भारत हे जगातील सर्वांत मोठे राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. भारतात प्रातिनिधिक लोकशाही पद्धती प्रचलित असून जनता निवडणुकीच्या माध्यमातून आपले प्रतिनिधी निवडते. या प्रतिनिधींमार्फत देशाचा राज्यकारभार पाहिला जातो.
भारतातील निवडणूक प्रक्रियेची वैशिष्ट्ये
भारतातील निवडणूक प्रक्रियेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढील- प्रमाणे आहेत.
(१) भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२४ ते ३२९ अंतर्गत निवडणुकीसंबंधीच्या तरतुदी असून निवडणूक आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला आहे.
(२) भारतातील संसद, राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकी- साठी प्रौढ मतदान पद्धतीचा स्वीकार केला असून १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिक मतदान करू शकतो.
(३) लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी एक- सदस्यीय प्रादेशिक मतदारसंघ निर्माण केले जातात.
(४) लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत अनुसूचित जाति-जमातींसाठी राखीव जागांची तरतूद आहे.
५) संसदेच्या व राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकींसाठी गुप्त मतदान पद्धती स्वीकारली असल्यामुळे मतदारांना निर्भयपणे मतदान करता येते.
(७) निवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा वापर केला जातो.
(८) निवडणुकीत मतदान करताना कोणताही प्रतिनिधी योग्य वाटत नसेल, तर मतदारांना नकाराधिकार व्यक्त करण्या- साठी ‘नोटा’ (NOTA – None Of The Above) हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
भारतात सत्तेचे विकेंद्रीकरण केलेले असून निवडणुका विविध स्तरांवर घेतल्या जातात.
भारताने संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केलेला असून त्यानुसार केंद्र व राज्य पातळीवर सरकार असते. केंद्रामध्ये ज्याप्रमाणे कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ असते. त्याप्रमाणेच राज्यातही कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ असते.
भारतात केंद्रीय कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे म्हणतात. राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा यांची मिळून संसद बनते.
लोकसभा हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह असून ते कायदेमंडळाचे कनिष्ठ सभागृह आहे.
लोकसभेतील कमाल सदस्यसंख्या ५५२ असून त्यामध्ये ५३० घटकराज्यांचे प्रतिनिधी आणि २० केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतात. सध्या लोकसभेत ५४५ सदस्य आहेत. पूर्वी अँग्लो इंडियन समाजासाठी २ जागा राखीव असत. आता एकशे चारवी घटनादुरुस्ती २०१९ अन्वये अँग्लो इंडियन समाजासाठी राखीव जागाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. कार्यकाल : लोकसभेचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो. ५ वर्षांनंतर निवडणुका घेतल्या जातात किंवा काही वेळेला मुदतीपूर्वीही निवडणूक घेतली जाते.
पात्रता : (१) लोकसभेचा सभासद भारतीय नागरिक असावा. (२) वय वर्ष २५ पूर्ण असावे (३) संसदेच्या कायद्याने निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण कराव्यात.
लोकसभेचा अध्यक्ष लोकसभेचे कामकाज चाल- विण्यासाठी तिच्या पहिल्या बैठकीत लोकसभेचे सदस्य आपल्या- मधून अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड करतात. त्यांची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतात-
(१) सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
(२) सभागृहात शांतता व शिस्त टिकवून
(३) सभागृहाच्या कामकाजाच्या नियमांचे अर्थ लावणे.
(४) एखादे विधेयक अर्थविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.
(५) पक्षांतराबाबत निर्णय घेणे.
(६) एखाद्या प्रश्नावर विरोधी व बाजूने समान मते पडल्यास ‘निर्णायक मत’ देणे.
राज्यसभा
राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे. राज्यसभा घटकराज्यांचे प्रतिनिधित्व करते. राज्यसभेच्या सभासदांची निवड घटकराज्यांच्या व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांकडून केली जाते.
सदस्य संख्या : राज्यसभेत एकूण २५० सदस्य असतात. त्यातील १२ सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत केली जाते.
कार्यकाल : राज्यसभा हे कायमस्वरूपी सभागृह आहे. या सभागृहातील दर दोन वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात व त्याजागी नवीन १/३ सदस्य निवडले जातात. प्रत्येक सदस्याची मुदत ६ वर्षे असते.
