केंद्र व राज्य शासनाच्या दिव्यांगासाठीच्या महत्त्वाच्या योजना व विशेष बालकांचे/दिव्यांगाचे अधिकार disability scheme for child
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात २ कोटी ६८ लक्ष लोक दिव्यांग असून त्यांचे लोकसंख्येतील एकूण प्रमाण २.२१ टक्के आहे. सन २०१५ पासून माननीय पंतप्रधान यांनी अपंगांसाठी “दिव्यांग” (Extra gifts) हा नवीन शब्द सांगितला आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण दिव्यांगा- पैकी ४५ टक्के दिव्यांग हे निरक्षर आहे. दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःच्या शारीरिक अक्षमतेबरोबर सामाजिक पूर्वग्रहांनाही सामोरे जावे लागते. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींचे समाजातील स्थान उंचाविण्यासाठी पुढील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगाचे घटनात्मक अधिकार
भारतीय राज्यघटनेत दिव्यांग व्यक्तींच्या अधिकारांबाबत पुढील तरतूद आहे-
(१) घटनेच्या भाग ४ मधील कलम ४१ हे दिव्यांग व्यक्तीबाबत महत्त्वाचे ठरते. या कलमात राज्यसंस्थेस कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क व दिव्यांग व्यक्तींच्या बाबतीत लोक- साहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत परिणामकारक तरतुदी करण्याचा अधिकार आहे.
(२) तसेच राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ७ मधील सूची २
मध्ये “दिव्यांग व रोजगारक्षम नसलेल्या व्यक्तींना साहाय्य” हा विषय विनिर्दिष्ट केला आहे. या तरतुदीनुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या संरक्षण कल्याण पुनर्वसन व विकास यासाठी शासनाकडून कायदे करण्यात येतात. दिव्यांगांशी संबंधित कायदे
(१) भारतीय पुनर्वसन परिषद अधिनियम, १९९२ : सदर कायद्यास १ सप्टेंबर, १९९२ रोजी संसदेची मान्यता मिळाली. या कायद्यानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी भारतीय पुनर्वसन परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर परिषद दिव्यांग व्यक्तींच्या शिक्षण व प्रशिक्षणाची प्रमाणके तयार करते, तसेच दिव्यांग व्यक्तींबाबतच्या विविध कोर्सेसला या संस्थेकडून मान्यता देण्यात येते.
२) दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, अधिकारांचे
संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ : हा देशातील दिव्यांगतेविषयीचा प्रमुख अधिनियम आहे. दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी, त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण व राष्ट्र उभारणीमध्ये त्यांचा संपूर्ण सहभाग हे तो अधिनियम सुनिश्चित करतो. यामध्ये चार प्रकारच्या तरतुदी आहेत-
(अ) दिव्यांगतेच्या सुरुवातीलाच निदान करून त्यावर प्रतिबंधक उपाययोजना करणे.
(ब) दिव्यांग व्यक्तींसाठी शिक्षण, नोकरी, सकारात्मक कृती, निःपक्षपात व सामाजिक सुरक्षितता जपणे.
(क) दिव्यांग व्यक्तींसंदर्भात धोरणविषयक बाबीं- साठी केंद्रीय व राज्य स्तरावर समन्वय समित्या व कार्यकारी समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
(ड) या कायद्यानुसार दिव्यांग व्यक्तींना अधिकारां- पासून वंचित ठेवण्याविरुद्धच्या तक्रारींसाठी केंद्रीय स्तरावर ‘दिव्यांग व्यक्तींसाठी मुख्य आयुक्त’ व राज्य स्तरावर आयुक्त यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
(३) निःक्षम व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ :
सदर कायदा संसदेत २०१६ मध्ये पारित झाला असून तो २८ डिसेंबर, २०१६ रोजी अधिसूचित झाला आहे. या कायद्याने पूर्वीच्या १९९५ च्या दिव्यांगविषयक कायद्याची जागा घेतली आहे. या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहे-
(अ) या कायद्यात निःक्षम व्यक्तींचे हक्क व अधिकार नमूद आहे.
