जिल्हा परिषद शाळा तसेच खाजगी शाळा शासकीय शाळा अनुदानित शाळा विनाअनुदानित शाळा खाजगी क्लासेस या स्तरावर सर्व शाळांना शासनाकडून सक्त सूचना देण्यात आलेले आहेत. सर्वांना शासन स्तरावरून सप्त सूचन देण्यात आलेले आहे की शाळेमध्ये वर्ग खोल्यांमध्ये ऑफिसेस मध्ये कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे तसेच तक्रार पेटी देखील असणे आवश्यक आहे तसेच शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सती सावित्री समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत बदलापूर येथील घटनेवरून तसेच कोल्हापूर येथील घटनेवरून या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बालमनावर वाईट परिणाम झालेले आहेत समाजामध्ये जागरूकता वाढवावी तसेच विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण देखील गरजेचे झाले आहे यामुळे शासन स्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत त्या आदेशांचे पालन करणे हे शाळांना बंधनकारक असणार आहे.
शाळांवर सीसीटीव्ही तसेच तक्रारपेटी असणे बंधनकारक केले असून जर शाळेने सीसीटीव्ही व तक्रारपेटी बसवले नाही तर तेथील कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्याच्या देखील काही ठिकाणी सूचना देण्यात आलेले आहेत त्यामुळे समिती स्थापन करणे तक्रार पेटी बसवणे शाळा स्तरावर सीसीटीव्ही बसवणे हे आता सक्तीचे झालेले आहे वेळोवेळी या सर्व बाबींचा अहवाल देखील सादर करणे बंधनकारक आहे.
शासन परिपत्रक:-तारीख: ०२ सप्टेंबर, २०२४ वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय अधिनस्त सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात केंद्र शासनाच्या लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ व लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण नियम, २०२० अनुसार लैंगिक छळ झालेल्या बालकांची वैद्यकीय तपासणी संदर्भात खालील नमूद सूचनाचे पालन करण्यात यावे.
POCSO कायदा, 2012 मधील तरतुदी- कलम 27. कलम 27. मुलाची वैद्यकीय तपासणी
(१) या कायद्यांतर्गत ज्या मुलाच्या संदर्भात कोणताही गुन्हा केला गेला आहे, त्या बालकाची वैद्यकीय तपासणी, या कायद्याखालील गुन्ह्यांबद्दल प्रथम माहिती अहवाल किंवा तक्रार नोंदवली गेली नसतानाही, कलम १६४ अ नुसार केली जाईल. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 चा 2). (२) पीडित मुलगी असल्यास, वैद्यकीय तपासणी अ
महिला डॉक्टर. (३) वैद्यकीय तपासणी मुलाच्या पालकांच्या उपस्थितीत केली जाईल
किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती जिच्यावर मुलाला विश्वास किंवा विश्वास आहे.
(४) जेथे, मुलाचे पालक किंवा उप-कलम (३) मध्ये नमूद केलेली इतर व्यक्ती कोणत्याही कारणास्तव उपस्थित राहू शकत नसल्यास, मुलाच्या वैद्यकीय तपासणीदरम्यान, वैद्यकीय तपासणी त्यांच्या उपस्थितीत केली जाईल वैद्यकीय संस्थेच्या प्रमुखाने नामनिर्देशित केलेली स्त्री.”
POCSO नियम, 2020-कलम 6 मध्ये तरतूद
६(२)आपत्कालीन वैद्यकीय निगा अशा रीतीने प्रदान केली जाईल की त्यांचे संरक्षण होईल
मुलाची गोपनीयता, आणि पालक किंवा पालक किंवा मुलाचा विश्वास आणि आत्मविश्वास असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या उपस्थितीत.
(३) कोणताही वैद्यकीय व्यवसायी, रुग्णालय किंवा बालकाला आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देणारे इतर वैद्यकीय सुविधा केंद्र कोणतीही कायदेशीर किंवा दंडाधिकारी मागणी किंवा इतर मागणी करणार नाही.
अशी काळजी प्रदान करण्यासाठी पूर्व-आवश्यकता म्हणून दस्तऐवज (4) वैद्यकीय सेवा प्रदान करणारे नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी
मुलाच्या गरजा, यासह: (अ) जननेंद्रियाच्या दुखापतींसह कट, जखम आणि इतर जखमांवर उपचार,
(b) लैंगिक संक्रमित रोग (STDs) च्या संपर्कात येण्यासाठी उपचार
ओळखल्या जाणाऱ्या एसटीडीसाठी प्रतिबंध; (c) ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस (HIV) च्या संपर्कात येण्यासाठी उपचार. समावेश
संसर्गजन्य रोग तज्ञांशी आवश्यक सल्लामसलत केल्यानंतर प्रतिबंध किंवा एचआयव्ही;
शासन परिपत्रक क्रमांका संकीर्ण-०८२४/प्र.क्र.३६५/प्रशा-२, दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२४.
