महाराष्ट्र शासनाने २० ऑगस्ट, २००३ सालापासून राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिलीपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना लागू करण्यात आली आहे.
२५ ऑगस्ट, २०१० पासून या योजनेचे नामकरण राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना असे करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याचा दुर्देवाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या पालकांना रु. ७५,००० एवढी नुकसान भरपाई मिळते. तसेच कायम स्वरूपाचे दिव्यांगत्व आल्यास रु. ५०,००० नुकसान भरपाई मिळते. तसेच अवयव निकामी झाल्यास रु. ३०,००० एवढी नुकसान भरपाई मिळते.
(२) विद्यार्थीनींना उपस्थिती भत्ता :
उद्देश : दुर्बल घटकातील मुलींचे शाळेत येण्याचे प्रमाण वाढावे
निकष : (१) इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंतच्या
आदिवासी क्षेत्रातील दारिद्र्यरेषेखालील सर्व मुली. (२) आदिवासी क्षेत्राबाहेरील एस. सी.,
एस. टी., व्ही. जे., एन. टी. प्रवर्गातील मुली.
(३) किमान ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक. रक्कम : या योजनेअंतर्गत प्रतिदिन एक रुपया एवढी रक्कम देण्यात येते.
(३) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्य- वृत्ती योजना : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी म्हणून ही योजना 2003 व 2004 मध्ये सुरू करण्यात आली
आली. या योजनेचा लाभ इयর
शिकणाऱ्या मुला-मुलींना
या योजनेसाठी उत्पनाची अट नाही७५क्से पेक्षा जास्त गुण असणारे विद्यार्थी या योजने अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्या महा ६. ३०० प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी रु. ३,००० शिष्यवृती दिली जाते.
(४) आल्पसंख्याक विद्याध्यर्थ्यांना गणवेश: निकष: इयत्ता पहिली ते चौधी मध्ये शिक्षण
घेणाच्या अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू आहे.
रक्कम : या योजने अंतर्गत २ गणवेश संचासाठी ४०० रुपये देण्यात येतात.
(५) आदिवासी विद्यार्थी विद्यावेतन-
उद्देश : आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकडे आकर्षित करणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे.
निकष : ज्या पालकांचे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे असे सर्व इयत्ता पहिली ते दहावीतील अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी या योजनेस पात्र आहेत.
रक्कम : या योजने अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पुढील रक्कम जमा करण्यात येते. पहिली ते चौथी १,००० रुपये, पाचवी ते सातवी- १,५०० रुपये, आठवी ते दहावी- २,००० रुपये.
(६) राजमाता जिजाऊ सायकल वाटप योजना : उद्देश : मुलींना माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे,
निकष : (१) दुर्गम, झोपडपट्टी भागातील मुलींना प्राधान्य,
गुणांची अट.
(२) इयत्ता सातवीत किमान ७५ टक्के
(३) दारिद्र्धरेषेखालील मुलींसाठी
(७) शासकीय विद्यानिकेतन : महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्या प्रयत्नातून ग्रामीण भागातील बुद्धिमान मुलांना शिक्षणाची उत्तम संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘शासकीय विद्यानिकेतने’ सुरु करण्यात आली. याच विद्यानिकेतनच्या धर्तीवर केंद्रशासनाने नवोदय विद्यालये सुरू केली होती
महाराष्ट्रात शासकीय विद्यानिकेतने १९६६-६७ যা कालावधीत सुरू झाली असून ती पुढील ठिकाणी आहेत-
विभाग)
(iii) शासकीय विद्यानिकेतन, चिखलदरा (विदर्भ विभाग)
(i) शासकीय विद्यानिकेतन, धुळे (नाशिक विभाग)
(i) शासकीय विद्यानिकेतन, औरंगाबाद (मराठवाडा
( iv) शासकीय विद्यानिकेतन, पुसेगाव, सातारा (पुणे विभाग)
(v) शासकीय विद्यानिकेतन, केळापूर, जि. यवतमाळ (आदिवासी विद्यार्थीसाठी)
विद्यानिकेतने या निवासी शाळा असून त्यामध्ये स्पर्धात्मक परीक्षा घेऊन इयत्ता पाचवीमध्ये प्रवेश दिला जातो.
विद्यानिकेतनमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे, भोजनालय, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा व क्रीडांगण इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच दहावीनंतर पदवीपर्यंत ठरावीक गुणवत्ता राखण्याच्या अटीवर शिष्यवृत्ती दिली जाते. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सामाजिक, आर्थिक व
भौतिक स्थिती पाहता ती भिन्न स्वरूपाची दिसून येते विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काही घटकांचा अडसर निर्माण होतो. असे अडसर दूर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या व शालेय विकासाच्या दृष्टीने शासनाने विविध योजना तयार केल्या आहेत.