(ब) निःक्षमतेचे पूर्वीचे प्रकार ७ हून २१ पर्यंत वाढविण्यात आले आहेत.
(क) दिव्यांग व्यक्तीच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यावर सोपविली आहे. (ड) समावेशक शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही
शिक्षण संस्थांची जबाबदारी आहे.
(इ) दिव्यांग व्यक्तीचे शासकीय संस्थातील आरक्षणाचे प्रमाण ३ टक्के ते ४ टक्के करण्यात आले आहे.
साठी केंद्रीय व राज्य स्तरावर समन्वय समित्या व कार्यकारी समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
(ड) या कायद्यानुसार दिव्यांग व्यक्तींना अधिकारां- पासून वंचित ठेवण्याविरुद्धच्या तक्रारींसाठी केंद्रीय स्तरावर ‘दिव्यांग व्यक्तींसाठी मुख्य आयुक्त’ व राज्य स्तरावर आयुक्त यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
(३) निःक्षम व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ :
सदर कायदा संसदेत २०१६ मध्ये पारित झाला असून तो २८ डिसेंबर, २०१६ रोजी अधिसूचित झाला आहे. या कायद्याने पूर्वीच्या १९९५ च्या दिव्यांगविषयक कायद्याची जागा घेतली आहे. या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहे-
(अ) या कायद्यात निःक्षम व्यक्तींचे हक्क व अधिकार नमूद आहे.
(ब) निःक्षमतेचे पूर्वीचे प्रकार ७ हून २१ पर्यंत वाढविण्यात आले आहेत.
(क) दिव्यांग व्यक्तीच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यावर सोपविली आहे.
(ड) समावेशक शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही शिक्षण संस्थांची जबाबदारी आहे.
(इ) दिव्यांग व्यक्तींचे शासकीय संस्थातील आरक्षणाचे प्रमाण ३ टक्के ते ४ टक्के करण्यात आले आहे.
(फ) दिव्यांग व्यक्तीचे धोरण तयार करण्यासाठी या कायद्यानुसार केंद्रीय सल्लागार मंडळ व राज्य सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.
(ग) दिव्यांग व्यक्तींना वित्तीय मदत करण्यासाठी केंद्र व राज्य निधी स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
(ह) दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे उल्लंघनविषयक खटले चालविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापन्याची तरतूद आहे.
(४) दिव्यांग व्यक्तींचे राष्ट्रीय धोरण, २००६
(अ) भारत शासनाने दिव्यांग व्यक्तीच्या भौतिक, शैक्षणिक व आर्थिक पुनर्वसनास अनन्यसाधारण महत्त्व देऊन प्रथम १९९९ व नंतर फेब्रुवारी, २००६ मध्ये राष्ट्रीय दिव्यांगासाठीचे धोरण जाहीर केले.
(ब) या धोरणात अपंग बालक व स्त्रियांचे पुनर्वसन, मुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा व संशोधन यांवरही भर देण्यात आला. या धोरणाने दिव्यांगाच्या पुनर्वसनात सकारात्मक बदल झालेले आहे.
(क) या धोरणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व बाबींच्या समन्वयासाठी सामाजिक न्याय व सबली- करण मंत्रालयाचा ‘दिव्यांगजन सबलीकरण विभाग’ हा नोडल विभाग म्हणून कार्य करतो.
(ड) या धोरणानुसार केंद्रीय समिती राष्ट्रीय धोरणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये समन्वय घडवून आणण्याचे काम करते. अशीच एक समिती राज्य स्तरावरही कार्य करते.
