भारतीय राज्यघटनेने न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांचा अंगिकार केला आहे. त्यादृष्टीने भारतीय राज्यघटनेत आदिवासी, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक यांना शिक्षणाची समान संधी देण्याच्या दृष्टीने विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. भारत सरकारने मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी व जैन या सहा धार्मिक समुदायांना अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा दिला आहे.
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांची लोकसंख्या १४.२ टक्के, ख्रिश्चन २.३ टक्के, शीख १.७ टक्के, बौद्ध ०.७ टक्के, जैन ०.४ टक्के आहेत. गोपालसिंह समितीने मुस्लीम व नवबौद्ध या धार्मिक अल्पसंख्याक यांना शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हटले आहे. भारतीय घटनेनुसार कोणत्याही समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी धार्मिक व भाषिक आधार मानला गेला आहे.
(१) ‘भारतासारख्या खंडप्राय देशात जे लोक निवासी संख्येने कमी आहेत अशा लोकांना अल्पसंख्याक म्हणून राज्यघटनेत संबोधले आहे.’
(२) ‘अल्पसंख्याक म्हणजे सर्वसाधारण धर्म किंवा भाषा यांच्याशी एकत्व पावलेल्या नागरिकांचा वेगळा गट होय.’
भारतीय राज्यघटनेतील अल्पसंख्याक हक्कविषयक तरतुदी
(१) भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २९ मध्ये अल्प- संख्याकांना आपली भाषा, लिपी व संस्कृतीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, तसेच शासकीय किंवा शासन अनुदानित शिक्षणसंस्थांमध्ये कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जाती, भाषा इत्यादींच्या आधारावर प्रवेश नाकारला जाणार नाही.
(२) भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३० मध्ये धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना आपल्या आवडीच्या शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा व प्रशासित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
(३) भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५० अ मध्ये प्रशिक अल्पसंख्याकांच्या मुलांसाठी मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाच्या चर्याप्त सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्य तसेच म्यानिक स्वराज्य संस्थांबर टाकण्यात आली आहे.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणविषयक समस्या
(१) अल्पसंख्याक मुलांसाठी त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षणाचा अभाव असलेला आपल्याला दिसतो.
(२) तसेच अल्पसंख्याकांमधील मुस्लीम, बौद्ध समाज असे आहेत की, ज्यामध्ये अजूनही शिक्षणाचा पाहिजे तेवढा प्रसार झालेला नाही.
(३) तसेच अल्पसंख्याक लोकांच्या भाषेत पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नाहीत. त्याची कमतरता जाणवते.
(४) अल्पसंख्याक समाजाच्या भाषा विषयाच्या शिक्षकांची कमतरता आहे.
(५) भारतीय राज्यघटनेतील शैक्षणिक अधिकाराची माहिती बहुतेक अल्पसंख्याक गटांना नाही.
(६) मुस्लीम समाजामध्ये मुलींना शिक्षण देण्याबाबत उदासीनता दिसून येते.
(७) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणारे अल्पसंख्याक पुरेसे शिक्षण घेऊ शकत नाही.
(८) अल्पसंख्याक समाजाच्या भाषेमध्ये पुरेशी ग्रंथालये, वाचनालये व तंत्रशिक्षणाची सोय नाही.
सच्चर समितीचा अहवाल
मुस्लिमांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने २००५ मध्ये न्या. राजिंदर सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सर्वेक्षण करून मुस्लिमांचे शासकीय नोकरीतील प्रमाण ४.९ टक्के इतके कमी असल्याचे सांगितले. तसेच समितीने मुस्लीम समाजातील पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींची संख्या ३.४ टक्के इतकीच असल्याचे नमूद केले आहे
अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान नवीन १५ कलमी कार्यक्रम
जून, २००६ मध्ये अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. या कार्यक्रमाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती.
(१) शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करणे. (२) नोकऱ्यांमध्ये अल्पसंख्याकांना न्याय्य वाटा देणे.
(३) अल्पसंख्याक संस्थांना पायाभूत सुविधा पुरविणे.
(४) जातीय हिंसेस प्रतिबंध करणे.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोग
११ नोव्हेंबर, २००४ रोजी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक संस्था आयोग (National Commission for Minority Educational Institutions) स्थापन करण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३० नुसार धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना आपल्या आवडीच्या शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकाराबाबत संरक्षण करणे व त्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारला सल्ला देण्याचे कार्य आयोगाकडून केले जाते.