शालेय पोषण आहार
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी आणि शाळेतील गळतीचे प्रमाण थांबविण्यासाठी राज्यामध्ये २२ नोव्हेंबर, १९९५ पासून १ ली ते ५ वी च्या विद्यार्थ्यांकरिता केंद्रशासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते.
राज्यामध्ये शालेय पोषण आहार योजना ही राज्य व केंद्र शासनाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी अनुदानित, वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना केंद्रे यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये ग्रामशिक्षण समिती,
शहरी भागामध्ये महानगरपालिका आणि खाजगी शाळेमध्ये
संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर लाभार्थ्यांना पोषण आहार देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मध्यान्ह पोषण आहार योजनेत समावेश
केंद्र शासनाने मध्यान्ह भोजन योजना १५ ऑगस्ट, १९९५
मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर २,४०८ विकासगटांत सुरू केली होती. मध्यान्ह भोजन योजना २००२ पासून व्याप्ती वाढवून १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली.
सध्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना २००८-०९ या शैक्षणिक वर्षापासून १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविली जात आहे. तिच्यामध्ये पूर्वीची शालेय पोषण आहार योजना विलीन करण्यात आली आहे.
मध्यान्ह भोजन योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये (१) या योजनेअंतर्गत ६ वी ते ८ वी च्या वर्गातील
विद्यार्थ्यांना केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त दुपारचे भोजन देण्यात येते. त्यासाठी प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी २.५० रुपये खर्च अनुज्ञेय आहे. (२) या योजनेसाठी केंद्रशासनामार्फत प्रतिलाभार्थी १५० ग्रॅम मोफत तांदूळ, तांदूळ वाहतूक खर्चासाठी प्रति क्विंटल ७५
रुपये अनुदान, तांदळापासून भोजन बनविण्यासाठी प्रतिदिन प्रतिलाभार्थी २ रुपये याप्रमाणे अनुदान प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे स्वयंपाकगृह, स्वयंपाकाची भांडी पुरविणे यासाठी केंद्र शासना- कडून अनुदान प्राप्त होणार आहे.
(३) मध्यान्ह भोजन योजनेत पारदर्शकता येण्यासाठी आणि उत्तरदायित्व चोखपणे पार पाडले जावे यासाठी सर्व शाळांवर त्यासंबंधीची माहिती स्वतःहून प्रदर्शित करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
(४) या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योजनेसाठीच्या अन्नधान्याचा दर्जा चांगला असल्याची खात्री करावी असे निर्देश आहेत.
शासनाच्या पोषण आहार योजनेमुळे प्राथमिक शाळातील कुपोषण कमी होऊन शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढण्यास मदत झाली आहे.
आहिल्याबाई होळकर मुलींना मोफत बस प्रवास योजना
राज्यातील मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्या- साठी त्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी आहिल्याबाई होळकर मुलींना मोफत बस प्रवास योजना १९९६-९७ पासून महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत ५ वी ते १० वीच्या विद्यार्थीनींना गावात माध्यमिक शिक्षणाची सोय नसेल तर दुसऱ्या गावात बसने जाऊन शिक्षण घेता येते. त्यासाठी मुलींना मोफत बस प्रवासाची सवलत दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित मुलीची शाळेमधील उपस्थिती ७५ टक्के अनिवार्य आहे. या योजनेचा लाभ २०१२-१३ मध्ये राज्यातील १८.४१ लाख मुलींनी घेतला.
मोफत गणवेश व पाठ्यपुस्तके योजना
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या हेतूने मोफन गणवेश व पाठ्यपुस्तके ही योजना राज्यात राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत १ ली ते ८ वी पर्यंत शिकणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय, खाजगी अनुदानित शाळांतील विद्याध्यर्थ्यांना वर्षाच्या प्रारंभी सर्व विषयांची मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे राज्यांमध्ये १ ली ते ४ थी शासकीय, निमशासकीय शाळेतील अनुसूचित जाती व जमाती आणि व्ही, जे. एन. टी. असणाऱ्या मुले व मुलींकरिता प्रतिवर्षी एक मोफत गणवेश पुरविण्यात येतो.
त्याकरिता मुलांसाठी प्रति गणवेश ५७ रुपये ६५ पैसे आणि मुली प्रति गणवेश ६९ रुपये ३५ पैसे एवढी तरतूद करण्यात येते.
शिष्यवृत्ती योजना
राज्यामध्ये हुशार विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षणात अडथळे येऊ नयेत त्याचप्रमाणे वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणास प्रोत्साहन मिळावे याकरिता विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जातात. त्यांची माहिती पुढीलप्रमाणे-
(१) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना : उद्देश : मुलींची गळती थांबविणे.