(इ) या धोरणानुसार राष्ट्रीय धोरणाच्या अंमल- बजावणीमध्ये केंद्र स्तरावर निःक्षम व्यक्तींसाठी मुख्य आयुक्त, तर राज्य स्तरावर राज्य आयुक्त महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
केंद्रशासनाच्या दिव्यांगांसाठीच्या/विशेष बालकांसाठीच्या योजना
विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत (U.G.C.) विद्यापीठांमध्ये दिव्यांगसाठी समान संधी कक्ष (Equal Opportunity Cells)
सदर सेल्यद्वारे विद्यापीठ स्तरांवर दिव्यांगांच्या योजना, उपक्रम याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर विशेष लक्ष ठेवले जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत दरवर्षी या सेल्सना २ लाख इतके वार्षिक अनुदान देते. विद्यापीठ अनुदान आयोगा
मार्फत विद्यापीठांमध्ये दिव्यांगांना शैक्षणिक, सामाजिक, वित्तीय मार्गदर्शन व समुपदेशन केले जाते.
जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम (१९९४)
जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत निःक्षम व्यक्तींना सर्वसाधारण शाळांमध्ये सामावून घेण्यासाठी विशेष असे प्रयत्न करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण, प्राथमिक संसाधने, विशेष अभ्यासक्रम व पाठ्य- पुस्तके इत्यादी बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी विश्वस्त निधी (Trust Fund) मधून शिष्यवृत्ती योजना
या योजनेच्या अंतर्गत दिव्यांग विद्याथ्यर्थ्यांना पदवी व पदव्युत्तर – तांत्रिक व व्यावसायिक कोर्सेसला प्रवेश घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत दरवर्षी २,५०० शिष्यवृत्त्या देण्यात येतात. या योजनेच्या अंतर्गत देखभाल भत्ता, पुस्तक अनुदान तसेच काही विशिष्ट यंत्र खरेदीसाठी अनुदान पुरविण्यात येते.
दिव्यांग व्यक्तीसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना
सदर योजना ही दहावीनंतरच्या कोणत्याही व्यावसायिक वा तांत्रिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या दरवर्षी ५०० दिव्यांग मुलांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. अशा प्रकारच्या कोर्सेसचा कालावधी हा १ वर्षापेक्षा अधिक असावा. सन १९९५ च्या विकलांग व्यक्ती कायद्यान्वये प्रमाणित ज्या विद्यार्थ्यांचे अपंगत्व ४० टक्क्यापेक्षा जास्त आहे असेच विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच त्या विद्यार्थ्यांचे मासिक कौटुंबिक उत्पन्न हे रु. १५,००० पेक्षा जास्त नसावे. तसेच जे विद्यार्थी वसतिगृहावर राहत असतील त्यांना मासिक १,००० रु. तर वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी रु. ७०० प्रति महिना शिष्यवृत्ती दिली जाते.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय फेलोशिप शिष्यवृत्ती सदर शिष्यवृत्ती ही दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असून त्यांना
एम. फील/पीएच.डी. कोर्सेससाठी ही योजना २०१२-१३ पासून सुरू करण्यात आली. यामध्ये दरवर्षी २०० शिष्यवृत्त्या दिल्या जात असून या विद्यार्थ्यांची निवड यूजीसी मार्फत होते. सदर शिष्यवृत्ती ही पीएच. डी. साठी ५ वर्षांपर्यंत तर एम. फील साठी २ वर्षांपर्यंत दिली जाते.
सदर योजनेची सुरुवात २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षापासून दिली जाते. ही शिष्यवृत्ती परदेशात पीएच. डी. अथवा मास्टर डिग्री करण्यासाठी दरवर्षी २० दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दिली जाते. २० दिव्यांग विद्यार्थ्यांपैकी ०६ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मोफत कोचिंग वर्ग योजना
सदर योजना ही स्पर्धा परीक्षा अथवा अन्य प्रवेश परीक्षांच्या विशेष मार्गदर्शनासाठी घेतली जाते.
