प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ संसदेने संमत केला. या अधिनियमाची अंमलबजावणी १ एप्रिल, २०१० पासून संपूर्ण देशात सुरू झाली आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०११ ही नियमावली अधिसूचीत केली आहे.
या कायद्यात ‘मोफत’ हा शब्दप्रयोग बालकांसाठी लागू आहे. बालकाच्या वयाची १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याला शाळेत पाठविणे, शिक्षणाची व शिक्षकांची उपलब्धता करून देण्याची सक्ती शिक्षक, पालक, शाळा, समाज, शासन, स्थानिक प्राधिकरण इत्यादी सर्वांवर आहे.
या अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत- (१) बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा
अधिकार : ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास
प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नजीकच्या शाळेत मोफत व सक्तीचे शिक्षण या विधेयकाद्वारे देण्यात आले आहे. त्यास प्राथमिक शिक्षण घेण्यास प्रतिबंध होईल अशी कोणतीही फी आकारण्यात येणार नाही. सहा वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या मुलांना त्यांच्या वयाला अनुसरून योग्य वर्गात प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच, ही मुले चौदा वर्षांनंतरही प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत शिक्षण मिळण्याचे हकदार असतील. (कलम ३ व ४)
(२) दुसऱ्या शाळेत दाखला हस्तांतरित करण्याचा हक्क : एखाद्या शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची सोय नसेल किंवा एखाद्या बालकास राज्यांतर्गत किंवा राज्याबाहेर काही कारणास्तव शिक्षणासाठी जावे लागत असेल; अशा बालकास मुख्याध्यापकांनी ताबडतोब हस्तांतरण प्रमाणपत्र द्यावे. जे मुख्याध्यापक यास विलंब करतील ते शिस्तभंगाच्या कारवाई- साठी पात्र ठरतील. (कलम ५)
३) समुचित शासन व स्थानिक प्राधिकरण : या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी समुचित शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण विहित करण्यात येईल. त्याद्वारे, जेथे नजीकच्या क्षेत्रात शाळा नसेल तेथे तीन वर्षांच्या कालावधीत शाळा स्थापन करण्यात येईल. (कलम ६)
(४) आर्थिक जबाबदाऱ्यांचे विभाजन: केंद्र व राज्य- शासनाच्या या तरतुदींच्या अंमलबजावणीतील वाटा बरोबरीचा राहणार आहे. केंद्रशासन राज्य सरकारांशी विचारविनिमय करून वेळोवेळी सहायक अनुदान देईल. त्याचप्रमाणे, केंद्रशासन शिक्षण प्राधिकरणाची स्थापना करून राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची रूपरेषा विकसित करते. शिक्षक प्रशिक्षणाची नवी मानके विकसित करून त्यांची अंमलबाजवणी करण्यात येईल. नवनवीन कल्पना, संशोधन, नियोजनासाठी राज्य सरकारला केंद्र शासनाकडून मदत केली जाईल. (कलम ७)
(५) समुचित शासनाची कर्तव्ये सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळेल. त्यांची प्रवेश, हजेरी तपासणे, दुर्बल व उपेक्षितांना शिक्षणाबाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. या दक्षता घेणे ही शासनाची कर्तव्ये असतील. त्याचप्रमाणे शाळेमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा, शिक्षक, कर्मचारीवर्ग व अध्यापनसामग्री पुरविणे, प्राथमिक शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण दिले जात असल्याची खात्री करणे, विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम वेळेत पूर्ण होतात का हे पाहणे व शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण सुविधा पुरविणे ही शासनाची कर्तव्ये असतील. (कलम ८)
