संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनाने शासकीय कार्यालयात जात / प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये यांचेसमोर दाखल
करावायाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद-४ अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.
संदर्भ क्र.३ अन्वये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे परिशिष्ठ एक मधील अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून अनुच्छेद क्रमांक ४, ५, ८, ९, २७, ३०, ३८, ४४, ५०, ५२, ५८ मध्ये रु.१००/- किंवा रु. २००/- ऐवजी रु.५००/- मुद्रांक शुल्क करण्यात आले आहे.
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचे संदर्भ क्र.१ चे आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतांना नागरिकांकडून मुद्रांकाचा आग्रह करु नये असे स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ई-सेवा केंद्रामध्ये नागरीकाकडून सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी रुपये १००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी करीत असतात. दिनांक १४/१०/२०२४ चे शासन निर्णयानुसार ई-सेवा केंद्रामध्ये पक्षकाराकडून रुपये ५००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासकीय कार्यालय तसेच न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने या संदर्भात आपल्या अधिपत्याखाली असलेले उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे.
शासकीय कार्यालये व न्यायालय यांच्या समोर दाखल करावयाच्या व इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत”
संदर्भ
:- १) महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः मुद्रांक २०१५/प्र.क्र.१११/म-१. दिनांक:-१२ मे, २०१५.
२) नियोजन विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र. २१८/का-१४२६. दिनांक :-०७ सप्टेंबर, २०१५.
महसूल व वन विभागाच्या उपरोक्त विषयांकित संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकाची प्रत व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-व अधिसुचना दि.०१/०७/२००४ माहिती तथा योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. www.mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आलेलो आहे, त्याची नोंद घेण्यात येऊन योग्य ती कार्यवाही करावी.
शासकीय कार्यालये व न्यायालय यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या व इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत.
शासनाने संदर्भाधिन आदेशान्वये जात प्रमाणपत्र / उत्पत्र प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र/ राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील तरतूदीनुसार देय असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. आदेशाची प्रत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या आदेशांचे शासकीय कार्यालयांमधून य अधिका-यांकडून काटेकोरपणे पालन होणे अपेक्षित आहे.
सामान्य नागरिक/विद्यार्थी वर नमूद केलेल्या कारणांकरिता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी जेव्हा शासकीय कार्यालयात जातो किंवा अधिका-यांकडे जातो तेव्हा त्यांचेकडून सदर प्रतिज्ञापत्र स्टैंप पेपरवर करून आणण्याचा आग्रह धरला जातो, अशी बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. लोकहितास्तव शासनाने वरील प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने, शासकीय अधिका-यांनी प्रतिज्ञापत्र स्टैंप पेपरवर करून आणण्याची आग्रही भूमिका न घेता प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेणे बंधनकारक आहे. तरी, मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्यांखालील सर्व कार्यालये व अधिकारी/ कर्मचारी यांना सदर आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सुचना द्याव्यात.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,
सध्याची जनहित याचिका खालीलप्रमाणे दाखल करण्यात आली आहे
आराम:
अ) महसूल आणि वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी जारी केलेल्या दिनांक 01.07.2004 च्या अधिसूचनेची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रतिवादी, त्यांचे अधीनस्थ, अधिकारी, एजंट यांना निर्देश देणे, ज्यामध्ये कलम 4 नुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जाते असे राज्य सरकारकडे आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 च्या अनुसूची I मधील प्रतिज्ञापत्रे कोणत्याही कारणासाठी वापरल्या जाव्यात, या कायद्याच्या कलम 9 अंतर्गत, आदेशाचे रिट जारी करून, किंवा इतर कोणतेही योग्य रिट, आदेश किंवा निर्देश जारी करून माफ केले गेले आहेत. केस असू शकते;
ब) प्रतिवादींना त्यांचे अधीनस्थ, अधिकारी, एजंट यांना त्यांच्या कार्यालयांमध्ये/सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये ठळक ठिकाणी प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देणे की, 01.07.2004 च्या अधिसूचनेनुसार मुद्रांक शुल्क
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 अन्वये कोणत्याही कारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्राच्या उद्देशाने शुल्क आकारले जाणारे, आदेशाचे रिट जारी करून, किंवा प्रकरण असेल तसे इतर कोणतेही योग्य रिट, आदेश किंवा निर्देश जारी करून माफ केले गेले आहे;
क) महसूल आणि वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी जारी केलेल्या दिनांक 01.07.2004 च्या अधिसूचनेची विस्तृत प्रसिद्धी करण्यासाठी प्रतिवादींना निर्देश देणे, या याचिकेची सुनावणी प्रलंबित आहे आणि अंतिम निकाल लावणे.