सक्षम-दिव्यांग मुलांसाठी शिष्यवृत्ती
सदर योजना ही २०१४-१५ पासून मानव संसाधन विकास
मंत्रालय व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (All India Council for Technical Education-AICTE) दोहोंच्यामार्फत
संयुक्तपणे राबविली जाते. यामध्ये सक्षम दिव्यांग मुलांना ही रु. ३०,००० शैक्षणिक फी दिली जाते. तसेच ज्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ६ लाखांपेक्षा कमी आहे, असेच विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी माध्यमिक शिक्षण योजना (Inclusive Education for Disabled at Secondary State-IEDSS)
सदर योजनेची सुरुवात २००९-१० मध्ये झाली असून ती २०१३ मध्ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा भाग बनली. इ. स. १९४७ मध्ये समाजकल्याण विभागाने ‘दिव्यांग मुलांसाठी एकात्मिक शिक्षण’ ही योजना सुरू केली होती. पुढे १९८२ मध्ये ही योजना शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित झाली. याच योजनेचे नवे स्वरूप म्हणजे २००९-१० पासून सुरू झालेली आयईडीएसएस ही आहे. आयईडीएसएस या योजने- अंतर्गत ९ वी ते १२ वी या वर्गात शिकत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी मदत केली जाते.
सदर योजनेचा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पुढील माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे हा उद्देश आहे. तसेच या दिव्यांग मुलाची वैद्यकीय तपासणी करणे, गणवेश पुरविणे, ब्रेल पुस्तके, जेवण, होस्टेल या सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच या मुलांसाठी विशेष शिक्षकांची नेमणूक केली जाते.
सदर शिष्यवृत्ती योजना ही १०० टक्के केंद्रपुरस्कृत असून केंद्रसरकार प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थ्याला प्रतिमहिना २०० रु. तर राज्यशासन प्रतिवर्ष ६०० रु. देते.
एडिप योजना
(Assistance to Disabled Persons for Pur- chase/Fitting of Aids/Appliances-ADIP)
सदर योजना ही १९८१ मध्ये सुरू करण्यात आली असून या योजनेचा उद्देश हा दिव्यांग व्यक्तीचे शारीरिक, सामाजिक व मानसिक पुनर्वसन होऊन आर्थिक क्षमतेत वाढ होण्यासाठी व दिव्यांगत्वावर मात करण्यासाठी टिकाऊ, उत्तम, वैज्ञानिकदृष्ट्या विकसित केलेले आधुनिक उपकरणे पुरविणे
हा आहे. दिव्यांग व्यक्तींना अशा उपकरणासाठी आर्थिक मदत देताना अशा दिव्यांग व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न ६,५०० पेक्षा कमी असल्यास पूर्ण मदत तर रु. ६,५०० ते रु. १०,००० असल्यास ५० टक्के मदत दिली जाते.
दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजना
सदर योजना ही १९९९ मध्ये सुरू करण्यात आली असून आधी तिचे नाव पुनर्वसन योजना होते. सन २००३ मध्ये या योजनेचे नाव दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजना असे करण्यात आले. ही योजना दिव्यांग पुनर्वसनासाठी तसेच पुनर्वसनासाठी प्रशिक्षण, नियोजन व आर्थिक तरतुदींसारख्या प्रत्यक्ष कृतींचा आराखडा असलेली योजना आहे.
दीनदयाल योजना ही दिव्यांग पुनर्वसन व समावेशनासाठी सर्वोच्च योजना म्हणून राबविली जात आहे. दिव्यांगांना समान संधी, समानता, सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी व त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, पीडब्ल्यूडी कायदा १९९५ या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वयंप्रेरित कृतींना प्रोत्साहन देणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहे.
दिव्यांगासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, त्याची माहिती गोळा करणे, प्रसारित करणे, अपंगांसाठी शैक्षणिक संधी निर्माण करणे, रोजगारासाठी प्रोत्साहन व साहाय्य पुरविणे, मनुष्यबळ विकासास साहाय्य करणे, तसेच ग्रामीण व शहरी क्षेत्रामध्ये समुदाय आधारित एकात्मिक पुनर्वसन कार्यक्रम राबविणे, हे दीनदयाल योजनेचे घटक आहे.
बहुविकलांग कायदा, १९९९
सन १९९९ मध्ये बहुविकलांग व्यक्तींसाठी बोर्ड ऑफ नॅशनल ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली. या बोर्डाची घटना म्हणजे बहुविकलांग कायदा होय. हा कायदा स्वमग्न, पक्षाघात, मतिमंदत्व व बहुविकलांग ग्रस्त व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी व सक्षमीकरणासाठी करण्यात आला. सदर कायदा हा पालकाच्या माझ्यानंतर माझ्या दिव्यांग बालकाचे काय होणार? या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी कार्यरत आहे.
