नवी संचमान्यता सरकारी शाळांच्या मुळावर ; राज्यभरात हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले; शिक्षक संघाचा विरोध new school sanchmanyata
*वाघ म्हटला तरी खाणार, वाघोबा म्हटला तरी खाणार*
*त्यामुळे कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नाही*
दि.15 मार्च 2024 च्या संचमान्यतेच्या शासन आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्यात शासनाने नवीन संचमान्यता धोरण लागू करण्याचे ठरविले आहे. दि.15 मार्च 2024 चा नवीन संचमान्यतेचा शासन आदेश शिक्षक आस्थापनेवर प्रतिकूल असे दूरगामी परिणाम करणारा आहे. त्यातही 20 पटाच्यावरच 1 ते 7 च्या शाळेत लहान वर्गांना एक कायम शिक्षक मिळेल तर मोठ्या वर्गाला पटानुसार 35 ला एक पदवीधर शिक्षक मिळेल. महाराष्ट्राचा विचार करता 1 ते 7 च्या शाळेत दोनच शिक्षक त्यात एक उपशिक्षक व एक पदवीधर ही आस्थापना तयार होईल. शिवाय मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार आहेच तसेच सात वर्ग प्रत्येक वर्गाच्या आठवड्यातून घ्यावयाच्या 48 तासिका, एका वर्गाचे सहा ते नऊ विषय आणि ऑनलाईन ऑफलाईन कामाची न संपणारी रांग यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
त्यानुसार कार्यवाही झाली तर, शिक्षक आस्थापनेवर होणा-या विपरीत परिणामाबरोबरच विद्यार्थ्यीच्या गुणवत्तेवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. यासाठी शासन आदेश रद्द होणे आवश्यक आहे.
1) शिक्षक आस्थापनेवर प्रतिकूल परिणाम करणारा आजपर्यंतचा सगळयात धोकादायक शासन आदेश आहे.
2) बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 ला छेद देण्याबरोबरच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21अ बालकाच्या शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कावर घाला घालणारे नवीन संचमान्यतेचे धोरण न्यायालयातच 100% टिकणारे आहे.
3) 10 पटापर्यत शिक्षक भरती शासनाने दि.9 जानेवारी 2019 नुसार बंदच केली. त्यात दि.23 सप्टेंबर 2024 नुसार निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून 10 पटाच्या शाळेत कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचे ठरवले. परंतु शिक्षक नेमणूकीसाठी आवश्यक पात्रता व अभियोग्यता निकष पूर्ण करणारे शिक्षक असताना कंत्राटी शिक्षक नेमण्यापूर्वी प्रत्येक शाळेत नियमित शिक्षक देणे आवश्यक आहे. त्यात स्थानिकांना प्राधान्य दयावे.आजपर्यंत 10 पटापर्यत आता 20 पटापर्यत शिक्षक दिले जात नाहीत. भरती करताना ही पदे गृहीत धरली जात नाहीत.
4) दि.23 सप्टेंबर 2024 च्या शासन आदेशानुसार 10 पटापर्यत कत्राटी शिक्षक नेमण्याचे आदेश आहेत. म्हणजे सदरच्या शाळेतून एक नियमित शिक्षक अतिरिक्त ठरवला जाणार आहे. सदरच्या शिक्षकास त्याच जिल्ह्यात जादा पटाच्या शाळा उपलब्ध आहेत का? त्यांचे समायोजन कुठे करता येईल याचा विचार केलेला नाही. तसेच 10 पटाच्यावर विद्यार्थी संख्या झाल्यास कंत्राटी शिक्षकाची सेवा समाप्त होईल. मग 10 च्यावर पट जावा यासाठी प्रयत्न होतील का? या गांभीर्यपूर्वक विचार करण्याचा प्रश्नच आहे.
5)10 पटाच्या आतील शाळांवर कंत्राटी शिक्षक व 20 पटाच्यावर दोन कायम शिक्षक देण्याची योजना म्हणजे बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 मधील कलम 25 व 26 व अनुसूची मधील तरतुदीनुसार 0 ते 60 पर्यत दोन शिक्षक देण्याच्या कलमालाच हरताळ फासल्यासारखे आहे.
6) पदवीधर शिक्षक 35 पटाला देताना वर्गांनुसार 6 ते 8 साठी विषयनिहाय पदवीधर वर्गांच्या संख्येनुसार बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 मधील कलम 25 व 26 व अनुसूची मधील तरतुदीनुसार दयायचे असताना फक्त पटाचाचा विचार करून पदवीधर पदे कमी होतील.