(d) संभाव्य गर्भधारणा आणि आणीबाणीच्या गर्भनिरोधकांबद्दल तारुण्य बालक आणि तिच्या पालकांशी किंवा मुलाचा विश्वास आणि विश्वास असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीशी चर्चा केली पाहिजे, आणि
(इ) आवश्यक असेल तेथे, मानसिक किंवा मानसिक साठी संदर्भ किंवा सल्ला
आरोग्यविषयक गरजा, किंवा इतर समुपदेशन, किंवा व्यसनमुक्ती सेवा आणि कार्यक्रम केले पाहिजेत.
(5) नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाने बालकाच्या स्थितीचा अहवाल 24 तासांच्या आत SJPU (स्पेशल जुवेनाईल पोलिस युनिट) किंवा स्थानिक पोलिसांकडे सादर करावा.
(6) आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रदान करताना गोळा केलेले कोणतेही न्यायवैद्यक पुरावे POCSO कायद्याच्या कलम 27 नुसार गोळा करणे आवश्यक आहे.
(७) जर मूल गरोदर असल्याचे आढळून आले, तर नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी त्या मुलाचे, आणि तिच्या पालकांना किंवा पालकांना किंवा सहाय्यक व्यक्तीला, वैद्यकीय समाप्ती कायद्यानुसार मुलासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध कायदेशीर पर्यायांबाबत समुपदेशन करेल,
1971 आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 (2016 चा 2). (8) जर मुलाला कोणतीही औषधे किंवा इतर मादक पदार्थांचे सेवन केल्याचे आढळून आले
पदार्थ, व्यसनमुक्ती कार्यक्रमात प्रवेश सुनिश्चित केला जाईल.
(९) मूल दिव्यांग (अपंग व्यक्ती) असल्यास, अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016 (2016 चा 49) च्या तरतुदींनुसार योग्य उपाय आणि काळजी घेतली जाईल.
२. सदर परिपत्रक आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांनी त्यांच्या अखत्यारितील सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय व संबंधिताच्या निर्देशनास आणून देण्यात यावे. सर्व संबंधितांनी सदर कायद्याचे अमंलबजावणी योग्य रित्या होईल याची दक्षता घ्यावी अन्यथा संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करुन नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०२१४१३५७७७१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी विविध स्तरावर ‘सखी सावित्री’ समिती गठन करणेबाबत…
बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरिता संयुक्त राष्ट्र संघाने सन १९८९ मध्ये बालहक्कांसंदर्भात बालहक्क संहिता स्वीकारली असून त्याद्वारे सर्व बालकांना मूलभूत मानवी हक्क मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. जसे जीविताचा अधिकार, शारीरिक आणि बौद्धिक सुप्त गुणांचा विकास करण्याचा अधिकार, बालकांच्या विकासावर घातक परिणाम होईल अशा प्रभावापासून संरक्षणाचा अधिकार तसेच कौटुंबिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार, बालकांचे हक्क हे विशेष मानवी हक्क आहेत, जे १८ वर्षांखालील सर्व मुला-मुलींना लागू आहेत. जात, धर्म, वंश, लिंग, रंग, भाषा आणि संपत्ती इत्यादींचा विचार न करता सर्व बालकांना हक्क मिळवून देणे हे बालहक्क संहितेनुसार क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्रात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करण्यासाठी बालहक्क संरक्षण कायदा २००५ अन्वये जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि बालहक्क आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीपासून महात्मा फुले, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर अनेक थोर समाजसुधारकांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा महाराष्ट्राला लाभला आहे. थोर समाज सुधारक आणि श्री शिक्षणाच्या अग्रणी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात बालहक्काचे महत्त्व ओळखून मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. तसेच बालविवाह, सती, केशवपन अशा अनेक अनिष्ठ रूढी परंपरांविरुद्ध त्यांनी बंड पुकारले.
बालहक्क संरक्षण कायदयानुसार सर्वच बालकांच्या हिताचे हक्कांचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. सदयस्थितीत मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज जाणवत आहे. कोविङ- १९ च्या पार्श्वभूमीवर मुला-मुलींच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झालेले दिसत आहेत. पालकांच्या स्थलांतरामुळे शाळाबाहय मुला-मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. तसेच बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने विविध स्तरावर समित्या गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शाळास्तर “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य सचिव
१) आपल्या कार्यक्षेत्रातील १००% मुला-मुलींची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी गावातील प्रत्येक घरी शिक्षकांनी / बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करणे.
२) स्थलांतरीत पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला-मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे.
३) विद्यार्थ्यांच्या भावनिक, शारीरिक व बौध्दिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी मुला-मुलींचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे, सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे,
४) मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी
कार्यवाही करणे.