(६) माता, पिता व पालक यांचे कर्तव्ये प्रत्येक मातापित्याने किंवा पालकाने आपल्या मुलाला नजीकच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षणासाठी दाखल करणे हे त्यांचे कर्तव्य राहील. (कलम १०)
(७) पूर्व प्राथमिक शिक्षण : तीन वर्षे ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना बालसंगोपन आणि शिक्षणाची तरतूद करणे शासनाचे कर्तव्य असेल. (कलम ११)
(८) मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी शाळांची जबाबदारी : शाळेत प्रवेश दिलेल्या सर्व बालकांना मोफत व
सक्तीचे शिक्षण देण्यात येईल, दुर्बल घटकातील आणि उपेक्षित गटातील बालकांना पहिल्या वर्गात त्या वर्गाच्या विद्यार्थीसंख्येच्या २५ टक्के मयदिपर्यंत प्रवेश देण्यात येईल. (कलम १२)
(९) प्रवेशासाठी फी आणि चाळणी पद्धती नसावी :
कोणत्याही शाळेमध्ये प्रवेश देतांना प्रतिव्यक्ती फी वसूल करता येणार नाही आणि कोणत्याही प्रकारची चाळणी प्रक्रियेसाठी बालकास किंवा त्याच्या पालकांना भाग पाडता येणारं नाही. अशी प्रतिव्यक्ती फी वसूल केल्यास तिच्या सहापट दंड आकारण्यात येईल, तसेच या प्रक्रियेसाठी बालकास भाग पाडल्यास पहिल्या उल्लंघनाबद्दल २५ हजार व दुसऱ्या उल्लंघना- बद्दल ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. (कलम १३)
(१०) प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा प्राथमिक शिक्षणा- करिता प्रवेशाच्या प्रयोजनांसाठी, बालकाचे वय हे जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी अधिनियम, १८८६ मधील तरतुदींनुसार देण्यात आलेल्या जन्माच्या दाखल्याच्या आधारे किंवा विहित करण्यात येईल अशा अन्य कोणत्याही दस्तऐवजाच्या आधारे निर्धारित करणे गरजेचे आहे. (कलम १४)
(११) बालकास मागे ठेवण्यास व निष्कासनास प्रतिबंध : शाळेत प्रवेश दिलेल्या कोणत्याही बालकास, कोणत्याही
वर्गामध्ये मागे ठेवता येणार नाही किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढता येणार नाही. (कलम १६) (१२) शारीरिक व मानसिक शिक्षेस प्रतिबंध: बालकास
शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देता येणार नाही. जे याचे उल्लंघन करतील अशा व्यक्तीस सेवा नियमान्वये शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. (कलम १७)
(१३) शाळेसाठीची मानके व निकष शाळा स्थापने- साठी विधेयकाच्या अनुसूचीमध्ये काही मानके दिली आहेत; त्याची पूर्तता केल्याशिवाय कोणत्याही शाळेला मान्यता देण्यात येणार नाही. या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी स्थापन झालेल्या शाळांनी तीन वर्षांच्या कालावधीत ही मानके व निकष स्वखचनि प्राप्त करावीत, ती प्राप्त न केल्यास शाळेची मान्यता काढून घेण्यात येईल. (कलम १९)
(१४) शाळा व्यवस्थापन समिती: शाळेमध्ये व्यव-
स्थापन समितीची स्थापना करण्यात येईल. या समितीमध्ये स्थानिक प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी असतील. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आई-वडील किंवा पालकांचा त्यात समावेश असेल. मात्र, त्यातही तीन चतुर्थांश सदस्य माता-पिता असतील. त्यात दुर्बल व उपेक्षित घटकातील पालकांना योग्य प्रतिनिधित्व दिलेले असावे. तसेच या समितीमध्ये पन्नास टक्के महिला सदस्य असतील.