एसपीक्यूईएम
मुस्लीम समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्या- साठी केंद्रशासनाने गठीत केलेल्या न्या. सच्चर समितीने मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याचे निदर्शनास आणले होते. मदरशांमध्ये राहून शिक्षण घेत असलेली बहुतांश मुले ही अत्यंत गरीब आर्थिक परिस्थितीतील असतात; त्यामुळे केंद्रशासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी Scheme for Providing Quality Education in Madarasas (SPQEM) ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत मदरशांना पायाभूत सुविधा व ग्रंथालयांना अनुदानही दिले जाणार आहे.
योजनेची सुरुवात ११ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्रशासनाने या योजनेची सुरुवात केली.
योजनेअंतर्गत पुरविल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा
या योजनेअंतर्गत मदरशांना पुढील पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातात-
(१) पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबर विविध विषयांचे
शिक्षण
(२) शिक्षकांना उत्तम दर्जाचे शिक्षक प्रशिक्षण
(३) विज्ञान व संगणक प्रयोगशाळा
(४) विज्ञान, गणित विषयांसाठीचे अध्ययन संच
(५) मदरशांमधील भौतिक सुविधा
(६) मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण
(७) ग्रंथालयांना अनुदान
(८) शिक्षकांच्या मानधनासाठी अनुदान
(९) मदरशांच्या निवासस्थानात वीज सेवा साधनांची उपलब्धता करून देणे
(१०) प्रसाधन गृहे उभारणे व त्यांची डागडुजी करणे योजनेसाठीची तरतूद
सन २०२२ मधील उपलब्ध माहिती नुसार केंद्रशासनाने वर्ष २०१७-१८ मध्ये ४,५०६ मदरशांना आणि ११,९६२ शिक्षकांसाठी ६०.९९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना
केंद्रशासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने २०१३ मध्ये डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ नोंदणीकृत २०० मदरशांना देण्यात येणार आहे.
या मदरशांना पायाभूत सुविधांसाठी २ लाख रकमे- पर्यंत अनुदान दिले. त्याचप्रमाणे मदरशांमध्ये पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू या विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी डी. एड. अथवा बी. एड. शिक्षक नेमण्यात येतात.
या योजनेअंतर्गत मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
अशा रितीने या योजनेमुळे अल्पसंख्याकांना मदरशांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
आयडीएमआय
केंद्रशासनाने अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना मदत करण्या- साठी आयडीएमआय (Infrastructure Development in Minority Institutions) ही योजना अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू करण्यात आली. ही योजना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कार्यरत असल्याचे दिसते.
योजनेची वैशिष्ट्ये
(१) या योजनेमध्ये अल्पसंख्याक शाळांना शाळेच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आणि भौतिक सुविधांचे मजबुतीकरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. ज्याद्वारे अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांच्या औपचारिक शिक्षणाचा विस्तार करता येईल.
(२) या योजनेमध्ये अल्पसंख्याक खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांच्या पायाभूत सुविधा विकासावर घर दिला जातो.
(३) ही योजना संपूर्ण देशात लागू आहेत. पण २० टक्के पेक्षा अधिक अल्पसंख्याक लोकसंख्या असलेल्या जिल्हे तालुके व शहरांना प्राधान्य देण्यात येईल असे या योजनेत नमूद करण्यात आले आहे.
(४) ही योजना मुलांबरोबर मुलीकडे त्याचप्रमाणे जी
अल्पसंख्याक बालके शिक्षणापासून वंचित आहेत अशा
बालकांना शैक्षणिक सुविधा मिळण्यासाठी प्रोत्साहित करते. (५) या योजनेसाठी केंद्रशासनाने २०१३-१४ मध्ये भारतातील २२९ अल्पसंख्याक संस्थांना २४.९९ कोटी रुपये अनुदान दिले.
केंद्रशासनाच्या या योजनेस प्रतिसाद म्हणून महाराष्ट्र शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी २००८-०९ मध्ये सुरू केली. या योजनेअंतर्गत शालेय इमारतींचे नुतनीकरण, शुद्ध पेय जलाची व्यवस्था करणे, संगणक कक्ष, प्रयोगशाळा, फर्निचर, ग्रंथालय इत्यादींसाठी २ लक्ष रुपये इतक्या रकमेपर्यंत महाराष्ट्र शासन अनुदान देते.
