परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (खुल्या व इतर मागासवर्गासाठी)
सदर योजना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी या योजनेची सुरुवात २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात आली.
खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये. यासाठी राज्य सरकार अशा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची कमाल मर्यादा प्रतिवर्षी २० इतकी असेल. त्यांपैकी १० विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गाचे असतील तर उर्वरित १० विद्यार्थी इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे एकत्रितरीत्या राहतील.
या योजनेअंतर्गत एकूण लाभार्थ्यांपैकी ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. या योजनेच्या लाभासाठी दहावी, बारावी, पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये मिळालेले गुण व प्रवेश मिळालेल्या विद्यापीठाचे जागतिक नामांकन विचारात घेऊन गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल.
प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना
सदर योजनेची घोषणा तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्याद्वारे २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक वर्षी १,००० मुलांना पीएच. डी. करण्यासाठी संधी देणार आहे. या योजनेअंतर्गत फक्त आयआयएससी (IISC), आयआयटी (IITs), आयआयएसइआर (IISERS), आयआयआयटी (IIITs) आणि एनआयटी (NITs) मध्ये डिग्री घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभाथ्यर्थ्यांना देण्यात येणारी वित्तीय मदत पुढीलप्रमाणे आहे-
प्रत्येक महिन्याला मिळणारी रक्कम खालील प्रमाणे
पहिल्या वर्षी 70 हजार रुपये
दुसऱ्या वर्षी 70 हजार रुपये
तिसऱ्या वर्षी 75 हजार रुपये
चौथ्या वर्षी 80 हजार रुपये
पाचव्या वर्षी 80 हजार रुपये
समग्र शिक्षा अभियान
सदर अभियानाची घोषणा २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केली असून या अभियानाची सुरुवात तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते २४ मे, २०१८ रोजी झाली. या अभियानाचा उद्देश समावेशक गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देणे हा आहे.
या अभियानामध्ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षक शिक्षण योजना यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. या योजनेमध्ये शालेयपूर्व ते १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणावर भर दिला जाणार आहे.
कायापालट अभियान
‘कायापालट अभियान’ हे आदिवासी आश्रमशाळेमधील विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा विकास करण्यासाठी राबविण्यात आले. सन २०१७ च्या उन्हाळ्यामध्ये या अभियानाचा एक टप्पा पार पडला. यामध्ये आय.एस.ओ. प्रमाणित आश्रमशाळांची संख्या ५ हुन १०२ पर्यंत पोहोचली आहे. मूलभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना इतर भौतिक सुविधा पोहोचविणे आवश्यक आहे. हे ओळखून या अभियानाचे मोहिमेत रूपांतर केले गेले. या मोहिमेच्या माध्यमातून शाळा, शिक्षक व विद्यार्थी यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधाचे मूल्यमापन करणे व त्यांची उपलब्धता करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन
सदर योजनेची घोषणा २०१६-१७ च्या बजेटमध्ये करण्यात आली असून त्याची सुरुवात ७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी करण्यात आली. देशातील ग्रामीण लोकांना मोफत डिजिटली साक्षर बनविणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना केंद्रपुरस्कृत असून फक्त ग्रामीण भागातील लोकांना या अभियानाच्या अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे.
या अभियानाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान व डिजिटल साक्षरता अभियान या योजना राबविल्या जाणार आहेत, ग्रामीण लोकांना या अभियानाच्या अंतर्गत संगणक, टॅबलेट, स्मार्टफोन्स इत्यादींच्या वापराचे प्रशिक्षण दिले जाईल. या अभियानाअंतर्गत इंटरनेटचा वापर, सरकारी सेबांचा ई-वापर, डिजिटल पेमेंट्स याविषयी साक्षर करणे, ई-सुविधांचा वापर करण्यात प्रत्साहन देणे या सुविधा देण्यात येणार आहे.