शाळा-व्यवस्थापन समिती शालेय कामकाजाचे सनियंत्रण करणे, शालेय विकासाच्या योजना आखणे, शासन निधीवर योग्य देखरेख ठेवणे आणि इतर कामे पार पाडेल. (कलम २१)
(१५) शिक्षकांची कर्तव्ये आणि गाऱ्हाणी : शाळेमध्ये नियुक्त शिक्षकाने शाळेत नियमितपणे व वक्तशीरपणे हजर राहणे, अभ्यासक्रम ठरावीक कालावधीत पूर्ण करणे, प्रत्येक बालकाच्या अध्ययन क्षमतेचे मूल्यमापन करणे, आवश्यक वाटल्यास अतिरिक्त शिक्षण देणे आणि पालकांच्या पालकसभा नियमितपणे घेणे इत्यादी शिक्षकांची कर्तव्य सांगण्यात आली आहेत. या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. तसेच, अशा कारवाईपूर्वी शिक्षकास आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येईल. शिक्षकांमधील गाऱ्हाणी असल्यास ती दूर करण्यात येतील. (कलम २४)
(१६) शिक्षणेत्तर प्रयोजनासाठी शिक्षकांची नेमणूक करण्यास प्रतिबंध : कोणत्याही शिक्षकास दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारण कामे किंवा स्थानिक प्राधिकरण अथवा राज्य विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुका यांच्या कर्तव्या- खेरीज इतर कोणत्याही शिक्षणेत्तर कामासाठी नेमले जाणार नाही. (कलम २७)
(१७) खाजगी शिकवणीस प्रतिबंध : कोणत्याही
शिक्षकास खाजगी शिकवणी घेता येणार नाही किंवा खाजगीरीत्या शिकविण्याच्या कामात गुंतवून घेता येणार नाही. (कलम २८)
(१८) परीक्षा व पूर्तता प्रमाणपत्र : कोणत्याही बालकास पथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही मंडळाची परीक्षा तीर्ण होणे आवश्यक असणार नाही. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण लेल्यांना एक प्रमाणपत्र देण्यात येईल. (कलम ३०)
(१९) राष्ट्रीय व राज्य सल्लागार परिषदेची स्थापना : शासन व राज्यशासन प्राथमिक शिक्षण व बालविकास क्षेत्रातील
जन व प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींमधन आवश्यक
स्थान व प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींमधून आवश्यक वाटतील अशा जास्तीत जास्त पंधरा सदस्यांचा समावेश असलेली राष्ट्रीय सल्लागार परिषद व राज्य सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्यात येईल. या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य शासनाला सल्ला देणे ही त्यांची कार्ये असतील. (कलम ३३ व ३४)
(२०) सद्भावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण : या अधिनियमाच्या अन्वये केंद्रशासन, राज्यशासन, राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग यांनी सद्भावनापूर्वक केलेल्या नियमांविरुद्ध कोणताही दावा दाखल करता येत नाही. (कलम ३७)
(२१) समुचित सरकारचा नियम करण्याचा अधिकार :
या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य- शासनाला अधिसूचनेद्वारे नियम करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. (कलम ३८)
(२२) अडचणी दूर करण्याचा केंद्र शासनाचा अधिकार :
या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणतांना उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाला नियम करण्याचा अधिकार आहे.
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये
(१) नियम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू : प्रस्तुत नियम संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू आहे. या नियमांची अंमलबजावणी ११ ऑक्टोबर, २०११ पासून सुरू झाली आहे. (नियम क्र. १)
(२) विविध व्याख्यांचे स्पष्टीकरण : या नियमांमध्ये अधिनियम, विद्याविषयक वर्ष, अंगणवाडी, बालक, वंचित गेट, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक शाळेतील शिक्षक, मूल्यमापन, नमुना, शासन, स्थलांतर करणारी बालके, शाळेत न जाणारे बालक, नजीकची शाळा, तासिका, विद्यार्थी संचयी अभिलेख, शाळेचे नकाशा रेखन, अभ्यासक्रम व गणवेश इत्यादींच्या व्याख्या नमूद आहेत. (नियम क्र. २)
या नियमातील महत्त्वाच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे सांगता येतील-
(i) ‘स्थलांतर करणारी बालके’ : याचा अर्थ, जेथे त्यांनी नाव नोंदविलेले असेल त्या शाळेच्या ठिकाणापासून नव्या ठिकाणी एक शैक्षणिक सत्रापेक्षा कमी कालावधीत त्यांच्या पालकांसोबत स्थलांतर करणारी बालके असा आहे.
(ii) ‘शाळेत न जाणारे बालक’ : याचा अर्थ, ज्याने एकतर शाळेत प्रवेश घेतलेला नसेल किंवा ज्याने प्रवेश घेऊन सुद्धा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल असे ६ ते १४ वयोगटातील बालक असा असून यामध्ये एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो.
(iii) ‘नजीकची शाळा’ : याचा अर्थ, समुचित शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे, संबंधित बालकाच्या निवासस्थानापासून इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी १ कि. मी. अंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्षे वयाची किमान २० बालके उपलब्ध असलेले आणि इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी ३ कि. मी. अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये २० बालके उपलब्ध असलेली शाळा, असा आहे.
(iv) ‘विद्यार्थी संचयी अभिलेख’ याचा अर्थ, सर्व समावेशक व निरंतर मूल्यमापनावर आधारित असलेला बालकाच्या प्रगतीचा अभिलेख असा आहे.