पात्रता : (
१) व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.
(२) वय वर्षे ३० पूर्ण असावे. (३) संसदेच्या कायद्याने निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण कराव्यात.
निवडणूक पद्धती : राज्यसभेचे सदस्य हे घटकराज्यांच्या विधानसभेच्या निर्वाचित प्रतिनिधींद्वारे निवडले जातात, प्रत्यक्ष नागरिकांकडून निवडले जात नाहीत. म्हणून या पद्धतीस ‘अप्रत्यक्ष मतदान पद्धती’ म्हणतात.
ज्या उमेदवाराला किमान मतसंख्येएवढी मते मिळतात तो उमेदवार निवडला जातो. मतपत्रिकेवर मत देताना प्रत्येक मतदाराला प्रत्येक उमेदवाराला पसंतीक्रम द्यावा लागतो. यालाच क्रमदेय मतदानपद्धती म्हणतात.
राज्य विधिमंडळ
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६८ नुसार घटकराज्याच्या कायदेमंडळात राज्यपाल, विधानसभा व विधानपरिषद यांचा समावेश होतो.
विधानसभा
विधानसभा हे राज्य विधिमंडळाचे कनिष्ठ सभागृह आहे. यामधील सदस्य नागरिकांकडून प्रत्यक्षपणे निवडले जातात. सर्वसाधारणपणे विधानसभेमध्ये ५०० पेक्षा जास्त व ६० पेक्षा कमी सदस्य असू नयेत असे राज्यघटनेत नमूद आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत २८८ सदस्य आहेत. विधानसभा सदस्यत्वासाठी पात्रतेच्या अटी लोकसभेप्रमाणेच आहेत.
विधानसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो. तसेच लोकसभेप्रमाणे मुदतपूर्व निवडणूकही घेता येते.
विधानपरिषद
भारतातील महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाणा व उत्तर प्रदेश अशा ७ घटकराज्यांत ‘विधानपरिषद’ आहे. विधानपरिषद हे घटकराज्यांच्या कायदे- मंडळाचे वरिष्ठ सभागृह आहे.
पात्रता : राज्यसभा सदस्यांप्रमाणे पात्रतेच्या अटी असतात.
सदस्यसंख्या : महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेतील सदस्य- संख्या ७८ इतकी आहे.
कार्यकाल : कार्यकाल हा राज्यसभेप्रमाणे ६ वर्षांचा असतो.
त्र्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती
७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतराजला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. प्रस्तुत घटनादुरुस्ती ही २४ एप्रिल, १९९३ पासून अमलात आली. या घटनादुरुस्तीने पुढील तरतुदी करण्यात आल्या.
(१) कलम २४३ (ए) अन्वये ग्रामपातळीवर ग्रामसभेची तरतूद करण्यात आली.
(२) कलम २४३ (बी) अन्वये २० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये पुढील त्रिस्तरीय पद्धतीची तरतूद करण्यात आली.
(i) ग्रामपातळीवर → ग्रामपंचायत
(ii) तालुका पातळीवर → पंचायत समिती
(iii) जिल्हा पातळीवर → जिल्हा परिषद
(३) कलम २४३ (सी) अन्वये राज्य विधिमंडळास पंचायतराज संस्थांची रचना करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
(४) कलम २४३ (डी) अन्वये पंचायतराज संस्थांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीं- साठी राखीव जागा ठेवण्यात येतात.
(५) कलम २४३ (इ) अन्वये पंचायतराज संस्थांचा कालावधी ५ वर्षे करण्यात आला.
चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती
७४ वी घटनादुरुस्ती ही नगरपालिका, नगरपंचायत व महानगरपालिका यासंबंधी आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. प्रस्तुत अधिनियम १ जून, १९९३ पासून अमलात आला. यामधील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.
(१) कलम २४३ (पी) अन्वये महानगरपालिका, नगर- पालिका, पंचायत यांच्या व्याख्या करण्यात आल्या आहेत
(२) कलम २४३ (क्यू) अन्वये राज्य विधिमंडळाद्वारे कायद्याने नागरी क्षेत्रात स्थापन करावयाच्या स्थानिक शासन- संस्थांचा उल्लेख आहे.