स्वयंप्रभा (फ्री ऑनलाइन कोर्स) स्कीम योजना
सदर योजनेची घोषणा, २०१६ मध्ये झाली असून या योजनेची सुरुवात २०१७ मध्ये करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मोफत व सहज शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. सदर योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या देखरेखी अंतर्गत राबविण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन शिक्षण दिले जाईल. तसेच ३२ डीटीएच चॅनलच्याद्वारेही शिक्षण दिले जाईल.
मायक्रोसॉफ्टच्या मदतीने मानव संसाधन विकास मंत्रालय आणि अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) यांनी ‘स्वयं’ची वेबसाइट विकसित केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत इयत्ता ९ वी पर्यंत शिकलेल्या विषयांचा अभ्यास पूर्ण करण्यात येईल. व्हिडीओद्वारे व्याख्यान देणे, व्हिडीओ किंवा शिक्षण साहित्य डाऊनलोड करून घेणे, आत्ममूल्यांकन करण्या- साठी टेस्ट घेणे, विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्या ऑनलाइन विचारणे या सुविधा.
डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना
सदर योजनेची सुरुवात २०१७ मध्ये झाली असून महाराष्ट्रात कुठेही राहणाऱ्या मुलांना व्यावसायिक शिक्षण घेणे सुलभ करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. सदर योजनेमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतल्या- नंतर महानगर किंवा शहरांमध्ये जाऊन शिक्षण घेण्याची सोय उपलब्ध झाली.
उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
सदर योजना ही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे कौशल्य व ज्ञान उपलब्ध व्हावे व त्यांची स्पर्धात्मक युगामध्ये जडणघडण व्हावी यासाठी देशातील उत्तमोत्तम शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या या घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
सदर योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्धारित केलेल्या संस्थेत संबंधित विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळालेला असावा, तसेच विद्यार्थी पालकांचे सर्व मार्गांनी वार्षिक उत्पन्न रु. ६ लाखांपर्यंत असावे, या सदर योजनेच्या प्रमुख अटी आहेत. तसेच संस्थेचे आकारणी केलेले शुल्क, वसतिगृह व भोजन शुल्क तसेच क्रमिक पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य यांच्या खर्चासाठी प्रतिवर्ष
रु. १०,००० हे या योजनेच्या लाभाचे स्वरूप आहे.
कर्मवीर भाऊराव पाटील शिक्षण अग्रिम योजना
सदर योजना ही शिक्षण घेणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी चालू करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या मुलामुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
सदर योजनेतील विद्याथ्यर्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणून परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला आहे. अशा ५० (पीएच.डी. २४ व पदव्युत्तर २६) विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. हाच या योजनेचा उद्देश आहे.
सदर योजनेत विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या शिक्षण शुल्काची पूर्ण रक्कम व इतर खर्च मंजूर करण्यात येतो, तसेच पुस्तके, अभ्यासदौरा इत्यादी खर्चाचा यात समावेश होतो. तसेच विद्यार्थ्यास परदेशात जाताना व अभ्यासक्रम झाल्यानंतर परत येताना विमान प्रवासाचा खर्च तिकीट सादर केल्यानंतर मंजूर करण्यात येतो. हे सर्व लाभ या योजनेत देण्यात येतात.
भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती
सदर योजना ही सर्व जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांना लागू आहे. या योजनेचा उद्देश अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे, अस्वच्छ व्यवसायाशी परंपरेने संबंधित सफाईगार, कातडी सोलणे, कातडी कमविणे या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या पाल्यांना आणि कागद, काच, पत्रा वेचकांच्या पालकांना शिष्यवृत्ती देणे हा आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
सदर योजना ही इयत्ता १० वी मध्ये ७५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवून इयत्ता ११ वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुला- मुलींसाठी तसेच इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालय व महाविद्यालयातील अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी आहे.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा दर्जा सुधारावा व त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, तसेच सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्पर्धेमध्ये ते टिकून राहावेत यासाठी या विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. हाच या योजनेचा उद्देश आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
सदर योजनेची सुरुवात ही २०१६-१७ ला झाली असून या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा या विद्यार्थ्यांना स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट वितरीत करणे हा आहे.