ही योजना अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविली
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थिविषयक योजना शालान्तपूर्व शिष्यवृत्ती योजना
भारत सरकारने १९९२ च्या अल्पसंख्याक राष्ट्रीय आयोग कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन या सहा धार्मिक समुदायांना अल्प- संख्याक समाज म्हणून मान्यता दिली आहे. २००५ मध्ये न्या. राजिंदर सच्चर यांच्या समितीच्या अहवालानुसार अल्प- संख्याक समुदायातील शिक्षण घेण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे; त्यामुळे अल्पसंख्याक समुदायाच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानाच्या १५ कलमी कार्यक्रमानुसार शिक्षणासाठी प्री-मॅट्रीक स्कॉलरशिप (मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना) २००८-०९ मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत (२००७- १२) सुरू करण्यात आली. सदर योजना केंद्रशासनाची असून ती सर्व राज्यांत लागू आहे. महाराष्ट्रातही या योजनेची अंमल- बजावणी २००८-०९ मध्ये सुरू झाली.
(१) योजनेची व्याप्ती ही योजना अल्पसंख्याक समुदायातील १ ली ते १० वी च्या सर्व शासकीय/निमशासकीय / खाजगी शाळातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे.
(२) शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता: मागील वर्षी ५० टक्क्यां- पेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण झालेले तसेच पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपेक्षा कमी असलेले विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
(३) मुलींसाठी राखीव जागा या योजनेत मुलींसाठी ३० टक्के शिष्यवृत्त्या राखीव आहेत.
(४) खर्चाचे प्रमाण: प्री-मॅट्रीक स्कॉलरशिपसाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्या खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे ७५ : २५
असे आहे.
(५) योजनेच्या अटी व शर्ती
(अ) एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही.
(ब) शाळेमध्ये नियमानुसार विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती आवश्यक आहे.
(क) शिष्यवृत्ती मंजूर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यास बँकेत स्वतःचे खाते काढावे लागते.
(ड) विद्यार्थ्यास किमान ५० टक्के गुण मिळाल्या- नंतर पुढील वर्षी शिष्यवृत्तीचे नुतनीकरण करण्यात येते.
(इ) बा योजनेसाठी शिक्षण संचालक यांची नोडल ऑफीसर म्हणून नियुक्ती केली जाते.
अशा रितीने प्री-मॅट्रीक स्कॉलरशिपमुळे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाद्वारे सक्षमीकरण होऊन त्यांचा सामाजिक व आर्थिक दर्जा उंचावण्यास वाव मिळेल.
शालान्त परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना
सदर योजना ही २००७ मध्ये केंद्राची प्रायोजित योजना या स्वरूपात अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली. सदर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ भारतातील सरकारी उच्च माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृह असलेल्या सरकारी व उच्च माध्यमिक शाळा/ महाविद्यालये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी/राज्य सरकारांनी पारदर्शक पद्धतीने निवडलेल्या व अधिसूचित केलेल्या पात्र खाजगी संस्था येथे शिकणाऱ्या विद्याथ्यर्थ्यांना होतो.
शालान्त परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये केंद्र सरकार
१०० टक्के साहाय्य करते व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या योजनेची अंमलबजावणी करतात. सदर योजना ही मागील वार्षिक परीक्षेत
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना व ज्या पालकांचे बार्षिक उत्पन्न हे २ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांना दिली जाते. या योजनेतील ३० टक्के शिष्यवृत्त्या या मुलींसाठी राखीव आहे.
गुणवत्ता व उत्पन्नावर आधारित शिष्यवृत्ती योजना
सदर योजना ही २००७ मध्ये केंद्राची प्रायोजित योजना म्हणून सुरू करण्यात आली. सदर शिष्यवृत्ती ही योग्य अधि- काऱ्यांनी मान्यता दिलेल्या संस्थांमध्ये पदवीपूर्व व पदव्युत्तर व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमासाठी दिली जाते.
सदर योजनांची अंमलबजावणी ही राज्य सरकार/केंद्र- शासित प्रदेशांची प्रशासने करतात. या योजनेअंतर्गत नूतनी- करणाच्या व्यतिरिक्त दरवर्षी ६०,००० नव्या शिष्यवृत्त्या देणे प्रस्तावित असून त्यांपैकी ३० टक्के शिष्यवृत्त्या विद्यार्थीनींसाठी राखीव ठेवणे नियोजित आहे. या योजनेचा १०० टक्के निधी हा केंद्र सरकार देते.