ड) प्रतिवादी, त्यांचे अधिनस्त, अधिकारी, एजंट यांना महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 अन्वये प्रतिज्ञापत्रे कोणत्याही कारणासाठी वापरण्यासाठी, प्रलंबित सुनावणी आणि या याचिकेची अंतिम निकाली काढण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी आग्रह न करण्याचे निर्देश देणे;
ई) याचिकाकर्त्याला ज्याचा हक्क आहे तो इतर कोणताही दिलासा देणे.
2. सुश्री तळेकर, याचिकाकर्त्याचे विद्वान वकील असे सादर करतात की महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 (यापुढे 1958 चा कायदा म्हणून संदर्भित) च्या कलम 9 अंतर्गत राज्य सरकारने 01.07.2004 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. ) प्रतिज्ञापत्राच्या उद्देशाने 1958 च्या अधिनियमाच्या अनुसूची I च्या कलम 4 अंतर्गत आकारण्यायोग्य मुद्रांक शुल्क माफ करून, राज्य सरकारचे विभाग प्रतिज्ञापत्रासाठी एकतर रु. वर आग्रही आहेत. 100/- स्टॅम्प पेपर किंवा रु. 500/- स्टॅम्प पेपर सातत्याने. हेच राज्य सरकारने दिलेल्या माफीचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. राज्याचे विभाग स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्रासाठी आग्रह धरू शकत नाहीत.
याचिकाकर्त्याचे विद्वान वकील तिच्या सबमिशनवर जोर देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदा दस्तऐवजांवर विसंबून असा दावा करतात की आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग रु.च्या प्रतिज्ञापत्रासाठी आग्रह धरत आहे. 500/- स्टॅम्प पेपर. विद्वान वकिलांनी इतर उदाहरणे देखील सादर केली आहेत की सर्व सरकारी विभागांमध्ये, स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्रांचा आग्रह धरला जातो.
4. श्री. काळे, शिकलेले ए.जी.पी. 1958 च्या अधिनियमाच्या कलम 9 अन्वये अधिकार वापरून राज्य सरकारने 1958 च्या अधिनियमाच्या कलम 4 नुसार प्रतिज्ञापत्रांवरील मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून माफी दिली आहे. राज्य यंत्रणेने यापूर्वीच सर्व उपायुक्त, जिल्हा यांना सूचना केल्या आहेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसेच संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना ठराव जारी केल्याची माहिती दिली आणि मुद्रांक कागदपत्रांचा आग्रह न ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. अधिकाऱ्यांनी पोस्टर्सच्या माध्यमातून तसेच बातम्यांच्या माध्यमातून व्यापक प्रसिद्धी करण्याची काळजी घेतली आहे. प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक शुल्क माफी देणारी अधिसूचना जारी करण्याच्या जनजागृतीसाठी ही पावले उचलली जातात. बातम्यांच्या प्रती आणि संबंधित पोस्टर देखील प्रतिज्ञापत्रासह उत्तरात जोडलेले आहेत. शिकलेले ए.जी.पी. अधिका-यांनी पोस्टरद्वारे तसेच व्यापक प्रसिद्धी देण्याची काळजी घेतली असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सह जिल्हा निबंधक, औरंगाबाद यांनी दाखल केले आहे.
बातम्यांद्वारे आणि पुढे मुद्रांक शुल्क माफी मंजूर करणे
शपथपत्रे शिकलेले ए.जी.पी. पुढे सबमिट करते की प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक शुल्क माफी देणारी अधिसूचना देखील वेबसाइटवर प्रकाशित केली आहे.
5. 1958 चा कायदा महाराष्ट्र राज्यातील मुद्रांक आणि मुद्रांक शुल्काशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र ऍडॉप्टेशन ऑफ लॉज (राज्य आणि समवर्ती विषय) ऑर्डर, 1960 द्वारे हेच स्वीकारले आणि सुधारित केले आहे. 1958 च्या कायद्याच्या अनुसूची I च्या कलम 4 मध्ये असे प्रतिज्ञापत्र प्रदान केले आहे की असे म्हणणे आहे की, लिखित स्वरूपात विधान वस्तुस्थिती, ती बनवणाऱ्या व्यक्तीने स्वाक्षरी केलेली आणि त्याच्याद्वारे शपथेवर पुष्टी केली आहे किंवा कायद्याने शपथ घेण्याऐवजी प्रतिज्ञा किंवा घोषणा करण्याची परवानगी असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत, प्रतिज्ञापत्राने रु.च्या स्टॅम्प पेपरवर असणे आवश्यक आहे. 100/-. कलम ४ काही विशिष्ट प्रतिज्ञापत्रांना सूट देते.