निकष : इयत्ता ५ वी ते १० वी मधील एस. सी., एस. टी., व्ही. जे., एन. टी., एस. बी. सी.
संवर्गातील मुली.
रक्कम : (१) इयत्ता ५ वी ते ७ वी दरमहा मुलींना
६० रुपये व इयत्ता ८ वी ते १० वी मुलींना दरमहा १०० रुपये प्रत्येक महिन्याला मिळतात. (२) वर्षातील एकूण १० महिन्यांसाठी ही
शिष्यवृत्ती मिळते. २) आदिवासी स्वर्णजयंती शिष्यवृत्ती योजना : (
उद्देश : आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकडे आकर्षित करणे व प्रोत्साहित करणे.
निकष : (१) सर्व माध्यमांच्या शाळातील १ ली ते १० वी वर्गात शिकणारे अनुसूचित जमातींचे विद्यार्थी.
निकष : (१) मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी व जैन विद्यार्थी.
(२) शासकीय, निमशासकीय शाळेतील अल्पसंख्याक विद्यार्थी. (३) ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण आवश्यक.
(४) पालकांचे उत्पन्न १ लाखपेक्षा कमी. (५) एका कुटुंबातील फक्त दोन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती.
(६) ३० टक्के शिष्यवृत्ती विद्यार्थीनींसाठी राखीव.
रक्कम: प्रति वर्षाला १,००० रुपये पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
(६) दिव्यांग शिष्यवृत्ती योजना-
उद्देश: दिव्यांग विद्याथ्यर्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
निकष: या योजनेसाठी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांग असलेले इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतचे विद्यार्थी पात्र ठरतात.
रक्कम : या योजनेसाठी समाजकल्याण विभागाकडून १ ली ते ४ थी ६०० रुपये, ५ वी ते ७ वी ७५० रुपये आणि ८ वी ते १० वी १,००० रुपये वार्षिक मदत केली जाते.
आदिवासी विकास विभागामार्फत मागासवर्गीय कल्याण विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना
शासकीय आश्रमशाळा
अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास जलदगतीने घडवून आणण्यासाठी १९७२-७३ पासून शासनाने ‘निवासी आश्रमशाळा समूह योजना’ कार्यान्वित केलेली आहे. ही योजना मुख्यत्वे अतिदुर्गम डोंगराळ भाग व पाड्यातील
आदिवासी मुलामुलींमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करून शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांना सुशिक्षित करणे व त्यायोगे त्यांचे जीवनमान उंचाविणे या उद्देशाने राबविण्यात येते. शिक्षणाची ज्ञानगंगा दऱ्याखोऱ्यांत, दुर्गम पाड्यांत पोहोचविण्याचे काम शासकीय आश्रमशाळांमार्फत होत आहे. या योजनेनुसार अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील ५,००० ते ७,००० लोकसंख्येमागे एक आश्रमशाळा हा सर्वसाधारण निकष ठरविण्यात आलेला आहे. काही क्षेत्रांतील भाग हा अतिदुर्गम असून तेथे लोकवस्ती ही पाड्यापाड्यांमध्ये विखुरलेली असल्याने अशा काही ठरावीक ठिकाणी ३,००० ते ५,००० लोकसंख्येमागे एक आश्रमशाळा हा निकष १९८२ पासून ठरविण्यात आला आहे. केंद्रीय आश्रमशाळा
राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे व त्याचा दर्जा उंचाविणे यासाठी १९९६ मध्ये एकूण शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांपैकी १४४ शासकीय आश्रमशाळांची ‘केंद्रीय आश्रमशाळा’ म्हणून निवड करण्यात आलेली असून एकूण ५२९ शासकीय आश्रमशाळा व ५५६ अनुदानित आश्रम- शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी त्यांवर नियमित देखरेख
व मार्गदर्शन करण्याचे कार्य या केंद्रीय आश्रमशाळांच्या केंद्र- प्रमुखांमार्फत करण्यात येते.
कन्याशाळा
शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही वेळा बऱ्याच अडचणी उद्भवतात. त्यामुळे ५२९ शासकीय आश्रमशाळांपैकी काही आश्रमशाळांचे कन्या शाळेत रूपांतर करण्याचे शासनाने ठरविले व त्यानुसार एकूण २५ आश्रमशाळांचे कन्या शाळेत रूपांतर करण्यात आलेले आहे. या सर्व आश्रमशाळा माध्यमिक स्वरूपाच्या आहेत.