५ ) मुला-मुलींना करिअर संबंधी मार्गदर्शन करणे, कौशल्य विकसनासाठी विविध उपक्रम राबविणे.
मुलींच्या स्व-संरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
६) मुला मुलींसोबत आरोग्यदायी सवयीसाठी संवाद साधणे आणि निरोगी जीवनासाठी स्थानिक डॉक्टरांच्या सहकार्याने आरोग्य शिबिर, समुपदेशन यांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे,
पृष्ठ ६ पैकी २
शासन परिपत्रक क्रमांका संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४,
७) आपल्या कार्यक्षेत्रातील बालविवाह रोखून, बालविवाहाचे होणारे दुष्परिणाम व बालविवाहाविषयी विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे व मुलींचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न करणे. ८) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या
दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणे, ९) विविध कारणांमुळे मुला-मुलींचा होणारा अध्ययन -हास कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
१०) शाळेत समतामुलक वातावरण राहील यासाठी लिंगभेदविरहित व समावेशक उपक्रम राबवणे.
विद्यार्थी-विद्यार्थिनी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत अशी निकोप वातावरण निर्मिती करणे. अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडल्यास तक्रार दाखल करण्याबाबत लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या “ई-बॉक्स” या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या “CHIRAG” या अॅपची माहिती व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (१०९८) बाबत सूचना फलक शाळेत लावले जातील याची खात्री करणे.
११) समितीच्या महिन्यातून १ वेळा (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) बैठका आयोजित कराव्यात. सदर बैठका शाळेत घेण्यात याव्यात, जेणे करून मुलामुलींचे प्रतीनिधी उपस्थित राहू शकतील.
१२) शाळास्तर समिती बैठकाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत केंद्रस्तर समितीसमोर सादर करावा, केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्याबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी केंद्रस्तर समितीमध्ये समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल. १३) सदर समित्यांचे फलक शाळेच्या/कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.
केंद्रस्तर “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-
१) केंद्रस्तर समितीची दरदोन महिन्यातून एक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) बैठका केंद्रशाळेत आयोजित कराव्यात.
२) आपल्या कार्यक्षेत्रातील मुला-मुलींची १००% पटनोंदणी, १०० टक्के उपस्थिती, तसेच शाळाबाह्य व स्थलांतरीत पालकांच्या मुला-मुलींचे १०० टक्के समायोजनासाठी शाळास्तर समितीला मार्गदर्शन करणे व कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणे.
३) मुला-मुलींना करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य विकसन, मुलींसाठी स्व-संरक्षणाचे प्रशिक्षण व कार्यक्षेत्रातील बालविवाह बंद करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी शाळास्तर समितीला मार्गदर्शन करणे, व यासंबंधीचा अहवाल तालुकास्तर समितीकडे सादर करुन योग्य कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करणे तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या “ई-बॉक्स” व “CHIRAG” या अॅपबाबत जागृती करणे.
४) शाळास्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या सर्व उपयोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी शाळास्तर समितीवर नियंत्रण ठेवणे, केंद्रातील कोणत्याही शाळेने या उपयोजनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या केल्यास त्यांच्या प्रयत्नांना प्रसिद्धी व प्रोत्साहन देणे.
५) केंद्रस्तर समितीने कार्याचा अहवाल तालुकास्तर समितीच्या प्रत्येक ३ महिन्याच्या बैठकीत सादर
करावा, जेणेकरून केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी तालुकास्तर समितीला तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.
६) शाळास्तर समिती व तालुकास्तर समिती यांच्यामध्ये समन्वयाचे कामकाज करणे.
तालुका / शहर साधन केंद्र “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-
१) तालुकास्तर समितीची दर तीन महिन्यातून एक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) बैठका गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात आयोजित करणे,
२) शाळा व केंद्र स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी केंद्रस्तर समिती व शाळास्तर समितीवर नियंत्रण ठेवणे,
३) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणेसाठी कार्यक्षेत्रातील कंपन्यांशी संपर्क साधून मदत्त उपलब्ध करून घेणे, उपलब्ध मदत पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची व्यवस्था करणे,
४) शाळास्तरावर व केंद्रस्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान व तक्रारींचे निवारण
करण्यासाठी थेट तालुकास्तर समितीकडे तक्रार सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
५) मुला-मुलींच्या बालहक्क संरक्षणासाठी व समितीमार्फत शाळा व केंद्र स्तरावर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन व प्रसिध्दी देणे,
६) तालुकास्तर समितीच्या कार्याचा अहवाल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत आयोजित जिल्हा गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीत सादर करावा, जेणेकरून जिल्हयातील कोणत्याही स्तरावर मुलामुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्याबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी समजू शकतील व
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळादर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२२०३१०११०३२२०२२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