6. 1958 च्या अधिनियमातील कलम 9 राज्य सरकारला, संभाव्य किंवा पूर्वलक्षी रीतीने, संपूर्ण किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये कोणतीही उपकरणे किंवा कोणत्याही विशिष्ट वर्गाच्या उपकरणे किंवा संबंधित कोणत्याही साधनांसह कर्तव्ये कमी करण्याचा किंवा माफ करण्याचा अधिकार देते. अशा वर्गाला, किंवा कोणत्याही विशिष्ट वर्गाच्या व्यक्तींद्वारे किंवा त्यांच्या बाजूने, किंवा अशा वर्गाच्या कोणत्याही सदस्यांद्वारे किंवा त्यांच्या बाजूने कार्यान्वित केलेले कोणतेही उपकरण शुल्कपात्र आहेत.
1958 च्या कायद्याच्या कलम 9 चा वापर करून, राज्य सरकारने दिनांक 01.07.2004 च्या अधिसूचनेनुसार या कायद्याला जोडलेल्या अनुच्छेद 4 च्या अनुच्छेद 4 नुसार आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क, प्रतिज्ञापत्राच्या साधनांवर किंवा जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी केलेल्या घोषणेवर माफ केले. /उत्पन्न प्रमाणपत्र / अधिवास प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र किंवा कोणत्याही सरकारी प्राधिकरणासमोर किंवा कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यासमोर दाखल किंवा वापरण्याच्या इतर कोणत्याही हेतूसाठी.
8. दिनांक 01.07.2004 ची अधिसूचना याद्वारे कोणत्याही सरकारी प्राधिकरणासमोर किंवा कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यासमोर वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्र किंवा घोषणांच्या साधनांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करते.
9. अधिसूचना स्पष्टपणे स्पष्ट आहे. कोणताही सरकारी अधिकारी स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्राचा आग्रह धरू शकत नाही. 01.07.2004 रोजीच्या अधिसूचनेचे पालन करत नसल्याची जाणीव सरकारला होती, 12.05.2015 रोजी स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्राचा आग्रह धरू नये असे निर्देश देणारे परिपत्रक जारी केले. माहितीच्या अधिकाराखाली दिलेल्या माहितीवरून असे दिसते की रु. 100/- चे शिक्के मोठ्या प्रमाणावर गैर-न्यायिक कारणांसाठी वापरले जातात.
10. असे दिसून येते की 2014 ची सुओ मोटो जनहित याचिका क्र. 121 या न्यायालयाच्या मुख्य आसनावर या आधारावर नोंदविण्यात आली होती.
10.07.2014 रोजी मुंबई मिररमध्ये प्रकाशित झालेली बातमी, “रु. 100/- स्टॅम्प पेपर्सची गूढ कमतरता”. या जनहित याचिकेत अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. प्रतिज्ञापत्राचा परिच्छेद क्र. 4 आणि 6 न्यायालयाने 2014 च्या जनहित याचिका क्र. 121 मध्ये दिनांक 28.03.2016 रोजी दिलेल्या निकालात पुनरुत्पादित केला आहे. ते असे वाचते:
41 उपरोक्त प्रतिज्ञापत्रात, मुद्रांक विभागाच्या अतिरिक्त नियंत्रकाने नाकारले आहे की रु.च्या मुद्रांक कागदांची कमतरता होती. जुलै 2014 मध्ये 100, किंवा सध्या त्या बाबतीत. पुढे, त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 च्या कलम 9 च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना राज्याने 1 जुलै 2014 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले, अधिवास प्रमाणपत्रे आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या साधनांवर किंवा घोषणेच्या साधनांवर उक्त अधिनियमात. म्हणून, उपरोक्त उद्देशासाठी कोणतेही मुद्रांक पेपर खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी सादर केले आहे. श्री. जी. डब्ल्यू. मॅटोस, गव्हर्नमेंट प्लीडर यांनी असे सादर केले आहे की अशा अधिसूचनेच्या पार्श्वभूमीवर, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्टॅम्प पेपर खरेदी करणे आवश्यक आहे असे कोणतेही उद्दिष्ट नाही.
5] त्याशिवाय, त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या परिच्छेद 6, 7 आणि 8 वर मुद्रांकांच्या अतिरिक्त नियंत्रकाने पुढील विधाने केली आहेत:
“6. मी म्हणतो की सरकार महसूल आणि वन
विभागाने 14 ऑक्टोबर, 2014 च्या परिपत्रकाद्वारे बार असोसिएशनला कोर्टाच्या आवारात स्टॅम्प पेपर्स आणि कोर्ट फी लेबल्सच्या विक्रीसाठी स्टॅम्प व्हेंडिंग परवाने दिले. 1 म्हणते की माझ्या कार्यालयाने दादर बार असोसिएशन, स्मॉल कॉज कोर्ट, मुंबई येथील बॉम्बे ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन, द मोटर ॲक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्युनल बार असोसिएशन, बोरिवली ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन, ॲडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया यांना स्टॅम्प वेंडिंग परवाने जारी केले आहेत. माझगाव कोर्ट बार असोसिएशन, एस्प्लेनेड कोर्ट, मुंबई. तथापि, ॲडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाने काही प्रशासकीय अडचणींमुळे स्टॅम्प पेपर्स आणि कोर्ट फी लेबल्सची विक्री अद्याप सुरू केलेली नाही. मी म्हणतो की, माझ्या कार्यालयाने उच्च न्यायालयाच्या आवारात असलेल्या इंडियन ॲडव्होकेट्स मल्टी स्टेट मल्टी पर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. लाही स्टॅम्प वेंडिंग परवाना जारी केला आहे. सरकारने महसूल आणि वन विभागाच्या दिनांकित पत्राद्वारे दिलेल्या परवानगीनुसार 26 नोव्हेंबर 2014.