7) प्रत्येक वर्गाला आठवड्यातून 48 तासिका अध्यापन करायचे असताना 1ते 4/5 च्या शाळेत चार ते पाच वर्ग व दोन शिक्षक तर 1 ते 7 च्या शाळेत सहा ते सात वर्ग व दोन शिक्षक अशी स्थिती होणार आहे. मग बालकाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे तीनतेरा वाजणारच आहेत.
8) पहिलीच्या वर्गापासून प्रत्येक वर्गाला किमान सहा ते नऊ विषय आहेत. एक शिक्षक व दोन ते तीन वर्ग अध्यापन करणे शक्य नाही. त्याचबरोबर सातवीच्या वर्गाला नऊ विषय आहेत. प्रत्येक इयत्तेची पुस्तके वेगवेगळी आहेत. मग अध्यापन कसे व कोणत्याप्रकारे करावे यासाठी शिक्षकाला तारेवरची कसरत करावी लागते.
9) वर्गअध्यापनाबरोबरच एक शिक्षक शाळेचा मुख्याध्यापक म्हणून प्रशासकीय कामकाज, ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन स्वरूपात करतो.वर्ग अध्यापनाबरोबरच मुख्याध्यापक पदावरील कार्यभार सांभाळताना शिक्षकांची दमछाक होत आहे. ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन कामाची मांदीयाळी प्रशासकीय स्तरावरून शिक्षकांसमोर नियमित आलेली असते. त्याच प्रतिकूल परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत आहे व भविष्यात तो वाढत जाणार आहे.
10) दि.23 सप्टेंबर 2024 च्या शासन आदेशानुसार 10 पटाच्या शाळेत एक नियमित शिक्षक तर एक कंत्राटी शिक्षक मिळणार आहे. याउलट दि.15 मार्च 2024 च्या नवीन संचमान्यता आदेशानुसार 1 ते 4/5 किंवा 1 ते 7 च्या शाळेत 1 ते 4 साठी समजा 10 पेक्षा अधिक म्हणजे 11, 12 ,13….. ते 19 पट असेल तर एकच नियमित शिक्षक चार वर्ग सांभाळणार आहे. इथेच या शासन आदेशातील त्रुटी लक्षात येते.
10) शाळास्तरावर कोणत्याही ऑनलाईन कामासाठी सोयीसुविधा व साधनसामुग्री शासनाने उपलब्ध करून दिलेली नसल्याने अशी कामे करण्यासाठी तालुक्याच्या गावी वर्ग दुस-या शिक्षकाकडे देऊन मुख्याध्यापक म्हणून सेवाज्येष्ठतेनुसार जबाबदारी आलेल्या शिक्षकास करावे लागते. इथेही 48 तासिका अध्यापनाच्या चूकवाव्या लागतात.
11) इयत्ता पहिलीचा वर्ग हा प्राथमिक शिक्षणाचा पाया असतो तिथे मिळालेले अंकज्ञान व अक्षरज्ञान हे पुढील शिक्षणातील कळस गाठण्यासाठी त्याच इयत्तेत पक्के होणे आवश्यक आहे. अशावेळी पहिलीच्या वर्गाबरोबरच इतर दोन वर्ग असणे म्हणजे महत्वाच्या वर्गाकडे दुर्लक्ष होत आहे. भविष्यातातील पिढी पायाभूत ज्ञानात कमकुवत होऊ नये ह्यासाठी अधिकचे प्रयत्न शिक्षक कसोशीने करत असताना हा नवीन संचमान्यता आदेश शिक्षकांची संख्या मोठ्याप्रमाणात कमी करणारा व केलेली भरती अतिरिक्त ठरविणारा आहे.
12) ऑनलाईन कामासाठी कोणत्याही सोयी सुविधा व साधनसामुग्री आजमितीपर्यत शासनाने पुरविलेली नाही. तरीही ऑनलाईन कामकाज शिक्षक करत आहेत. एवढी ऑनलाईन माहिती भरूनही ऑफलाईन माहिती त्याच प्रकारची वारंवार लेखी स्वरूपात प्रशासकीय स्तरावरून मागितली जात आहे. एकाचवेळी दोन ते तीन वर्ग अध्यापन करून प्रशासकीय मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार सांभाळत असल्याने ऑनलाईन कामासाठी वर्ग बाजूला ठेवून खाजगी सायबर कॅफेसाठी तालुक्याचे ठिकाण गाठावे लागत आहे. शासकीय सोय नसल्याने ऑनलाईन कामासाठी स्वतःचा वैयक्तिक मोबाईल वापरण्याची सक्ती प्रशासन करत असून व्हाॅटसॲप सारखे विविध ॲप व विविध लिंक यांनी मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य धोक्यात आणलेले आहे.