सन २००६-०७ या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाने अतिउत्तम पब्लिक स्कूलच्या धर्तीवर जिल्ह्याच्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाच्या शासकीय आश्रमशाळा सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यांपैकी नाशिक विभागात-५, ठाणे-२, अरामवती-३, नागपूर-१ अशा ११ इंग्रजी माध्यमाच्या आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालय
आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून ज्या शासकीय आश्रमशाळा इयत्ता दहावीपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत त्या शाळांपैकी एकूण १२५ ठिकाणी कनिष्ठ महाविद्यालये मंजूर केलेली आहेत. त्यात कला व विज्ञान शाखांचा समावेश आहे. सद्यःस्थितीत सदर कनिष्ठ महाविद्यालये कार्यान्वित आहेत. वरील सर्व आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना खालील सुविधा पुरविण्यात येतात.
आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच भोजन, निवास, अंथरूण, पांघरूण, गणवेश, वह्या, पुस्तके, शालेय साहित्य आणि अन्य वस्तू जसे (खोबरेल तेल, अंघोळीचा साबण, कपड्याचा साबण, दंतमंजन, जेवणासाठी ताट-वाटी, ग्लास, बूट, मोजे, लोखंडी पेटी, खेळ साहित्य, बुलन स्वेटर्स, कुर्ता, पायजमा व नाइट गाउन) इत्यादी सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात. अनिवासी विद्यार्थ्यांना निवासव्यवस्था सोडून सर्व प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, एक वेळचे जेवण देण्यात येते. आश्रमशाळेतील सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी खेळ साहित्य, वाचनालयातील पुस्तके तसेच करमणुकीची साधने (दूरदर्शन, व्हिडिओ कॅसेट् रेकॉर्डर) देण्यात येतात. एकलव्य रेसिडेन्शिअल (केंद्रपुरस्कृत पब्लिक स्कूल)
भारतीय संविधानाच्या कलम २७५ (१) अन्वये वितरित होणाऱ्या निधीतून राज्यातील अनुसूचित जमात्तीच्या लोक- संख्येच्या प्रमाणात राज्य शासनास केंद्र शेप्सनाने महाराष्ट्र राज्यात एकलव्य निवासी शाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली
आहे. पहिल्या टप्प्यात सदर योजनेनुसार आदिवासी/आदिम जमातीच्या विद्याच्यांसाठी २०००-०१ या वर्षात अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर या प्रादेशिक कार्यक्षेत्रात प्रत्येकी एक याप्रमाणे चार एकलव्य रेसिडेन्शिअल पब्लिक स्कूल सुरू आहेत. सदर स्कूलमध्ये केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यांच्या अभ्यासक्रमानुसार इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू आहेत.
आदिवासी मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे
आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृह ही योजना राबविण्यात येत असून अनुसूचित जमातीच्या मुला- मुलींना उच्च शिक्षणाची सोय व्हावी व त्यांची शैक्षणिक उन्नती व्हावी या उद्देशाने सदर योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार वसति- गृहात प्रवेश देण्यात येतो. वसतिगृहात प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १,०८,००० च्या आत असणे आवश्यक आहे.
स्वच्छ भारत स्वच्छ आश्रमशाळा
केंद्रशासनाने २०१९ पर्यंत स्वच्छ भारताचे उद्दिष्ट समोर ठेवून ‘स्वच्छ भारत मिशन’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम २ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी जाहीर केला आहे. स्वच्छ भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शाळा हे एक प्रभावी माध्यम आहे. त्यासोबतच ‘स्वच्छ भारत स्वच्छ शाळा’ हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सर्व शाळांमध्ये स्वच्छतेच्या सुविधा निर्माण करणे व त्या पुरेशा प्रमाणात सुरळीत चालू ठेवणे या बाबींवर भर देण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाणी, स्वच्छता व आरोग्य या मुख्य घटकांचा समावेश आहे. या सुविधा आदिवासी विभागातील सर्व शासकीय आश्रमशाळा/ अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृहांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असाव्यात. तसेच या सुविधा सुरळीतपणे वापरात असाव्यात या दृष्टीने आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांमध्ये पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य (Water, Sanitation and Hygiene-WASH) हा कार्यक्रम २०१५- १६ या शैक्षणिक वर्षापासून राबविण्यात येत आहे. या कार्य- क्रमांतर्गत आश्श्रमशाळेतील विद्याध्यर्थ्यांना स्वच्छतेच्या सवयी लावणे तसेच आदिवासी भागातील गावांमध्ये स्वच्छतेचा प्रचार व प्रसार करणे व आरोग्यमान उंचाविणे या उद्देशाने वॉश हा कार्यक्रम नव्याने राबविण्यात येत आहे.