7. मी म्हणतो की, नोंदणी महानिरीक्षकांनी जारी केलेल्या दिनांक 14 ऑगस्ट 2014 च्या परिपत्रकानुसार शपथपत्रे पूर्ण करण्यासाठी स्टॅम्प पेपर्स मिळविण्यासाठी परिशिष्ट 1 मध्ये फॉर्म आणि प्रतिज्ञापत्रांव्यतिरिक्त इतर कागदपत्रांच्या अंमलबजावणीसाठी परिशिष्ट 2 मधील फॉर्म भरणे अनिवार्य केले आहे. , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. नमूद केलेल्या परिशिष्टांच्या नमुन्याच्या प्रती येथे संलग्न केल्या आहेत आणि अनुक्रमे ‘2’ आणि ‘3’ म्हणून चिन्हांकित केल्या आहेत. मी म्हणतो की या औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी थोडा वेळ लागतो, ज्यामुळे काही वेळा मुद्रांक विक्री केंद्रांवर लोकांच्या लांब रांगा लागतात.
8. मी म्हणतो की मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात 24 शासनमान्य परवाना मुद्रांक विक्रेते आहेत. मी म्हणतो की, मुद्रांक विक्रेत्यांच्या मागणीनुसार, स्टॅम्प पेपर आणि कोर्ट फी लेबल्सचा पुरवठा माझ्या कार्यालयाकडून नियमितपणे केला जातो. त्यामुळे स्टॅम्प पेपरची टंचाई नाही. मी म्हणतो की मुद्रांक विक्रेत्यांद्वारे मुद्रांक कागदपत्रांच्या विक्रीवर इतर गोष्टींबरोबरच एक चेक ठेवण्याच्या दृष्टीने, माझ्या कार्यालयाकडून मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना परवानाधारक मुद्रांक विक्रेत्यांच्या जागेची वेळोवेळी तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. इतर गोष्टींबरोबरच स्टॅम्प पेपर्स खरेदी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींकडून जास्त शुल्क आकारले जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी.
11. प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरवर माफीची तरतूद केली आहे, अशी राज्याची भूमिकाही या प्रतिज्ञापत्राने स्पष्ट केली आहे.
12. मुद्रांक शुल्क माफ करणाऱ्या राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेची आवश्यक माहिती शासनाच्या अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. वेळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात, असे सादर केले जात असले तरी, वेबसाइटवर देखील तेच प्रकाशित केले जातात, तरीही वस्तुस्थिती अशी आहे की सरकारी विभागांकडून स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्राचा आग्रह धरला जातो आणि न्यायालयासमोर वापरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांवरही. .
13. सरकार पुढील पावले उचलू शकते जसे की अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित करणे आणि/किंवा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अशी पावले उचलू शकतात की ते यासाठी आग्रह धरणार नाहीत.
स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र. अधिसूचना प्रत्यक्षात अंमलात आणणे आवश्यक आहे आणि ती केवळ कागदावरच राहणार नाही. 08.01.2015 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेला आदेशही धुडकावून लावल्याचे दिसते. राज्य निवडणूक आयोगाने 08.01.2015 रोजी एक आदेश जारी केला होता की स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र आणि घोषणापत्राचा आग्रह धरला जाणार नाही, परंतु तरीही निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान स्टॅम्प पेपरवर तेच स्वीकारले जाते. अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि अधिकारी आणि जनतेला जागरूक करण्यासाठी सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रभावी पावले उचलली पाहिजेत. अधिसूचनेची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करणे हे अधिकाऱ्यांचेही कर्तव्य आहे, जेणेकरून नागरिकांवर होणारा अनावश्यक बोजा टाळता येईल. हे सांगण्याची गरज नाही की, हे सर्व सरकारी विभाग आणि मुद्रांक शुल्काचा आग्रह न ठेवण्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि घोषणा स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याची कसरत राज्य सरकारकडून संपूर्ण राज्यात केली जाईल.