विकलांग व्यक्तींना १९८५ ते १९९० या काळात तळागाळातील पातळीवर व्यापक सुविधा पुरविण्यासाठी व जिल्हापातळीवर जनजागृती, पुनर्वसन व पुनर्वसन तज्ज्ञांच्या प्रशिक्षणासाठी बळकट पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यासाठी जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रे स्थापन करण्यात येत होते. डीडीआरसीची स्थापना ही विकलांग व्यक्ती कायदा, १९९५ च्या अंमलबजावणी योजनेअंतर्गत करण्यात येते.
विकलांग व्यक्तींना दिव्यांग प्रमाणपत्र, बस प्रवासी पास व इतर सवलतींच्या सुविधा पुरविणे, दिव्यांग प्रतिबंध तपासणी
व हस्तक्षेप करण्यासाठी जनजागृती निर्मिती करणे, फिजिओथेरपी, व्यावसायिक थेरपी, भाषण थेरपी पुरविणे तसेच तेथे साधने व उपकरणे पुरविण्यासाठी मूल्यांकन करणे ही जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र डीडीआरसी स्थापन करण्याची उद्दिष्टे आहे. प्रोत्साहनपर योजना (Incentive Scheme-2008-09)
सदर योजना ही २००८-०९ मध्ये खाजगी क्षेत्रात दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार पुरविण्यासाठी सुरू झाली. या योजनेच्या अंतर्गत दरवर्षी खाजगी क्षेत्रात १ लाख नोकऱ्या निर्माण केल्या जातात. या योजनेचा लाभ हा खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या विकलांग व्यक्तींचे मासिक वेतन २५,००० असलेल्या व्यक्ती घेऊ शकतात.
विकलांग कौशल्य प्रशिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य योजना (Scheme of Financial Assistance for Skill Training of Persons with Disabilities) 2015
सदर योजना ही विकलांग व्यक्तींना आर्थिक साहाय्य पुरविण्याच्या ध्येयाने सुरू झाली. सदर योजनेचा लाभ हा ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या व त्या संबंधित विकलांग प्रमाणपत्र असलेल्या विकलांग व्यक्तींना घेता येऊ शकतो. या योजनेच्या प्रत्येक कार्यक्रमात महिलांसाठी ३० टक्के जागा राखीव आहे.
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही निकष असतात ते पुढीलप्रमाणे-
(१) भारत सरकारच्या इतर कौशल्य प्रशिक्षण कोर्सचा लाभार्थी असावा.
(२) तो भारतीय नागरिक असावा.
(३) लाभार्थ्यांचे वय अर्जाच्या वेळी १५ ते ५९ असावे. (४) लाभार्थ्यांकडे ४० टक्के दिव्यांगत्व असल्याचे
प्रमाणपत्र असावे.
विकलांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार (National Award for Empowerment
विकलांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरणासाठी १९६९ मध्ये हा राष्ट्रीय पुरस्कार सुरू झाला. ३ डिसेंबर या आंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्ती दिवशी हा पुरस्कार १४ श्रेण्यांमध्ये देण्यात येतो.
महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांगासाठीच्या/विशेष बालकांसाठीच्या योजना
(१) शासकीय संस्थांमधून दिव्यांगांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण : सदर योजनेमधून ६ ते १८ वयोगटातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शासकीय शाळांमधून अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधिर मुलांना शिक्षण, भोजन व निवास या सोयी पुरविल्या जातात. तसेच सदर योजनेमध्ये १८ वर्षांवरील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शासकीय कार्यशाळांमधून वेगवेगळ्या व्यवसायाचे दिव्यांगत्वा- नुरूप व्यवसायाचे प्रशिक्षण दिले.
