‘लोकशाही’ हा शब्द आज सर्वांच्या परिचयाचा झाला आहे. कारण जगातील जवळपास बहुतेक देशांमध्ये लोकशाही शासनाचा अवलंब केला जात असून लोकशाही पद्धती लोकांच्या जीवन विकासाचा आधार ठरत आहे. लोकशाहीतील न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, एकता, विश्वास, सहिष्णुता या मूल्यांमुळे लोकांमधील राष्ट्रीय एकात्मतेच्या भावनेची वृद्धी होत आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटनेद्वारे भारतात लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. भारतात राज्यघटनेच्या सरनाम्यात “लोकशाही राज्यप्रणाली” स्वीकारलेली असून ती ‘सर्व लोक सार्वभौम असतात’ या तत्त्वावर आधारलेली आहे. म्हणजेच सर्वांत श्रेष्ठ अधिकार हा प्रत्यक्ष जनतेकडे असतो. राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील ‘लोकशाही’ हा शब्द व्यापक अर्थाने वापरलेला असून त्यात राजकीय लोकशाहीबरोबर सामाजिक लोकशाही व आर्थिक लोकशाही- सुद्धा अंतर्भूत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेतील भाषणात म्हणाले होते की, “सामाजिक लोकशाहीचा पाया असल्या- शिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही. साामजिक
(१) मे, १९४९ मध्ये घटना समितीने भारताच्या राष्ट्रकुल सदस्यत्वाला मान्यता दिली.
(२) २२ जुलै, १९४७ रोजी घटना समितीने राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत केला.
(३) २४ जानेवारी, १९५० रोजी घटना समितीने राष्ट्रगीत स्वीकृत केले.
(४) २४ जानेवारी, १९५० रोजी घटना समितीने राष्ट्रगान स्वीकृत केले.
(५) २४ जानेवारी, १९५० रोजी घटना समितीने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून निवडून दिले.
लोकशाही म्हणजे काय? सामाजिक लोकशाही म्हणा ममता बंधता जाणणारी जीवनप्रणाली स्वाय वबंधुता या तत्वांचा स्वतंत्रपणे विचार करता कामा नये ही त्रिसूत्री एकात्म असून त्यामधील कोणतेही तत्त्व एक दमय पासून अलग करणे म्हणजे लोकशाहीच्या उहिष्टांचाच घालण्यासारखे आहे. स्वातंत्र्य हे समतेपासून अलग येत नाही. तसेच समता स्वातंत्र्यापासून अलग करता येत नाही समता नसेल तर स्वातंत्र्यामुळे अनेकांवर काही मोजक्या लोकांचे वर्चस्व निर्माण होईल. स्वातंत्र्यविरहित समता वैयक्तिक स्वातंत्र्यप्रेरणेला घातक ठरेल.”
भारतीय राज्यघटना व लोकशाही
भारतातही राज्यघटनेद्वारे ‘प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. भारतात कॅबिनेट मिशन योजने- नुसार नोव्हेंबर, १९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. राज्यघटना तयार करण्याच्या समितीत ३८९ सदस्य होते. राज्यघटना तयार करण्यासाठी नेमलेल्या काही मुख्य समित्या पुढीलप्रमाणे होत्या-
(१) मसुदा समिती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (२) संघराज्यीय अधिकार समिती: पंडित जवाहरलाल
नेहरू
(३) प्रांतिक अधिकार समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल
(४) मूलभूत अधिकार समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल। (५) कामकाज प्रक्रिया व सुकाणू समिती : डॉ. राजेंद्र
प्रसाद
भारतीय राज्यघटना २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकृत केली. तेव्हा भारताच्या राज्यघटनेत सरनामा २२ भाग, ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती.
भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी, १९५० पासून अमलात आली. २६ जानेवारी हा दिवस निवडण्यामागचे कारण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या डिसेंबर, १९२९ मधील लाहोर अधि- वेशनातील ठरावानुसार १९३० मध्ये हा दिवस ‘पूर्ण स्वराज्य’ दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता. याची आठवण म्हणून
२६ जानेवारी, १९५० पासून हा दिवस ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
भारताच्या राज्यघटनेत सध्या सरनामा, २५ भाग, ४६७ कलमे आणि १२ परिशिष्टे आहेत.
भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे
कलम१ संघराज्याचे नाव व संघराज्याचे क्षेत्र
कलम३ नवीन राज्याची स्थापना, सध्याच्या राज्यांच्या क्षेत्रामध्ये, सीमांमध्ये व नावात बदल
कलम १४ कायद्यासमोर समानता
कलम १६ सार्वजनिक सेवेत समान संधी
कलम १७ अस्पृश्यता निर्मूलन
कलम १९ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आदीविषयक काही अधिकारांचे संरक्षण
कलम २१ वैयक्तिक स्वातंत्र्य व जीविताचे संरक्षण
कलम २१ (ए) प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार
कलम २५ सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे आचरण, प्रसार व प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य
कलम ३० शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन चालविण्याचा अल्पसंख्याकांचा हक्क
कलम ३२ मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी न्याया- लयाच्या घटनात्मक आदेशांसह उपाययोजना
कलम ३८ लोककल्याणाच्या अभिवृद्धीसाठी राज्याने सामाजिक व्यवस्था निर्माण करणे.
कलम ४० ग्रामपंचायती गठीत करणे.
कलम ४४ नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा
कलम ४५ सहा वर्षांपेक्षा लहान बालकांचे संगोपन व शिक्षण यांविषयी तरतूद
कलम ४६ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताला चालना देणे.
कलम ५० कार्यकारी मंडळापासून न्यायमंडळाची विभक्तता
कलम ५१ आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांची अभिवृद्धी
कलम ५१ (ए) मूलभूत कर्तव्ये
कलम ७२ क्षमा किंवा दंडादेशाचे निलंबन, परिहार किंवा लघुकरण करण्याचे राष्ट्रपतीचे अधिकार
कलम ७४ राष्ट्रपतीला साहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ
कलम ७८ राष्ट्रपतीला माहिती देण्याविषयीची पंतप्रधानांची कर्तव्ये इत्यादी
कलम ११० अर्थविषयक विधेयकाची व्याख्या
कलम ११२ वार्षिक वित्तीय विवरण (अर्थसंकल्प)
कलम १२३ संसदेच्या विश्रांतीकाळात वटहुकूम जारी करण्याचे राष्ट्रपतीचे अधिकार
कलम १४३ सर्वोच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार
कलम १५५ राज्यपालाची नियुक्ती
कलम १६३ राज्यपालाला साहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ
कलम १६७ राज्यपालाला माहिती देण्याविषयीचे मुख्यमंत्र्याचे कर्तव्य इत्यादी
कलम १६९ राज्यांमध्ये विधानपरिषद निर्माण करणे किंवा रद्द करणे.
कलम २४९ राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने राज्यसूचीतील विषयावर कायदे करण्याचे संसदेचे अधिकार
कलम २६२ आंतरराज्यीय नद्या किंवा नदीखोरे यांमधील जलविवादांचा निवाडा करणे.
कलम २७५ काही राज्यांना केंद्राकडून अनुदान
कलम २८० वित्त आयोग
कलम ३१२ अखिल भारतीय सेवा
कलम ३१५ केंद्रासाठी व राज्यासाठी लोकसेवा आयोग
कलम ३२० लोकसेवा आयोगांची कार्ये
३२३ (ए) प्रशासकीय न्यायाधिकरणे
कलम ३२४ निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतात.