मौलाना आझाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ती
सदर योजना ही २००९ मध्ये केंद्राची क्षेत्र योजनेच्या स्वरूपात सुरू करण्यात आली असून ही योजना विद्यापीठ अनुदान आयोगा- द्वारे अमलात आणली जाते. सदर योजनेची उद्दिष्टे ही अधिसूचित अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना एम. फिल व पीएच.डी सारखे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ५ वर्षे एकात्मिक छात्रवृत्तीद्वारा आर्थिक साहाय्य करणे ही आहेत. सदर योजना ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या सर्व विद्यापीठ व संस्थांना लागू असून या योजनेस केंद्राचे १०० टक्के साहाय्य मिळते.
मोफत मार्गदर्शन आणि आनुषांगिक योजना
सदर योजना ही २००७ मध्ये सुरू करण्यात आली असून २००८ मध्ये तिला व्यापक स्वरूप देण्यात आले. सदर योजनेची उद्दिष्टे ही अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना व उमेदवारांना सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये नोकरी, खाजगी क्षेत्रात नोकरी, नामांकित संस्थांमध्ये पदवीपूर्व व पदव्युत्तर व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळण्यासाठी आणि अशा संस्थांमधील अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शन व त्यांची कौशल्ये व ज्ञान वाढावे ही आहेत.
मौलाना आझाद शैक्षणिक प्रतिष्ठान
या प्रतिष्ठानची नोंदणी १९८९ मध्ये संस्था नोंदणी अधि- नियम, १८६० अंतर्गत करण्यात आली असून सदर योजनेचे उद्दिष्ट हे दुर्बल घटकांसाठी व विशेषतः शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या अल्पसंख्याकांसाठी शैक्षणिक योजना आखणे व त्याची अंमलबजावणी करणे हे आहे.
सदर प्रतिष्ठान है शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या संख्याकांमध्ये शिक्षणाला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली असून ती स्वयंसेवी, अराजकीय, ना-नाका तत्वावर सामाजिक सेवेचे कार्य करणारी संघटना आहे.
पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या साहाय्यसाठी योजना
सदर योजना ही मंत्रालयाने २०१३-१४ मध्ये सुरू केली
असून ती केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोग यांनी घेतलेल्या पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण केलेल्य अल्पसंख्याक उमेदवारांना आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना आहे.
नालंदा प्रकल्प
सदर प्रकल्याची सुरुवात ही अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ, अलिगढ येथे फेब्रुवारी, २०१४ मध्ये प्रसिद्धीसह विकास योजनांच संशोधन/अध्ययन देखरेख व मूल्यमापन या योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. मंत्रालयाने सदर प्रकल्प हा अध्यापक विकासाचा नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम अल्पसंख्याक लोकांची अधिक लोकवस्ती असलेल्या भागातील उच्च शैक्षणिक संस्था यामधील अध्यापकांच्या विकासासाठी त्यांना भोवतालच्या परिस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी आखला आहे.
पढो परदेस
मंत्रालयाची ‘पढो परदेस’ ही योजना २०१३-१४ मध्ये सुरू करण्यात आली असून उच्च्च शिक्षणाच्या चांगल्या संधी मिळाव्या व त्यायोगे त्यांना नोकरीच्या चांगल्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी अधिसूचित अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना व्याजाचे अंशदान मिळावे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
सदर योजनेमध्ये मंत्रालय परदेशी शिक्षणासाठी बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना व्याज अंशदान देते. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजातील विद्याथ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला चालना मिळते.
बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना
या योजनेचे उद्दिष्ट हे लोकांच्या जीवनात गुणात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि अल्पसंख्याक मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या जिल्ह्यातील तफावत दूर करण्यासाठी सामाजिक- आर्थिक निकष व मूलभूत सोयी सुधारणे हे असून या योजनेची सुरुवात २००८-०९ मध्ये झाली.