सदर योजनेसाठी विद्यार्थ्यांना १० वी/१२ वी/पदवी/ पद‌विका परीक्षेमध्ये ६० टक्क्यापेक्षा जास्त गुण असणे अनिवार्य आहे. तसेच या योजनेतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा ५० टक्के असेल.
उडान योजना
सदर योजनेची सुरुवात ही १३ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी झाली असून शालेय शिक्षण व अभियांत्रिकी यांच्यातील अध्यापनातील भेदभाव दूर करून अभियांत्रिकी (ITI) सारख्या क्षेत्रात मुलींचा सहभाग वाढावा हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत प्रवेश परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (CBSE) दिले जाते.
या योजनेच्या अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना प्राधान्य देण्यात येते. तसेच ‘मेरिट कम मिन्स’ शिष्यवृत्ती योजनेच्या परीक्षेच्या माध्यमातून अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा प्रशिक्षणासाठी १,००० आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींची निवड करण्यात येते.
विद्या विरता अभियान
सदर अभियानाचा शुभारंभ हा मानव संसाधन तत्कालीन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते ३ मे, २०१७ रोजी करण्यात आला. या योजनेचा उद्देश हा विद्यापीठ आणि कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीची भावना जागृत करणे,
त्यांना देशसेवा करण्यासाठी प्रेरित करणे हा आहे.
सदर अभियानाच्या माध्यमातून देशातील विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये विरता भिंत बनविण्यात येईल तसेच या भिंतीचा आकार १५ ते २० फूट असेल ज्यावर सर्व २१ परमवीर चक्र विजेत्यांचे फोटो लावण्यात येतील, हे या अभियानातील प्रमुख घटक आहेत.
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान
सदर अभियानाची सुरुवात ही ९ जुलै, २०१५ रोजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्याद्वारे नवी दिल्ली येथून करण्यात आली. शाळेतील मुलांमध्ये विज्ञान व गणित या विषयांमधील गोडी, उत्सुकता व जागरूकता निर्माण करणे.
तसेच त्या विषयांमधील ज्ञान घेणे व संशोधन करण्यास प्रोत्साहित करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. सदर अभियानाचे नाव बदलून डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, असे करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी केली.
पढे भारत, बढे भारत
सदर योजनेची सुरुवात ही २०१४ मध्ये झाली असून एखादा घटक समजून घेण्याबरोबरच लिखानासाठी विद्यार्थ्यांना प्रेरित करणे; संख्या मापके व आकारमान या विषयातील तर्क वितर्क विद्यार्थ्यांस समजण्यायोग्य बनविणे, हे या योजनेचे उद्देश आहे. तसेच शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये लवकर अभ्यास करणे, लिहिणे व गणित, विज्ञान कौशल्यात वाढ करणे, हे या योजनेचे लक्ष्य आहे.
विद्यालक्ष्मी शैक्षणिक कर्ज योजना
हे एक प्रकारचे पोर्टल असून ही योजना १५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी लागू करण्यात आली. विद्यालक्ष्मी पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यास सहज कर्ज मिळविता येईल. विद्यालक्ष्मी पोर्टलअंतर्गत १३ बँका सहभागी करण्यात आल्या असून त्यामध्ये SBI, IDBI, BOI, Union, Canara या बँकाचा समावेश करण्यात आला. सदर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी www.vidyalakshmi.co.in ही वेबसाइट बनविण्यात आली आहे.
विद्यांजली योजना
सदर योजनेची सुरुवात मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या वतीने १६ जून, २०१६ रोजी करण्यात आली, सदर योजना ही ‘सर्व शिक्षा अभियान’ अंतर्गत लागू करण्यात आली असून सरकारी शाळांमध्ये खाजगी क्षेत्र व समाजाच्या मदतीने शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. सदर योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये २१ राज्यांमधील २,२०० सरकारी शाळांचा समावेश करण्यात आला. ही योजना प्रधानमंत्री जन धन योजनेचा एक भाग म्हणून ओळखली जाते.