कलम ३३० लोकसभेमध्ये अनुसूचित जाति-जमातींसाठी राखीव जागा
कलम ३६८ घटनादुरुस्ती करण्याविषयी संसदेचे अधिकार व प्रक्रिया
भारतीय राज्यघटनेचे स्रोत आणि त्यातून घेतलेली वैशिष्ट्ये
भारत सरकार ➖संघराज्यीय शासनपद्धती, राज्य- पालाचे पद, न्यायव्यवस्था, लोक- सेवा आयोग, आणीबाणीसंबंधी कायदा, १९३५ तरतुदी व प्रशासनिक तपशील
इंग्लंडची राज्यघटना ➖संसदीय शासनपद्धती, कायद्याचे राज्य, कायदेमंडळ प्रणाली, एकेरी नागरिकत्व आदेश पारित करण्याचे विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार व द्विगृही कायदेमंडळ
अमेरिकेची राज्यघटना ➖मूलभूत अधिकार, स्वतंत्र न्याय- व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपतीविरुद्ध महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायाल- याच्या न्यायाधीशांची पदच्युती, उपराष्ट्रपतीपद
आयर्लंडची राज्यघटना ➖राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राज्यसभेत सदस्य नामनिर्देशित करणे, राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची पद्धत
कॅनडाची राज्यघटना➖प्रबळ केंद्रसत्ता असलेले संघराज्य, केंद्राकडे शेषाधिकार केंद्रातर्फे राज्यापालांची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागारी अधिकार क्षेत्र
ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना➖समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य व्यवहारांचे स्वातंत्र्य, संसदेच्या दोन्ही गृहांचे संयुक्त अधिवेशन
जर्मनीच्या वायमर प्रजासत्ताकाची राज्यघटना ➖ आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकारांचे निलंबन
सोव्हिएत युनियनची (रशिया)➖मूलभूत कर्तव्ये आणि सरनाम्यातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचे आदर्श राज्यघटना
फ्रान्सची राज्यघटना➖प्रजासत्ताक पद्धती आणि सरनाम्या- तील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचे आदर्श
दक्षिण आफ्रिकेची राज्यघटना➖घटनादुरुस्तीची पद्धत आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक
जपानची राज्यघटना➖कायद्याने स्थापित प्रक्रिया
मूलभूत हक्क
भारतात लोकशाही शासनव्यवस्था असून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना मान्यता देण्यात आली आहे. भारताच्या संविधानाच्या तिसऱ्या भागात १२ ते ३५ मध्ये सहा प्रकारच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश केला आहे. संविधानात असे नमूद करण्यात आले आहे की मूलभूत हक्क देण्याची आणि त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्यांकडे आहे.
समतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)
(१) कायद्यापुढे समानता कायद्यापुढे सर्वांना समानतेने वागवले जाईल याची हमी राज्यघटनेने दिली आहे. (कलम १४)
(२) भेदभावास बंदी : नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जन्म- स्थान, लिंग, जात यांच्या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. (कलम १५)
(३) समानतेची संधी : राज्यातील सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात नोकऱ्यांची सर्वांना समान संधी मिळेल. (कलम १६)
(४) अस्पृश्यता पाळण्यास बंदी अस्पृश्यता पाळणे हा कायदेशीर गुन्हा मानण्यात आला आहे. (कलम १७)
(५) पदव्यांची समाप्ती: भारतीय राज्यघटनेने भेदभाव निर्माण करणाऱ्या पदव्यांची समाप्ती केली आहे. (कलम १८) स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२)
(१) मूलभूत स्वातंत्र्ये : भारतीय राज्यघटनेने प्रारंभी ७ प्रकारची स्वातंत्र्ये दिली होती. सन १९७८ मध्ये ४४ व्या घटनादुरुस्तीने संपत्ती बाळगण्याचे स्वातंत्र्य मूलभूत हक्कांतून रद्द करण्यात आले. त्यामुळे सध्या ६ स्वातंत्र्ये भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट आहेत. ती पुढीलप्रमाणे-
सहा महत्त्वाचे स्वातंत्र्य
➡️भाषण व विचार स्वातंत्र्य
➡️शांततापूर्वक व निःशस्त्र एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य
➡️संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य
➡️भारताच्या क्षेत्रात मुक्त संचारस्वातंत्र्य
➡️देशाच्या कोणत्याही भागात तात्पुरते वा कायम वास्तव करण्याचे स्वातंत्र्य
➡️कोणताही व्यवसाय वा पेशा आचरण्याचे स्वातंत्र्
2. गुन्ह्याबद्दल दिवशी ठरवण्यापासून संरक्षण गुन्हा झाला आहे असे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत व्यक्तीला अपराधाकरिता शिक्षा देता येत नाही कलम 20
3. जीविताचे व व्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण
कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवितास धोका उत्पन्न होणार नाही वा तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही. (कलम २१)
(४) स्थानबद्धतेविरुद्धचा हक्क : अटक केलेल्या व्यक्तीस २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर उभे करण्यात येईल आणि मॅजिस्ट्रेटच्या हुकमाशिवाय तिला अधिक वेळ अटकेत ठेवता येणार नाही. (कलम २२)
शोषणाविरुद्धाचा अधिकार (कलम २३ व २४)
(१) कलम २३ नुसार माणसांची विक्री किंवा वेठबिगारी, गुलामगिरी यांपासून मनुष्याचे संरक्षण तसेच शरीरविक्रयास बंदी या कलमान्वये घालण्यात आली आहे.