(२) शालान्त परीक्षोत्तर (मॅट्रीकोत्तर) शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना: सदर योजनेचा लाभार्थी हा इयत्ता १० वी पुढील सर्व पदव्युत्तर सनद अभ्यास- क्रम पदविका प्रमाणपत्र, तांत्रिक, औद्योगिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणारा दिव्यांग विद्यार्थी असावा, तसेच त्याच्याकडे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र ४० टक्के व त्यापेक्षा जास्त असावे. त्याच्याकडील दिव्यांगत्वाचा दाखला हा वैद्यकीय मंडळीकडील असावा. सदर योजनेचा लाभार्थी हा मागील वर्षी झालेल्या परीक्षेत नापास झालेला नसावा.
(३) शालांत पूर्व शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्ती देण्याची योजना: सदर योजनेचा लाभार्थी हा इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंत कोणत्याही इयत्तेत शिकणारा असून तो कोणत्याही वर्गात एकापेक्षा जास्त वेळा नापास झालेला नसावा. सदर योजनेतील विद्यार्थ्यांचे दिव्यांग ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे. या योजनेतील लाभार्थ्याला उत्पन्नाची अट ठेवण्याच आलेली नाही. सदर योजनेतील इयत्ता १ ली ते ४ थी च्या लाभार्थ्यांना दरमहा १०० रु. शिष्यवृत्ती, ५ वी ते ७ वी च्या लाभार्थ्यांना रु. १५० दरमहा शिष्यवृत्ती, ८ वी ते १० वीच्या लाभार्थ्यांना दरमहा रु. २०० तर मतिमंद विद्यार्थ्यांना दरमहा रु, १५० तर दिव्यांग कार्यशाळेतील प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा रु. ३०० शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल
सदर योजनेच्या अंतर्गत बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचा धंदा, व्यवसाय उद्योग, शेतीपूरक उद्योग सुरू करण्या- साठी लागणारे अर्थसाहाय्य राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत परतफेडीच्या कर्जाच्या स्वरूपात बीज भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनेच्या अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना रु.
हजार प्रकल्पखर्चाच्या २० टक्के किंवा कमाल ३०,००० रुपये समाजकल्याण विभागाकडून अनुदान हे बीज भांडवल
स्वरूपात देण्यात येते, तसे उर्वरित ८० टक्के भाग हा बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध होते.
दिव्यांग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय साहाय्य
सदर योजनेत असे दिव्यांग व्यक्ती ज्यांनी व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे व त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी रु. १,००० साधन सामुग्रीच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये लाभार्थ्यांने सरकारमान्य संस्थेतून व्यावसायिक शिक्षण उत्तीर्ण केल्याचा दाखला अर्जासोबत जोडावा तसेच अर्जदाराचे दिव्यांगत्व किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे
सदर योजना ही गरजू दिव्यांगांना त्यांच्या वैयक्तिक गरजेनुसार आवश्यक ती साधने देणे, तसेच ती साधने त्यांच्या वयोगटानुसार बदलता यावी यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल पुरविण्याची योजना आहे, या योजनेतील लाभार्थ्यांचे दिव्यांगत्व किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
सदर योजनेमध्ये अस्थिव्यंग असलेल्या दिव्यांगांसाठी कृत्रिम साधने, कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल, अंधांना चष्मे, पांढरी काठी, मूकबधिर लोकांना श्रवणयंत्रे इत्यादी रु. ३,००० पर्यंतचे साहित्य देण्याची योजना आहे.
दिव्यांग समावेशक शिक्षण
महाराष्ट्रात सदर कार्यक्रम हा विशेष गरज असलेल्या मुलांना सर्वसाधारण परिस्थितीत सर्वसाधारण मुलांसोबत चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळून त्यांची भावनिक उन्नती होण्यासाठी तसेच त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सामवून घेण्यासाठी राबविण्यात येत आहे.
या कार्यक्रमामध्ये खूप गरज असलेली मुले शोधून त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून गरजेनुसार ब्रेललिपीतील पुस्तके, श्रवणयंत्रे प्रशिक्षक या सुविधा पुरविण्यात येतात.