(३) विशेष प्रशिक्षण : जी बालके शाळेत जात नाहीत, अशी बालके सर्वेक्षणाद्वारे शोधून त्यांना वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश दिला जातो. या बालकांना शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येतात. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांचे मार्गदर्शन असते. (नियम क्र. ३)
(४) नजीकची शाळा स्थापन करणे : राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण बालकांसाठी नजीकची शाळा स्थापन करण्याचा प्रयत्न करते. विकलांग बालकांना शाळेत जाता यावे व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता यावे, या दृष्टीने स्थानिक प्राधिकरण यथोचित व सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करून देते. त्याचप्रमाणे, बालकाच्या प्राथमिक शिक्षणात भाषिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भेदांमुळे अडथळे येणार नाहीत याची स्थानिक प्राधिकरण दक्षता घेते. (नियम क्र. ४)
(५) राज्य शासन व स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये :
शाळेमध्ये हजर होणाऱ्या बालकास मोफत पाठ्यपुस्तके, लेखन साहित्य व गणवेष देणे. त्याचप्रमाणे, विकलांग बालकांना विशेष विद्याविषयक व मदत साहित्य देखील मोफत पुरविणे हे स्थानिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. (निमय क्र.5
६) स्थानिक प्राधिकरणाने बालकांचा अभिलेख ठेवणे : स्थानिक प्राधिकरण अभिलेखनपद्धती विकसित करून त्याद्वारे आपल्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व बालकांचा त्यांच्या जन्मापासून ते १४ वर्षे वयाची होईपर्यंत सर्व अभिलेख ठेवते. त्यामध्ये बालकाचे नाव, जन्मदिनांक, लिंग, पत्ता इत्यादी बाबी नमूद केलेल्या असतात. (नियम क्र. ६)
(७) दुर्बल घटकातील व वंचित गटातील बालकांना
प्रवेश देणे : दुर्बल घटकातील व वंचित गटातील बालकांना शाळेमध्ये प्रवेश दिला जावा. त्यांना कोणत्याही प्रकारची सापत्न वागणूक दिली जाऊ नये. (नियम क्र. ७)
(८) प्रत्येक बालकांमागे केलेल्या खर्चाची राज्य शासनाकडून प्रतिपूर्ती : शाळेत पटनोंदणी केलेल्या सर्व बालकांच्या नखाँची प्रतिपूर्ती शासनाकडून करण्यात येते. (नियम क्र. ८)
ने
(९) वधाच्या पुराव्याचे दस्तऐवज : बालकाच्या जन्मदिनांकाच्या बाबतीत डॉक्टरांनी नोंदविलेला अभिलेख, अंगणवाडी अभिलेख ग्राहा मानला जातो. जर हा अभिलेख उपलब्ध नसल्यास मातेचे किंवा पित्याचे प्रतिज्ञापत्र चालू शकते. (नियम क्र. ९)
(१०) प्रवेशाचा वाढीव कालावधी : प्रवेशाचा वाढीव कालावधी हा शाळेचे विद्याविषयक वर्ष सुरू होण्याच्या दिनांका- पासून पहिले सत्र संपण्यापूर्वीच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत असतो. प्रवेशाचा बाढीव कालावधी संपल्यावर सुद्धा बालकाला शाळेत दाखल करून घेतले जाते. त्यासाठी, बालकाने एमएससीईआरटी ने आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागतो. (नियम क्र. १०)
(११) शाळांची मान्यता शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने स्थापन केलेल्या शाळांशिवाय अन्य शाळांनी शासनाची मान्यता व परवानगी घेऊनच शाळा स्थापन करावी. (नियम क्र. ११)
(१२) शाळांची मान्यता काढून घेणे शाळेने मान्यता मिळविण्यासाठी एका किंवा अनेक शर्तीचे उल्लंघन केले असेल किंवा अनुसूचीमध्ये विहित केलेली मानके व प्रमाणके यांची परि- पूर्ती करण्यास कसूर केला असल्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळेची मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार आहे. (नियम क्र. १२)
(१३) शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना विना- अनुदानित शाळेव्यतिरिक्त प्रत्येक शाळेत नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येते व प्रत्येक दोन वर्षांनी तिची पुर्नरचना करण्यात येते. ही समिती पहिली ते आठवीच्या वर्गांसाठी विविध कार्य करते. तिची रचना पुढीलप्रमाणे असते (नियम क्र. १३)-
(i) स्वीकृत दोन विद्यार्थी सदस्य त्यांपैकी एक मुलगी असावी.