13) neighborhood school या संकल्पनेच्या विरोधातील शासनाची भूमिका नवीन संचमान्यतेनुसार दिसते.जिल्हा परिषद च्या शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असल्यामुळे नवीन संच मान्यतेनुसार शिक्षक कमी होतील व त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी खाजगी शाळांकडे जाण्याची शक्यता वाढेल व जिल्हा परिषद शाळा बंद पडतील त्यामुळे इयत्ता पहिली ते पाचवी एक किलोमीटरच्या परिसरात विद्यार्थ्याला शिक्षण घेता आले पाहिजे त्याचप्रमाणे सहा ते आठ च्या विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या परिसरात प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा त्याच्या हक्काला बाधा येऊ शकते.
14) 1 ते 7 चे वर्ग संख्या सात आहे. दोन शिक्षक व सात वर्ग ,तसेच शिक्षक संख्येनुसार वर्गखोल्या दिलेल्या असल्याने दोन वर्गात तीन ते चार वर्गांचे अध्यापन होणार आहे. नवीन संचमान्यतेनुसार 1 ते 7 ची शाळा तिथे दोन शिक्षक असणार आहेत. शिक्षक संख्येनुसार दोन वर्गच मंजूर होतात. सात वर्गाला दोन शिक्षक मंजूर झाले तर विद्यार्थी गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होईल शिवाय शाळाही भविष्यात बंद होणार आहे. आठवड्यातून प्रत्येक वर्गाला किमान सहा ते नऊ विषय व 48 तासिका एका वर्गाला घेता येणे शक्यच होणार नाही.
15) जि.प.च्या शाळा हया गोरगरीब व शेतकरी , मजूर वर्गातील पालकांच्या मुलांसाठीच चालतात. त्या बंद करून शिक्षक नसल्याने त्यातील विद्यार्थ्यांची गळती करून शासन समाजाचा एक मुख्य वर्ग शिक्षणापासून दूर तर ठेवत नाही ना? या गोरगरीबांचा पालक फक्त आता शिक्षकच उरला आहे. त्यांच्या शिक्षणासाठी संघटना न्यायालयात जाणार आहे.
16) बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 38(2) नुसार समुचित शासनाला अधिनियमातील तरतूदींमध्ये अधिसूचनेव्दारे नियम करताना कलम 25,26 व 27 मध्ये बदल करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. तो अधिकार कलम 39 नुसार केंद्र सरकारला दिलेला आहे. कलम 25 हे विद्यार्थी व शिक्षक प्रमाणाशी निगडित कलम असून त्याचा संबंध प्रत्यक्षपणे शिक्षक संचमान्यतेशी होत असतो. म्हणजे राज्यशासनाला बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 25 मधील तरतूदी मध्ये म्हणजेच संचमान्यतेबाबत विद्यार्थ्यी संख्या व शिक्षक संख्या यामध्ये कोणताही बदल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.
17) त्यातही शासनाचे धोरण म्हणून भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21 अ नुसार बालकाचा मुलभूत शिक्षणाचा अधिकार डावलता येणार नाही.
या भविष्यात होणा-या समस्या व त्यातून बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 ला छेद देण्याबरोबरच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21अ बालकाच्या शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणणारे नवीन संचमान्यतेचे धोरण शिक्षक आस्थापनेवर व विद्यार्थी गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम करीत असल्याने न्यायालयाचे दरवाजे संघटनेने ठोठावणे योग्यच आहे. त्याशिवाय शिक्षकाकडे पर्यायही शिल्लक नाही. नाहीतर आम्ही गप्प बसलो तर स्वतःच्याच पायावर स्वतःच अंधारमय भविष्य दिसत असताना कु-हाड मारून घेण्यासारखे होईल. शासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे.*एवढ्या मोठ्या संख्येने अतिरिक्त शिक्षकांच समायोजन करण्याच नियोजन नाही, तरी न्यायालयात जाण्याचा शेवटचा पर्यायच शिल्लक राहिला आहे*