(२) कलम २४ नुसार १४ वर्षांच्या खालील मुलामुलींना कारखाने, खाणी इत्यादी धोक्याच्या ठिकाणी कामावर घेण्यास बंदी घातली आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८)
(१) कलम २५ नुसार नागरिकांना आपल्या सदसद्- विवेकबुद्धीनुसार धर्मांचे आचरण व प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
(२) कलम २६ नुसार नागरिकांना धर्मविषयक व्यवहारांच्या व्यवस्थेचे स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले आहे.
(३) कलम २७ नुसार विशिष्ट धर्मांच्या संवर्धनासाठी कर देण्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तींना दिले आहे.
४) कलम २८ नुसार विशिष्ट शिक्षणसंस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण यांना उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तींना दिले आहे, तसेच सरकारी खचनि चालविल्या जाणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत धार्मिक शिक्षण देण्यास बंदी आहे.
सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (कलम २९ व ३०)
(१) कलम २९ नुसार अल्पसंख्याक समूहाला स्वतःची भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार दिला आहे.
(२) कलम ३० नुसार अल्पसंख्याक समूहांना शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क दिला आहे. घटनात्मक उपाययोजना करण्याचा हक्क (कलम ३२)
मूलभूत हक्कांना संरक्षण देणारा हा महत्त्वाचा अधिकार आहे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येते.
मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायालयावर सोपवलेली आहे. त्यामुळे लोकांच्या हक्कांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळतो. या अधिकारासंबंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क हा भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा व हृदय आहे.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणा- साठी विविध प्रकारचे आदेश काढले त्याचे सविस्तर विवेचन विद्यार्थ्यांनी भारतीय न्यायप्रणाली या घटकामध्ये पाहावे.
निवडणूक प्रक्रिया, लोकसभा व राज्यसभा
भारत हे जगातील सर्वांत मोठे राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. भारतात प्रातिनिधिक लोकशाही पद्धती प्रचलित असून जनता निवडणुकीच्या माध्यमातून आपले प्रतिनिधी निवडते. या प्रतिनिधींमार्फत देशाचा राज्यकारभार पाहिला जातो.
भारतातील निवडणूक प्रक्रियेची वैशिष्ट्ये
भारतातील निवडणूक प्रक्रियेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढील- प्रमाणे आहेत.
(१) भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२४ ते ३२९ अंतर्गत निवडणुकीसंबंधीच्या तरतुदी असून निवडणूक आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला आहे.
(२) भारतातील संसद, राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकी- साठी प्रौढ मतदान पद्धतीचा स्वीकार केला असून १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिक मतदान करू शकतो.
(३) लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी एक- सदस्यीय प्रादेशिक मतदारसंघ निर्माण केले जातात.
(४) लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत अनुसूचित जाति-जमातींसाठी राखीव जागांची तरतूद आहे.
