणार नाहीत असे निर्णय दिलेले आहेत. त्यामुळे नियमावली १९८१ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ५.११.२००९ मधील तरतुदींप्रमाणे दुरुस्ती होईपर्यंत मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही न करणारे अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील.
सदर आदेश या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू होतील.