राज्य वक्फ मंडळांच्या नोंदीच्या संगणकीकरणाची योजना
सदर योजना ही २००९ मध्ये केंद्राच्या आर्थिक साहाय्याने सुरू करण्यात आली. यामध्ये वक्फच्या जमिनींच्या नोंदी सुव्यवस्थित करणे, त्यात पारदर्शीपणा आणणे, सामाजिक
परिणामाचे परीक्षण होण्यासाठी आणि यक्फ मंडळाच्या विविध कार्याचे व प्रक्रियांचे संगणकीकरण करण्यासाठी राज्य वक्फ मंडळांच्या नोंदीच्या संगणकीकरणाची योजना सुरू करण्यात
आली.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त निगम
सदर योजनेची स्थापना १९९४ मध्ये कंपनी कायदा, १९५६ अंतर्गत ना-नफा या स्वरूपात करण्यात आली. सदर योजनेचा लाभ हा ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दारिद्रयरेषेच्या दुप्पट पातळीपेक्षा कमी असेल अशा अल्पसंख्याक समाजातील बाक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आणि उत्पन्न मिळविणाऱ्या क्रियांसाठी ही योजना सवलतीची कर्ज देते.
राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम
सदर निगमची स्थापना मंत्रालयाने २०१४ मध्ये केली. या उपक्रमाची सुरुवात ही देशभरातील वक्फ मंडळाच्या मालमत्तेच्या सार्वजनिक उद्देशांसाठी विकास करण्यासाठी, वित्तीय साहाय्य देण्यासाठी केली आहे.
जियो पारसी
‘जियो पारसी’ या विशेष कार्यक्रमाची सुरुवात मंत्रालयाने भारतातील पारशांच्या लोकसंख्येतील घट रोखण्यासाठी २०१३- १४ मध्ये केली. या योजनेची अंमलबजावणी ही परझोर प्रतिष्ठान, मुंबई, पारसी पंचायत आणि स्थानिक संघटना (अंजुमन) यांच्या सहभागाने केली जाते. या योजनेचे उद्दिष्ट हे शास्त्रीय दृष्टिकोन व सुरचित उपाययोजना करून भारतातील पारशांच्या लोक- संख्येतील घट रोखणे, लोकसंख्येत स्थैर्य आणणे व ती वाढविणे हे आहे.
शिका व कमवा
सदर योजना ही मंत्रालयाने अल्पसंख्याकांच्या कौशल्य विकासासाठी २०१३-१४ मध्ये सुरू केली असून या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या अल्पसंख्याक तरुणांपैकी ७५ टक्के व्यक्तींची नोकरीची हमी घेतली जाते आणि त्यांपैकी ५० टक्के लोकांना संघटित क्षेत्रात रोजगार पुरविला जातो.
अल्पसंख्याक सायबर (संगणकीकृत) ग्राम
सदर प्रकल्प हा राजस्थानच्या अलवार जिल्ह्यातील चंदौली खेड्यामध्ये मंत्रालयाने डिजिटल एमपॉवरमेंट फाउंडेशनबरोबर सरकारी-खाजगी सहयोगाने प्रायोगिक तत्त्वावर अल्प- संख्याकांच्या संगणकीय साक्षरतेसाठी फेब्रुवारी, २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आला. सदर उपक्रम हा देशातील अल्पसंख्याक मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या भागात संगणकीय साक्षरता कौशल्ये आणण्यासाठी सुरू करण्यात आला असून या प्रकल्पामध्ये २,६०० खेडूतांचा समावेश होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थिविषयक योजना
अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी शासन राबवीत असलेल्या कल्याणकारी धोरणामध्ये सुसूत्रता आणणे, शासन अल्प- संख्याकांच्या कल्याणासाठी राबवित असलेल्या विद्यमान योजनांचे परिणामकारक सनियंत्रण करणे व अल्पसंख्याकांचा सर्वांगीण विकास साधणे या हेतूने विविध योजना तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता अल्पसंख्याक विकास विभागाची निर्मिती केली गेली आहे. सर्वांगीण विकासा- साठी अल्पसंख्याक तरुण, विद्यार्थी, महिला व्यावसायिक यांच्यासाठी विभागाने वेगवेगळ्या योजना आखल्या आहेत.
धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थिबहुल खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना
ज्या शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालया- मध्ये तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ७० टक्के व दिव्यांग शाळांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत; अशा शाळांच्या इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी, शुद्ध पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, स्वच्छतागृह उभारणे वा अद्ययावत करणे, बेंचेस, पंख्याची व्यवस्था करणे इत्यादीसाठी कमाल, रु. २ लक्षपर्यंत अनुदान देण्यात येते.