(३) कलम २४३ (आर) अन्वये नगरपालिकांची रचना स्पष्ट करण्यात आली आहे.
(४) कलम २४३ (एस) अन्वये ३ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नागरी क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एक किंवा अधिक वॉर्ड समित्या स्थापन केल्या जातात.
(५) कलम २४३ (टी) अन्वये निर्वाचित जागांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती तसेच महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे.
(६) कलम २४३ (यू) अन्वये प्रत्येक नगरपालिकेचा कालावधी ५ वर्षांचा असतो.
भारतीय राज्यघटनेतील प्रमुख शिक्षणविषयक तरतुदी
बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती
बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७६ अन्वये “शिक्षण” हा विषय भारतीय राज्यघटनेतील राज्यसूचीतून “समवर्ती सूचीत” टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य या दोन्हीवरही शिक्षणविषयक जबाबदाऱ्या आल्या आहेत. शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी प्रस्तुत विषय समवर्ती सूचीत टाकण्यात आला आहे.
शहाऐंशीवी घटनादुरुस्ती
(१) शहाऐंशीव्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, २००२ अनुसार प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार करण्यात आला. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना राज्य ठरवील त्या पद्धतीने राज्य निःशुक्ल व अनिवार्य शिक्षण देण्याची तरतूद करील असे नव्याने समावेश केलेल्या कलम २१-ए मध्ये म्हटले आहे.
(२) या घटनादुरुस्तीनुसार मार्गदर्शक तत्त्वाच्या कलम
४५ च्या विषयात बदल करण्यात आला. ६ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सर्व बालकांचे संगोपन व शिक्षण याची तरतूद करण्याचा राज्य प्रयत्न करील, असे आता त्या कलमात म्हटले आहे.
(३) या घटनादुरुस्तीनुसार कलम ५१-ए मध्ये नव्या
मूलभूत कर्तव्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. “आई- वडील व पालक असलेल्या सर्व भारतीय नागरिकांनी आपल्या ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना किंवा पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.” असे म्हटले आहे.
४) सर्वांसाठी शिक्षण हा देशाच्या शिक्षणविषयक इतिहासामध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. नागरिकांच्या हक्कांच्या संदर्भात हा दुसऱ्या क्रांतीचा उदय आहे असे म्हटले जाते.
(५) सन १९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम २१ अंतर्गत जीविताच्या अधिकारात प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने या देशातील प्रत्येक नागरिकाला किंवा बालकाला वयाची १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत शिक्षण निःशुल्कपणे प्राप्त झाले पाहिजे, असे नमूद केले होते.
(६) भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१-ए अनुसार संसदेने बालकांचा निःशुल्क व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ संमत केला आहे. त्याद्वारे प्राथमिक शिक्षण हे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना निःशुल्क व सक्तीचे असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
धार्मिक शिक्षणात सहभागी न होण्याचे स्वातंत्र्य
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २८ मध्ये पूर्णतः राज्याच्या निधीतून चालविल्या जाणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही असे म्हटले जाते. राज्यघटनेच्या कलम २८ अनुसार शैक्षणिक संस्थांचे पुढील ४ प्रकारात वर्गीकरण केले जाते.
अल्पसंख्याकांचे सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
भारताच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला आपली विशिष्ट भाषा, लिपी किंवा संस्कृती यांचे जतन करण्याचा हक्क राज्यघटनेतील कलम २९ द्वारे देण्यात आला आहे. तसेच या कलमानुसार राज्याच्या निधीतून चालविल्या जाणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत केवळ धर्म, वंश, जात भाषा या कारणांवरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
अल्पसंख्याकांचे शिक्षणविषयक हक्क
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३० अनुसार अल्प- संख्याकांना त्यांच्या निवडीच्या शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा व चालविण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. तसेच अल्प- संख्याकांनी चालविलेल्या शिक्षण संस्थांना अर्थसाहाय्य करताना राज्यांनी भेदभाव करू नये, असे राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले आहे. कलम ३० मध्ये अल्पसंख्याकांच्या मुलांना त्यांच्या भाषेतून शिक्षण देण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो.