(ii) समितीमधील ५० टक्के सदस्य महिला असाव्यात. (iii) ७५ टक्के सदस्य बालकांचे माता-पिता असावेत.
(iv) सर्व घटकातील माता-पित्यांना पुरेसे प्रति- निधित्व असावे.
(v) २५ टक्के सदस्य स्थानिक प्राधिकरणाचे सदस्य, मुख्याध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यातून निवडले असावेत.
(vi) स्थानिक प्राधिकरणाच्या शाळांच्या बाबतीत शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष बालकांच्या माता- पित्यांमधून निवडण्यात येतात. अनुदानित शाळांच्या बाबतीत व्यवस्थापनाचा प्रतिनिधी अध्यक्षपदी असतो.
(vii) शाळा व्यवस्थापन समितीची महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेण्यात येईल.
(१४) शाळा विकास योजना शाळा व्यवस्थापन समिती शाळा विकास योजना तयार करते. शाळा विकास योजनेवर समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव यांची स्वाक्षरी असते. (नियम क्र. १४)
(१५) शिक्षकांसाठीची किमान अर्हता विद्याविषयक प्राधिकरण अधिसूचनेच्या तीन महिन्यांच्या आत शिक्षकांच्या किमान अर्हता निर्धारित करील. (नियम क्र. १५)
(१६) शिक्षकांसाठीची किमान अर्हता शिथिल करणे :
शिक्षकांची संख्या कमी असल्यास शासन शिक्षक नियुक्ती- साठीची किमान अर्हता शिथिल करण्याचे निवेदन केंद्रशासनाला देते. (नियम क्र. १६)
(१७) किमान अर्हता संपादन करणे शिक्षकांनी नियुक्तीच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान अर्हता संपादन करणे आवश्यक आहे. (नियम क्र. १७)
(१८) शिक्षकांचे वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या शर्ती : राज्य शासन शिक्षकांचे वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या शर्ती निश्चित करेल. (नियम क्र. १८)
(१९) शिक्षकांनी पार पाडावयाची कर्तव्ये : शिक्षकांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेणे, अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम विकसनात सहभाग घेणे, शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना नजीकच्या शाळेत दाखल करणे इत्यादी कर्तव्ये नमूद करण्यात आली आहेत. (नियम क्र. १९)
(२०) शिक्षकांकरिता तक्रार निवारण यंत्रणा : शिक्षकाला सेवेतून बडतर्फ केले अथवा पदोन्नती नाकारली असता त्याला न्यायाधीकरणाकडे अपील करता येते. (नियम क्र. २०)
(२१) विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण राखणे: शासनास किंवा स्थानिक प्रधिकरणास प्रत्येक वर्षाच्या ३१ जुलै रोजी मंजूर शिक्षक संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक असलेल्या शाळांतील शिक्षकांची पुर्ननियुक्ती करता येईल. (नियम क्र. २१)
(२२) विद्याविषयक प्राधिकरण: विद्याविषयक प्राधि- करण अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती विहित करते. नावीन्यपूर्ण शाळांना परवानगी देण्यासाठी विद्याविषयक प्राधि- करण मार्गदर्शक सूची तयार करते. (नियम क्र. २२)
(२३) विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र प्रदान करणे : विद्यार्थ्याला शिक्षण पूर्ण झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, शाळा किंवा गट किंवा जिल्हा स्तरावर शिक्षण पूर्ण झाल्यावर एक महिन्याच्या आत दिले जाईल. (नियम क्र. २३)
(२४) राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे कार्यपालन : राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग बालकांसाठी एक हेल्पलाइन सुरू करून पीडित बालकांना साहाय्य उपलब्ध करून देईल. (नियम क्र. २४)
(२५) राज्य सल्लागार परिषद : राज्य सल्लागार परिषद स्थापन करण्यात येऊन तिचे अध्यक्ष शालेय शिक्षण मंत्री व उपाध्यक्ष शालेय शिक्षण राज्यमंत्री असतात. तिची रचना पुढील- प्रमाणे असते (नियम क्र. २५)-
(i) या परिषदेत किमान चार सदस्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्याक यापैकी असतात.