उच्च व्यावसायिक व इयत्ता १२ वी नंतर सर्व अभ्यास- क्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजना
अल्पसंख्याक विद्यार्थी ज्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेत असेल त्या अभ्यासक्रमाकरिता आकारण्यात आलेले वार्षिक शैक्षणिक शुल्क किंवा रु. २५,००० (वैद्यकीय व अर्धवैद्यकीय अभ्यासक्रम/तांत्रिक व व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी), रु. ५,००० (इयत्ता १२ वी नंतरचे अभ्यास- क्रम, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी) यांपैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येते.
अल्पसंख्याक उमेदवारांकरिता रोजगाराभिमुख शुल्क प्रतिपूर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम
तंत्र निकेतने, अभियांत्रिकी महाविद्यालये यामधून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या मान्यतेने निरंतर प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारे, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण
मंडळ यांच्या मान्यतेने चालविण्यात येणारे व मुक्त विद्यापीठ र मान्यताप्राप्त विविध अभ्यासक्रम तसेच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती म्हणून प्रति विद्यार्थी प्रशिक्षण शुल्कांची प्रत्यक्ष रक्कम किंवा रु. ४,००० यांपैकी जी कमी असेल तेवढी रक्कम अदा करण्यात येते.
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करणे
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत महानगरपालिका/नगरपालिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अल्प- संख्याक बहुल क्षेत्रात मूलभूत नागरी सोयी-सुविधांसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.
अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतिगृह योजना
सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी वसतीगृह बांधण्यात येणार आहे. त्यांपैकी केंद्रशासनाने राज्यातील ज्या २५ जिल्ह्यांमधील ४३ शहरे अल्प- संख्याक बहुल क्षेत्रे घोषित केली आहेत, अशा २५ जिल्ह्यांमध्ये प्राथम्याने वसतिगृहे उभारण्यात येतील. वसतिगृहांसाठी शासकीय जमीन किंवा विद्यापीठांकडून जमीन उपलब्ध करून घेण्यात येईल व वसतिगृहाचे बांधकाम सिडको / सार्वजनिक बांधकाम विभाग/म्हाडामार्फत करण्यात येईल या वसतिगृहाचे व्यवस्थापन अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत नेमून दिलेल्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ तंत्रनिकेतन/विद्यापीठ/शासकीय महाविद्यालये यांच्याकडून करण्यात येईल.
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील लोकांसाठी हेल्प- लाइनची सुविधा
अल्पसंख्याकांना शासनाच्या अल्पसंख्याक विषयक विविध धोरणात्मक निर्णयाबाबत अवगत करण्याकरिता, त्यांना दैनंदिन जीवनात सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्या- करिता, तसेच विविध विकास योजनांबाबत अचूक माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यालयात एक हेल्पलाइन सुविधा कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हेल्पलाइन क्रमांक १८००-२२५-७८६ सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत
सोमवार ते शुक्रवार (सुट्टीचे दिवस वगळून) हेल्पलाइन कार्यान्वित राहील.
राज्यातील ज्यू धर्मीय लोकसमूह अल्पसंख्याक लोकसमूह म्हणून घोषित
अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम, २००४ मधील कलम (२) नुसार एखाद्या लोकसमूहास अल्पसंख्याक लोकसमूह म्हणून घोषित करण्याच्या शासनाच्या अधिकारानुसार ज्यू धर्मीय लोक-समूहास अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौध, पारसी व जैन या धार्मिक अल्पसंख्याक लोकसमूहांना महाराष्ट्र शासनाने २००६ मध्ये धार्मिक अल्प- संख्याक म्हणून घोषित केले होते. त्याच धर्तीवर राज्यातील ज्यू धर्मीय लोकसमूहालादेखील अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित करण्यात यावे, अशी ज्यू धर्मीयांची मागणी होती त्यानुसार ज्यू धर्मीयांना अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचनालयाची शिष्यवृत्ती योजना
सदर योजनेचा लाभ मुस्लीम, शीख, ख्रिस्ती, बौद्ध, पारसी व जैन या अल्पसंख्याक समाजातील १ ली ते १० वी मधील गुणवत्ताधारक विद्यार्थी यांना मिळतो. यामध्ये उमेदवार नमूद केलेल्या अल्पसंख्याक समाजातील व राज्यातील शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये १ ली ते १० वी चे शिक्षण घेणारे असावेत. १ ली चे विद्यार्थी सोडल्यास इतरांनी गेल्या वर्षीच्या परीक्षेत कमीत-कमी ५० टक्के गुण मिळविलेले असावेत. तसेच अर्जदाराच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखांहून अधिक नसावे.