(ii) एक सदस्य विशेष बालकांच्या गरजांची माहिती असणारा असतो.
(iii) एक सदस्य पूर्वप्राथमिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतो.
(iv) किमान दोन सदस्य अध्यापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात.
(v) यामधील ५० टक्के सदस्य महिला असतात. अशा प्रकारे महाराष्ट्र शासनाने बालकांच्या मोफत व क्त्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियमास अनुसरून तयार लिले नियम अधिनियमाची पूरक अंमलबजावणी करण्यासाठी क ठरतात.
विनाअनुदानित शाळेमध्ये २५ टक्के प्रवेश राखीव
समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांना कोणत्याही कारणामुळे शिक्षणाची संधी नाकारली जाऊ नये यासाठी शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९ मध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यातील राखीव जागेसंबंधी तरतुदी
सर्व विनाअनुदानित खाजगी शाळेमध्ये (मदरसा, वैदिक व धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था वगळून) प्रवेशासाठी वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील अशी तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १२ मध्ये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे २५ टक्के राखीव जागांसाठी शाळांना शासकीय दराने विद्यार्थ्यांवरील खर्चाची
प्रतिपूर्ती करण्यात येईल असे कलम १२ (ग) मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील बालक यांची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे-
(१) वंचित घटकातील बालक : अनुसूचित जाती,
अनुसूचित जमाती किंवा सरकार अधिसूचनेद्वारे घोषित करेल त्यांचा वंचित गटातील बालकामध्ये समावेश होतो.
(२) दुर्बल घटकातील बालक : ज्या बालकाच्या माता- पित्याचे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे असे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग किंवा राज्यशासनाने सूचित केलेले धार्मिक अल्पसंख्यांक समूहातील बालके यांचा समावेश दुर्बल घटकातील बालकात
होतो.
२५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक
विनाअनुदानित शाळेत २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे, शासन स्थानिक प्राधिकरण संबंधित शाळा व शिक्षक यांना शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार सक्तीचे आहे.
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (वंचित गटातील बालकांना व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश देण्याकरिता जागा राखून ठेवण्याची रीत) नियम, २०१२
महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या या नियमांची अंमलबजावणी २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू झाली आहे. विना- अनुदानित अल्पसंख्याक शाळांना हे नियम लागू नाहीत.
नियम ३
महाराष्ट्र शासनाच्या नियम ३ मध्ये राखीव जागांची तरतूद
नियम ३
महाराष्ट्र शासनाच्या नियम ३ मध्ये राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली असून त्यानुसार शाळेच्या पहिलीच्या वर्गाच्या एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी २५ टक्के पर्यंतच्या जागा नजीकच्या परिसरातील वंचित गटांच्या आणि दुर्बल घटकातील बालकां- च्यासाठी प्रवेशात राखीव असतील आणि अशा बालकांना त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरवले जाते. शाळेमध्ये मुलींना प्राधान्य देण्यात येईल असेही नियमात नमूद आहे.
नियम ४
यामध्ये जागांच्या आरक्षणाची पद्धती नमूद करण्यात आली आहे.
नियम ५
यामध्ये शाळा व्यवस्थापन, शाळाप्रमुख किंवा मुख्या- ध्यापक यांच्यासाठी नियमाचे पालन करण्याच्या सर्वसाधारण शर्ती नमूद केल्या आहेत.
नियम ६
यामध्ये जिल्ह्याचा शिक्षणाधिकारी २५ टक्के राखीव जागांच्या नियमांचे सनियंत्रण करील असे नमूद करण्यात आले आहे.
नियम ७
यामध्ये शासन विनाअनुदानित शाळेत राखीव जागेत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करेल असे नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या त्रैमासिक विवरणपत्राचे निरीक्षण करून शैक्षणिक वर्षाच्या ३० ऑक्टोबरनंतर पहिला हप्ता देय असेल आणि दुसरा हप्ता शैक्षणिक वर्षाच्या ३० एप्रिलनंतर देय असेल असेही या नियमात नमूद आहे.
अशा प्रकारे विनाअनुदानित शाळेत २५ टक्के प्रवेश दुर्बल व वंचित गटातील बालकांना शिक्षण हक्क कायद्याने राखून ठेवल्यामुळे त्यांना शिक्षणाची संधी मिळून त्यांच्या विकासाला वाव मिळाला.
